हाम्रो हातबाट खुस्किन लागेको विपद व्यवस्थापन

हिमाली जिल्ला दोलखा। भिरालोमा बसेका बस्तीहरु। विकासका नाममा वर्षेनी मनलाग्दी रुपमा खनिएका सडक। प्राकृतिक विपदहरुको पनि धेरै ठूलो सम्भावना। स्थानीय सरकारहरुको ध्यान नपुग्दा नपुग्दै यो मुद्धा नै अर्कैको हातमा त पुग्न लागिरहेको छैन? हामीले वेवास्ता गरिरहेको पक्ष। यो आलेख यसैमा आधारित छ। 

२०७२ बैशाख १२। भूकम्प पछिको अस्तव्यस्त समाज। राहत तथा उद्धारमा भएको अलमल। यो पनि हामीले लगभग बिर्सन आँटिसकेको जस्तै भएको छ। यस्ता प्राकृतिक विपदहरुबाट जोगिनका लागि हामीले के काम गर्यौ‍। अहिलेसम्म केहि गरेका छैनौं। केहि गाँउपालिकाले विपद पूर्वतयारी योजना बनाए। आफैंले होईन दाता गुहारेर। दाताले बनाइदिएका योजना हाम्रा लागि कत्तिको उपयोगी छन्। हामीले छलफल गर्नुपरेको छैन। त्यसैकारण नगरिएको हुन सक्छ।

विपदका बारेमा दोलखामा छलफल हुन लागेको कम्तिमा पनि २० वर्ष पुरा भैसकेको छ। सुरुदेखि नै च्छोरोल्पा हिमताल विष्फोटका बारेमा छलफलहरु चले चलाइए। च्छोरोल्पालाई यसरी प्रस्तुत गरियो मानौं यो हाम्रा टाउकामाथि झुण्ड्याइएको जाँतो हो। जुन सामान्य बलमा पनि हाम्रा टाउकामा खसेर ज्यान लिन सक्छ। स्थानीयहरु आतंकित भएको ठानेर नै रेडियो नेपालको खोज खबर कार्यक्रममा १५ असार २०५४ च्छो रोल्पा हिमतालसम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरिएको थियो। यो हिमताल फुट्ने हल्ला र विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको बेला कार्यक्रममा च्छो रोल्पा तुरुन्त फुट्छ कि फुट्दैन, फुटेमा त्यसबाट नेपालका कुन कुन भागहरू प्रभावित हुन्छन्, उक्त ताल विस्फोट हुनबाट जोगाउन कुन कुन क्षेत्रबाट के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन्, आदि सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास सो कार्यक्रममा गरिएको थियो। हिमताल क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर कुमार पाण्डे, जल तथा मासैम विज्ञान विभागका उपनिदर्शेक आदर्श पोखरेल, सोही विभागका शङ्कर योगाचार्य तथा अर्का विशेषज्ञ वीरबल राणाका विचारहरू उनीहरूकै आवाजमा कार्यक्रममा समेटिएको थियो ।(रेडियो नेपालको सामाजिक इतिहास २१३–२१४)

यो कुराकानी भएको १८ वर्षपछि वि सं. २०७२ मा नेपालमा ७.८ रेक्टरस्केलको भुकम्प गयो। विज्ञहरुका भनाईअनुसार तालको क्षेत्रफल निरन्तर बढिरहेको थियो। यसका आधारमा सामान्य भूकम्पका कारण पनि ताल फुट्ने अनुमानहरु गरिएका थिए। तर ताल फुटेन। यसैलाई आधार मान्दै आहुतिले नयाँ पत्रिकामा लेखे ‘...झण्डै ८ रेक्टरको भुकम्प जाँदा पनि च्छोरोल्पा फुटेन किनभने त्यसको आडमा युरोपियन देशको परियोजना त्यहाँसम्म पुर्या‍उनुपर्ने थियो।’

१८ वर्षअघि तालको सतह ३ मिटर घटाइएको थियो नेदरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा। २०५५ सालको सुरुवाततिर स्वचालित सुचना प्रणाली जडान गरिएको थियो। च्छो रोल्पादेखि रामेछापको मन्थलीसम्म १९ स्थानमा सौर्य प्रणालीमा आधारित साइरनहरु जडान भएका थिए। त्यसमा १७ ओटा विभिन्न समुदायको नजिकमा राखिएका थिए । ति जडान भएका साइरन एकपटक बजे। मानिसहरुको भागाभाग पनि भयो। पछि सोलार पाता तथा त्यसमा राखिएका व्याट्रिहरु महान जनयुद्धमा प्रयोग गरिए।

७२ भुकम्पको केहि समय अगाडी यस क्षेत्रमा विपदको पुर्वतयारीमा ठूलो आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। यसमा विपदको समयमा गरिने अभ्यासहरु सिकाउनुका साथै एक गाविसमा खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने करिब ५ लाख रुपैंयाबराबरका सामाग्रीहरु पनि वितरण गरिएका थिए। ती सामाग्री तथा उक्त अभ्यासहरुले भूकम्पको विपदमा कति काम गर्यो‍ भन्नेमा स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन। भूकम्पपश्चात पनि यस क्षेत्रमा अर्को परियोजना सञ्चालन भइसकेको छ। परियोजनाहरुबाट स्थानीयले उठाउनुपर्ने लाभ उठाउन सके या सकेननन् भन्नेमा अव सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ। परियोजनाहरु निश्चित समयका लागि आउँछन् र जान्छन। विपदको अवस्थामा काम गर्नु पर्ने स्थानीय सरकारले नै हो। यसैका कारण पनि हुन सक्छ सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विपदबारेमा स्पष्ट रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय तह आवाश्यक नीतिनियमहरु बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

‘विपद बाजा बजाएर आउँदैन’ भन्ने हाम्रो समाजमा रहेको मान्यताले पनि विपदका बारेमा पुर्व सजगता नै यसबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। हामीले गरेका विकास निर्माणलाई दिगो बनाउँदै लगेमा त्यसले विपदको क्षति न्युनिकरण गर्न सकिन्छ। गाँउगाँउमा बन्दै गरेका सडकहरुमा वर्षातको समयमा पानीको उचित निकास मिलाउने, खानीहरु सञ्चालन गर्दा बस्तहिरुको अवलोकन गर्ने, खोज तथा उद्धारका लागि औषधी तथा मानविय जनशक्तिको पुर्वतयारी गर्ने कार्यहरु स्थानीय सकारको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ। अन्यथा विपद व्यवस्थापन हामीलाई आवाश्यक तर हाम्रो हातमा नभएको एउटा संक्रमणिय मुद्धाका रुपमा समाजमा रहनेछ। जसले हामीलाई मदारीले नचाएको बाँदरको झै चाल बनाउनेछ। 

apawad@hotmail.com

प्रदेय (वर्ष ...अंक ....)२०७५ माघ