वैत्येश्वर जग्गा प्रकरणः मुहानदेखी चुहानसम्म (भाग २)

अघिल्लो ब्लग (भाग १) मा केन्द्र तोक्ने तथा अस्थायी केन्द्र सार्नेबारेमा मैले केहि जानकारीहरु दिएको थिएँ । यस ब्लगमा म केन्द्र तोक्न बनाइएको समिति र त्यसले गरेका कामका बारेमा जानकारी दिनेछु । यो जानकारीले तपाँइलाई कसरी केन्द्रलाई भनेर स्थानीयले दिएको जग्गा जनप्रतिनिधीका आफन्तका नाममा पुग्यो भन्ने जानकारी लिन सजिलो हुनेछ ।

गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले नै पाँडुडाँडा स्थायी केन्द्र बनाउने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको थियो । गाउँपालिका केन्द्र प्रस्ताव गरिएको स्थानमा निजी जग्गा धेरै थियो । सार्वजनिक जग्गा पनि मिलेको थिएन । गाउँपालिका केन्द्र बनेपछि आफ्नो जग्गाको भाउ बढ्छ भनेर स्थानीयहरु जग्गा निशुल्क दान गर्न तयार भए । गाउँपालिकाले पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि मिति २०७४/०४/१२ को गाउँकार्यपालिकाको सातौं बैठकमा वडाध्यक्ष शम्सेर घिसिङको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समितिको गठन गर्‍यो । समितिमा देवराज खत्री, रमेश कुमार अधिकारी र बमबहादुर तामाङ सदस्य रहेका थिए । 

समितिका संयोजक शम्शेर घिसिङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष हुन । देवराज खत्री वडा नं ८ का वडा सदस्य हुन । उनलाई उक्त बैठकमा आमन्त्रितका रुपमा उपस्थिति गराइएको छ । रमेश कुमार अधिकारी ८ नं. वडाका वडाध्यक्ष हुन् । बमबहादुर तामाङका बारेमा बैठकको उपस्थितिमा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।  

यहि समितिले जग्गा व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेको थियो । यस समितिमा बालकुमार दहाल र पदम बहादुर दाहाल सदस्य रहेका थिए । गाउँपालिकाले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा बालकुमार दहालसँग ६१४ व.मि र पदमबहादुर दहालसँग २३५ व.मि. गरि जम्मा ८४९ व.मि. जग्गा रहेको उल्लेख छ । यस समितिले गाउँपालिकामा जग्गा दिनेहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । अहिले गाउँपालिकाका पदाधिकारीका परिवारका सदस्यमा गएको जग्गा माथि उल्लेख भएका बालकुमार र पदमबहादुरबाट राजीनामा पास भएको छ । सोधभर्ना गर्दा लागेको खर्च जुटाउन जग्गा पदाधिकारीका परिवारका सदस्यका नाममा पास गर्नुपरेको अहिले गाउँपालिकाको छानविन समितिको ठहर छ ।  छानविन समितिले समितिलाई कुनै कार्यावधी र काम गर्नुपर्ने अवधी नतोकिएको उल्लेख गरेको छ । 

समितिमा सदस्य रहेका रमेश कुमार अधिकारी ले नै फेसबुकमा स्टाटस लेखेर गाउँपालिकाका नाममा कति जग्गा छ भनेर प्रश्न गरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो । गाउँपालिकाले निर्णय नै गरेर लिने भनिएको जग्गा गाउँपालिकामा आयो कि आएन त ? यसका बारेमा म पछि लेख्नेछु ।