आठौं महाअभियोगः पास होला कि फासफुस ?

इनम सापकोटा अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन् । उनले गरेका भेटघाटले माहोल राम्रैसँग तातेको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीमात्रै नभइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस, न्यायाधिस, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग गरिएको भनिएको संवाद सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेपछि सरकारले हतारहतार समाचार लेख्नेलाई नियन्त्रणमा लियो । चारैतिर हल्लाखल्ला भएपछि चुपचाप उनिहरुलाई रिहाइ गरियो । पछिल्ला समाचारहरुले सञ्चारकर्मी नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रमुख कार्याकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै लिष्ट प्रहरीलाई पठाइएको खुलासा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भने यस विषयमा केहि पत्तो नभएको उनका प्रेस संयोजकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन । 

ह्वाट्सयापमा भएको कुराकानीलाई लिएर प्रधानन्यायाधिस मनोजकुमार शर्माले आफ्नो बचाउमा प्रेस विज्ञप्ती निकाल्नुपरेको छ । सर्वोच्चका न्याधिस हरि फुँयालले विज्ञप्तीबाट अगाडी बढेर पत्रकारसँग भेटघाट गरेर इनमसँग उठबस भएको स्विकार गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा न्यायाधिसहरुले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको भनेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले भने न्यायाधिसलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ । पार्टी सभापति रवि लामीछानेले कानुन मन्त्री लगायत कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरुको बैठक राखेर संसदमार्फत यो विषय छिनोफानो गर्नुपर्ने राय राखेका छन् । 

प्रजातन्त्र: विचारको कि व्यवहारको ?

अंग्रेजीमा Democracy ले अर्थ दिने व्यवस्थाका लागि नेपालीमा भने २ शब्दहरू प्रयोगमा छन् — प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्र । देखाउनुपर्ने काम गर्न नसकेपछि नेतृत्वले शब्दहरूमा फुलबुट्टा भर्ने काम सुरु गर्छ । नेपालमा पनि भएको यही नै हो । अझ हाम्रोमा त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै जेन्जीतन्त्रमा पुगेर चुनाव हुँदैछ । तर हामीले खासमा के चाहिरहेका छौँ ? के चिज नपाएका कारण हामी यति धेरै उग्र र असहिष्णु बन्दै गइरहेका छौँ ? यस्ता प्रश्नमा घोत्लिन थालेका दिन हाम्रा बुझाइहरू वास्तवमै परिवर्तन हुने सम्भावना अत्यधिक छ ।

सिस्टम(ले) नचल्ने देश !

 सुरूमा आफ्नै अनुभव

जग्गाको तिरो बुझाउन वडा कार्यालयमा छु । मेरो घडीमा विहानको १० बजेर केही मिनेट मात्रै गएको छ । कार्यालयमा १ जना कर्मचारी छन् । मैले आफ्नो काम बताएपछि उनले भने `सचिव आउनुभएको छैन ।´ एकछिनपछि उनले मसँग कागजात मागेर कम्प्युटरमा विवरण राख्न लागे । २५ मिनेट गएपछि एक कर्मचारी आए र विद्युतिय हाजिरीमा बुढी औँला घुसारे । त्यसको १० मिनेटमा अर्को आए । अघिल्लोले झैँ औँला घुसारे । त्यसपछि मेरो काममा लागेका कर्मचारीले भने `सर सिस्टम चलेन । एकछिन पछि चल्छ कि पर्खनुस् है।´

मसँग पर्खनुको विकल्प थिएन । १५ मिनेटजति पर्खदाँ अर्को कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरीमा अनुहार देखाइन् । मेसिनबाट आएको थ्यांक यू मेसिन नजिकै भएरमात्रै मैले सुनेँ ।

भित्तामा वाइफाइको युजर नेम पासवर्ड र क्युआर प्रिन्ट गरेर टाँसिएको रहेछ । मैले मोबाइलमा वाइफाइ जडान गरेपछि फेरि एकपटक कर्मचारीलाई सोधेँ । ´डाटा त ड्राफ्टमा बस्छ । सर १५ मिनेट पर्खौं न । चलिहाल्छ कि !´ 

बुझाई बदलौ, सीमा सम्झौं; देश यसै बन्छ !

‘हिजो भएको राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ६ घण्टा बसेको छलफलमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावको कुनै निर्णय गरेनन् । नेताहरू र नागरिक समाजको अगुवाहरूले भाषण मात्र छाँटे र ६ महिने सरकारको दोषहरू मात्र देखाए । कुनै पनि समस्याको निकासका लागि सिर्जनशील र ठोस राय दिन नसक्ने पार्टीहरू, नेताहरू, नागरिक समाज र सरकारले देशलाई डुबाउँछन् । त्यसैले युवा पुस्ताले नेतृत्व समाल्न आगामी चुनावमा ज्यान फालेर लाग्नु पर्‍यो । काठमाडौंमा जुलुस निकालेर केही हुनेवाला छैन ।’

आफ्नो आत्मकथाको किताब बेचेर कृषि औजार सञ्चालन गर्ने अभियान छाडेर शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका महावीर पुन आफ्नै पाराका छन् । त्यही पाराले गर्दा उनी बेलाबेला अप्रिय सत्य ओकलिरहेका हुन्छन् । माथिको कुरा उनले विदेशमा रहेमा नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न दिने सन्दर्भमा पुस ७ गते भएको बैठकको कुरा ८ गते सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारको मन्त्रीले पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने सरकारको बचाउ गर्नुपर्छ । उनले बोलेको अप्रिय सत्यभित्र धेरै कुरा भेटिन्छन् । यो मात्रै होइन उनले अगाडि पनि आम जनताले बुझिरहेका धेरै बुझाइहरू सच्याइदिएका छन् । सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब बढाउने विषय होस् वा मागपत्र बुझाउन आएको जेन जी समूहलाई आफैं चुनाव जितेर आउ भनेर उनले हाम्रो खास अवस्था के हो भन्नेमा जिब्रो नचपाइकन बोलिदिएका छन् । 

मिडियाले ऐना पो हेर्ने कि !

नेकपा एमाले अहिले सबैको आलोचनामा परेको पार्टी हो । यही पार्टीका नेता लालबाबु पण्डित सरकारी कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (PR) लिएमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरेर चर्चामा थिए कुनैबेला । सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालय जाँदा साइकल चढेर गएको तस्वीर उनको चरित्र जनाउने सांकेतिक तस्वीर बनेको थियो । उनलाई मान्छेले सम्हालेको मन्त्रालयभन्दा साइकलमन्त्रीका रूपमा चिन्दथे । तर केही समयपछि उनले मन्त्रालयबाट पेट्रोल खर्च लिएको देखिएपछि आलोचित पनि बनेका थिए ।  मन्त्रीलाई उसको अगुवाइमा बनाइएको कानुनभन्दा जीवनशैलीमा हाम्रो समाजले अलिक धेरै ख्याल गर्छ ।

हालै उनले एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियो अंश सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको छ । कार्यक्रम प्रस्तोताको प्रश्न छ, ‘कार्यक्रममा गुण्डाहरू निकाल्नु हुन्छ होला नि ? दादागिरीहरू निकाल्नु हुन्छ होला नि ? मंसिर ६ गते ।’ 

ओ जेन्जी, कुती हिडेर काशी पुगिन्छ ?

भदौ २४ को विध्वंस । अघिल्लो दिनको जेन जी आन्दोलन । गोली चलेको संसद् भवन । पुरानो नाम वीरेन्द्र अन्तरार्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र । तत्कालीन संसद् भवन । घटना भएको २ महिना पूरा हुन २ दिन बाँकी । कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको स्थानको अर्को छेउमा भएको एक क्याफे । छेउको अर्को टेबुलमा कफी पिइरहेका २ भलाद्मी अनुहार । कुराकानीको विषय देशको राजनीति । GenZ आन्दोलनले भंग गरेको संसद् । पुनर्स्थापनाका लागि परेको रिट ।

दुई जनाको कुराकानीको विषय । रिटमा आउन सक्ने सम्भावित फैसला । त्यसमा भएको सुनुवाइ । वकिलहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू । ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने न्यायाधीशलाई ज्युँदै जलाइदिन्छन् ।’ एकले बोलेको कानमा परेपछि लाग्यो । हामीकहाँ लोकतन्त्र छ ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्र हुनुमा अन्तर के छ ? राज्यविहीनता भोग्नुपरेको यो आन्दोलनले हाम्रा सोचाइहरू कसरी बदल्छन् होला ? मैले भनेकै जस्तो हुन्छ भने जिन्दावाद नत्र मुर्दावाद भन्ने स्वभावले खोजेको परिवर्तन दिन्छ होला ? लोकतन्त्रको खास अर्थ त विविध विचारहरूको सम्मान हो । विचारहरूको निषेध त निरंकुशताको लक्षण हो ।