सिस्टम(ले) नचल्ने देश !

 सुरूमा आफ्नै अनुभव

जग्गाको तिरो बुझाउन वडा कार्यालयमा छु । मेरो घडीमा विहानको १० बजेर केही मिनेट मात्रै गएको छ । कार्यालयमा १ जना कर्मचारी छन् । मैले आफ्नो काम बताएपछि उनले भने `सचिव आउनुभएको छैन ।´ एकछिनपछि उनले मसँग कागजात मागेर कम्प्युटरमा विवरण राख्न लागे । २५ मिनेट गएपछि एक कर्मचारी आए र विद्युतिय हाजिरीमा बुढी औँला घुसारे । त्यसको १० मिनेटमा अर्को आए । अघिल्लोले झैँ औँला घुसारे । त्यसपछि मेरो काममा लागेका कर्मचारीले भने `सर सिस्टम चलेन । एकछिन पछि चल्छ कि पर्खनुस् है।´

मसँग पर्खनुको विकल्प थिएन । १५ मिनेटजति पर्खदाँ अर्को कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरीमा अनुहार देखाइन् । मेसिनबाट आएको थ्यांक यू मेसिन नजिकै भएरमात्रै मैले सुनेँ ।

भित्तामा वाइफाइको युजर नेम पासवर्ड र क्युआर प्रिन्ट गरेर टाँसिएको रहेछ । मैले मोबाइलमा वाइफाइ जडान गरेपछि फेरि एकपटक कर्मचारीलाई सोधेँ । ´डाटा त ड्राफ्टमा बस्छ । सर १५ मिनेट पर्खौं न । चलिहाल्छ कि !´ 

सिस्टम नचले पनि वाइफाइ गजबले चलिरहेको थियो । हाम्रा सरकारले सिस्टम चलाउनभन्दा वाइफाइ चलाउन जोड दिन्छन् । सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गर्ने नागरिक सरकारका सञ्चारमन्त्री पनि फ्री वाइफाइमा विकास र समृद्धि देख्छन् । मतदाता नामावली संकलन गर्ने बेलामा निर्वाचन आयोगको साइट डाउन भएको भन्दा उपत्यकाका केही ठाउँमा फ्री वाइफाइमा उनको बढ्ता चासो देखिएको थियो ।

१५ मिनेट पछि सोध्दा मैले अर्को कुरा थाहा पाएँ । सिस्टम ३ दिनअघि देखि नै चलेको रहेनछ । त्यसपछि मैले `सिस्टम चलेपछि मलाई खबर गर्नुहोला । म पैसा तिर्छु । खाताको क्यूआर दिनु न´ भनेर कर्मचारीसँग अनुरोध गरेँ ।

मेरो अनुरोधमा जवाफ थियो `क्यूआर प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा फेरिन्छ ।´ 

`अनि म के गरौँ त´ मैले फेरि सोधेँ । कर्मचारीसँग मेरो सवालको खास जवाफ थिएन । म कार्यालयबाट निस्किएँ । यो कुराकानी भएको २ हप्ता बितिसकेको छ । कार्यालयले खबर गरेको छैन । म फेरि कार्यालय पुग्दा सिस्टम चल्छ भन्ने निश्चित छैन । एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ । त्यो भनेको यो काममा लाग्ने हर्जना मैले नै तिर्नुपर्ने छ । यसमा सरकार कुनै रूपमा जिम्मेवार हुने छैन । 

जेन जी आन्दोलनमा देशको धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यसले नीतिहरूको मूल नीति राजनीतिलगायत कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनतन्त्र, न्यायिक क्षेत्र, सुरक्षा संयन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आन्दोलनको स्वामित्व लिने खास नेतृत्व नहुनु र परिवर्तनको प्रस्ट खाका नहुनुले यो पानीको फोका हुने प्रस्ट लक्षणहरू देखा पर्न लागेका छन् । दैनिक जीवनमा भोगिने सरकारले वडा कार्यालयमा नागरिकले पाउने सुविधा त माथि उल्लेख भइसकेको छ । 

यो अवस्था पक्कै एउटा वडाको मात्रै होइन । वडा कार्यालयजस्तै सरकारी निकायहरूमा यो साधारण समस्याको रूपमा मानिन्छ । हामीलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याएका अनलाइन सफ्टवेयरहरूको प्रभावकारितामा छलफल गर्न समय छैन । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा नि:शुल्क वाइफाइ जोडेपछि हामीलाई विकास भैगयो । हरेक समाजले आफ्नो औकात अनुसारकै नेतृत्व पाउने न हो  । 

सरकारले दिने सेवा सुविधा सहज रूपमा पाउने अवस्था आमजनताका लागि अझै सहज देखिँदैन । प्रहरीका हतियार तथा बर्दीसमेत लुटपाट भएको र यसलाई पनि राजनीतिक आँखाले हेर्न लागेपछि अब यस्तै जटिलता आए शान्ति सुरक्षाको अवस्था के हुने हो भन्न गाह्राे छ । राजनीति गर्ने सबैलाई अपराधी देखाएपछि अब हामीलाई शासन गर्न आउने चक्रे मिलन र दीपक मनाङेहरू नै हुन् । अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको सम्पत्तिमा प्रवेश गरेर त्यसको तोडफोड गर्ने विषय अधिकार हुने व्याख्याले हामीलाई कता पुर्‍याउने हो ? अझै चिन्ताजनक कुरा त यो एकदम गजब हो भन्ने गगन थापा यो समयका नायक हुन् । उनले भोलि यस्तै घटना द‍ोहोरिए समर्थन गर्छन् कि विरोध त्यसका लागि पर्खनुको विकल्प छैन । 

राजनीतिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार रहने नेतृत्वले हामीलाई लैजाने भड्खालोतिरै हो । गगनले अगुवाइ गरेको विशेष महाधिवेशनमा बोल्ने विश्वप्रकाशको `संरचना जले जलुन मान्छे मर्नुहुन्न´ भन्ने भाषण भीडको मनोविज्ञान मात्रै भन्नु भूल हुन सक्छ । 

विधिको शासन मान्ने विषय अहिले अनिवार्य हुनुपर्ने हो । भदौ २३ मूलत: विधि मानिएन भनेर सुरु भएको थियो । त्यसपछि बनेको नागरिक सरकारका गतिविधिले यो ऐच्छिक विषय बनाइएको छ । नेताले आफ्नो अनुकूल विधान परिवर्तन गराउनु र राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरूले मनमौजी शासन गर्नुले हामीले यो अवस्था भोग्नु परेको हो । अझै चाखलाग्दो विषय त जो प्रधानन्यायाधीश भएर सरकार नेतृत्व गरिरहेका छन् उनैले अदालतलाई सरकार संविधान अनुरूप नै चलेको भनेर लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । उनैले छानेकी महान्यायाधिवक्ता आफ्नो परिवारलाई जोगाएर अब निश्चित व्यक्तिलाई सुनपानी चोख्याउने काममा दत्तचित्त भएर लागेकी छिन् । 

नेतृत्व सही भए आमजनता सही हुन कर लाग्छ । यस्तो परिवेशमा हामी विकास खोजिरहेका छौँ । समृद्धि चाहिरहेका छौँ । यो देश स्विट्जरल्याण्ड सिंगापुर बन्ने सपना देखिरहेका छौं । यो खासमै रमाइलो पक्ष हो । 

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानले सकरात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा छिटो फैलने कुरालाई सही ठहर्‍याएका छन् । सन् २०१९ मा सोरोका सहितका वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनको नतिजाजस्तै हामीले पनि सकरात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा छिटो अनुसरण गर्ने गरेका छौँ । 

भारतमा २०२३ डिसेम्बरमा संसद् भवनमा केही मानिसहरू अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरे । तानाशाह चाहिन्न भन्ने नारा लगाए । सरकारले त्यसमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरेर आतंकवादसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारवाही गर्‍यो । त्यस घटनामा सरकारी सुरक्षा प्रणालीको बारेमा प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका सांसदहरूलाई निलम्बन गरियो । विपक्षीहरूले पनि यसमा राजनीति गर्न आवश्यक ठानेनन् । 

हामीकहाँ माइतीघरमा आन्दोलनको स्वीकृति लिएर बानेश्वरको संसद् भवनमा आगलागी गर्न तम्सनेहरू महान एवं गौरवशाली बनाइएका छन् । विद्यार्थीलाई पोसाकमा नै आन्दोलनमा बोलाउनेहरू आजका नायक हुन् । त्यो सही भन्नेहरू आज नायक भएका छन् । हामीले पनि छिमेकीको राम्रो कुरा सिके त राम्रै हुन्थ्यो नि !

सिक्न पर्ने अर्को विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । हामीलाई यसका सिमाका बारेमा बुझाइएको छैन । हामीले बुझ्न नखोजेको पनि हुनसक्छ । कसैलाई प्रतिक्रिया जनाउँला हामी कस्तो भाषाशैली प्रयोग गर्छौं ? कस्ता शब्दमा भनाइ राख्छौं ? यसले समाज कुन अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । मन नपर्नेहरूसँग पनि शिष्ट भाषा प्रयोग गर्न सके मात्र हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गरेको ठहरिन्छ । 

हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली संसदीय व्यवस्थामम आधारित छ । यसमा हामीले बेलायतको प्रणालीलाई पछ्याएका छौं । बेलायतमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । उनिहरूले यसको प्रयोग सीमाविहीन रूपमा प्रयोग गर्दैनन् । सन् २०२३ मा बेलायतले १२ हजारभन्दा धेरैलाई कमेन्ट लेखेकै भरमा नियन्त्रणमा लियो । हामीले यसलाई पनि उदाहरण मान्ने हो भने धेरै कुरा फरक पर्नेवाला छ । नाकको डाँडीभन्दा पर नदेख्ने र आकलन गर्न नसक्ने हाम्रो आम बुझाइ बन्न पुगेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बस्नेसँग जवाफदेहिताको विषय सँगसँगै आएको हुन्छ । नेपाली समाज भने बहुत गजबको मनोविज्ञान लिएर बसेको छ । चुनाव जितेपछि एकपटक पनि सार्वजनिक सम्वाद नगरेको र कुनै मिडियामा अन्तर्वातासमेत नदिएको मानिस अहिले धेरैको आदर्श हो । रमाइलो यसमा छ कि राजनीतिक जवाफदेहिता खोजी गरेका जेन जीको उम्मेदवार नै उही ! यस्तै पाखण्डले गर्दा न देशमा सिस्टम बन्छ, न बनेको सिस्टममा कोही चल्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी भनेको परिवर्तन हुन्छ ?

असल नियतबाट गरिएका काममा पनि ख्याल पुर्‍याउन नसकिए त्यसले सोचेअनुसार प्रतिफल दिन सक्दैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा हेर्दा पुग्छ । विपन्न नागरिक लाभान्वित हुने य‍ो कार्यक्रम आज धेरै अस्पतालमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्न भनेर सूचना नै प्रकाशन गरिसकेको छ । हामीले बनाएका सिस्टममा पाइलैपिच्छे समस्या किन खडा हुन्छन् यो सुरु गर्ने गगन थापालाई पनि सोच्न यतिबेला समय नहोला । सिस्टमले खोजी गरेको आचरणमा बस्न कोही तयार नहुने भएपछि हुने भद्रगोल हो । स्वास्थ्य बीमामा भएको त्यही हो ।

अन्तमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले आफैं सोचविचार गर्ने कृतिम वौद्धिकता (artificial intelligence) क‍ो प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ । यसमा खोजेजस्तै नतिजाका लागि सही निर्देशन आवाश्यक छ । सही निर्देशन प्रयोगकर्ताले निकाल्न खोजेको नतिजामा निर्भर रहन्छ । यस्तै हामीले खोजेको सही परिणामका लागि हाम्रो व्यवहार जिम्मेवार रहन्छ । नचल्ने सिस्टम चलाउन अप्ठ्यारो छैन जति हाम्रो व्यवहार सुधार्न छ । सिस्टममा विश्वास गरौँ । भनेजस्तै परिवर्तन भोलिपल्टै नहोला । कुनै दिन अवस्य हुनेछ ।

यो सामाग्री नेपाल भ्युजमा मङ्गलबार, ०६ माघ २०८२, ०७ : १५ मा सिस्टम(ले) नचल्ने देश ! शिर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।