अर्जुन अपवाद
दोलखा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ५ करोड रकम खर्च गरिने भएको छ । जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि गठन गरिएको कार्यदलले दोलखालाई विक्रम संवत २०७४ सम्ममा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न उक्त रकम खर्च हुने जानकारी दिएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख उमाशंकर जोशीको अध्यक्षतामा गठन भएको ५ सदस्यीय कार्यदलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सन २०१७ सम्ममा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने गरि कार्ययोजना तयार पारेको कार्यदलका सदस्य एवं जिल्ला विकास समिति दोलखाका कार्यक्रम अधिकृत देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ५ करोड ४१ लाख रुपैया खर्च हुने आकलन कार्यदलले गरेको छ । उनले भने खानेपानी डिभिजन कार्यलयले गत वर्ष संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा बसोबास गर्ने ६० प्रतिशत परिवारसंग चर्पी छैन । यी सबै घरमा चर्पी बनाउने अभियानका लागि नै यो खर्च लाग्ने आकलन गरिएको हो ।
डिभिजन खानेपानी कार्यालयले संकलन गरेको तथ्याङ्कका अनुसार दोलखामा अहिले १७ हजार १ सय ८२ घरधुरीमा मात्रै पक्कि शौचालय छ । यो जिल्लाको कुल परिवार संख्याको ३९.१ प्रतिशत हो । बाँकी झण्डै २७ हजार घरधुरीमा चार वर्षभित्र पक्कि शौचालय बनाउने गरि कार्यदलले ४ वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको कार्कीले जानकारी दिए । खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रत्येक परिवारमा पक्कि शौचालय हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रावधान अनुसार ट्वाइलेट प्यान र सेफ्टि ट्याङ्की भएको चर्पिलाई मात्रै पक्कि शौचालय मानिने गरेको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार आगामी ४ वर्षमा विभिन्न चरणमा दोलखाका गाविसहरुलाई खुलादिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै लगिने छ । जस अनुसार पहिलो वर्ष आ व २०७०/७१ मा ५० प्रतिशत शौचालय भएका ११ गाविस, २०७१/७२ मा ३० प्रतिशत शौचालय भएका १३ गाविस, २०७२/७३ मा २० प्रतिशत शौचालय भएका ४ गाविस र २०७३/७४ मा १० प्रतिशत मात्रै शौचालय भएका २१ गाविसलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । तर कार्यदलका सदस्य कार्की भन्छन यस कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दा कुनै वर्ष धेरै काम कुनै वर्ष थोरै काम हुने देखियो । त्यसै कारण वर्षेनी निर्धारण गरिएको संख्यामा फरक पर्न सक्छ ।
- चुनौती नै चुनौती
दोलखा जिल्लामा यसअघि बोच र च्यामा गाविस खुलादिशामूक्त गाविस घोषणा भइसकेका छन । खुला दिशामुक्त गाविस घोषणा भएको बोच गाविसका गाविस सचिव श्यामकृष्ण थापा भन्छन “सरकारले लागु गरेको सरसफाई गुरुयोजनाले शौचालय निर्माणका लागि कुनै पनि सहयोग गर्न मिल्दैन भनेको छ । तर गाँउमा यस्ता परिवार पनि छन । उनिहरुलाई विहान बेलुकाको छाक टार्न पनि धौ धौ छ । उनिहरुलाई शौचालय बनाउन त सहयोग गर्नै पर्छ ।”
कार्यक्रमका बारे जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा धेरै संख्यामा शौचालय बन्न नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने सहभागीहरुले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुली भन्छन झण्डै २ तिहाई जनसंख्यामा शौचालय छैन । किन यसो भएको हो कारण खोजेर काम अगाडी वढाँउदा त्यो दीर्घकालिन हुन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ दोलखाका कोषाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु बिचमा समन्वय नभएका कारण धेरै कामहरु अघि वढ्न नसकेको वताँउछन । “संस्थाहरुविचमा कामहरु दोहोरिने धेरै देखिएको छ यो समन्वय नभएका कारण भएको हो” उनले भने । यसलाई हटाएर अगाडी जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत देवेन्द्र कार्की अव कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकिकृत रुपमा सञ्चालन गरिने वताँउछन । उनी भन्छन एकिकृत रुपमा काम अगाडी बढाउन नसक्दा दोहोरोपन आएको तथा काम गर्ने शैलि फरक फरक परेको पाइयो यसलाई हटाउन कार्यदलले खाका तयार गरिसकेको छ ।
सुष्पाक्षमावती गाविसमा खुला दिशामुत्त अभियान सञ्चालन गरिरहेको संस्था रेडक्रस दोलखाका अध्यक्ष हर्कबहादुर श्रेष्ठ अनुदान दिंदा निश्चित किसिमको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने वताँउछन । सबैलाई राहत दिन सकिन्न । त्यसैले राहत दिइने आधार प्रष्ट बनाएर कार्यक्रम सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ ।
- सामुहिक प्रयास
जिल्ला विकास समितिको १९ औं जिल्ला परिषदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानिय विकास अधिकारी टुवराज पोखरेलले सन २०१७ सालसम्ममा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडी वढाईने उल्लेख गरेका थिए । जसमा जिल्लाका राजनैतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था लगायतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
apawad@hotmail.com
