पराकाष्ठा पाखण्डपनको २

'संसार पत्याउँछ। त्यसैमा समर्थन गर्छ। तिमीले एकोहोरो विरोध गरेर के हुन्छ र?' ठ्याकै एक दशक अगाडि साथीहरुले मेरा बारे गर्ने टिप्पणी थियो। त्यो संघियता/संविधान र जातिय अग्राधिकारका बारेमा मैले राख्ने विचारका बारेमा थियो। मलाई त्यसबेला लाग्थ्यो व्यवस्था (System) भन्दा व्यक्ति (Leader) महत्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्ती इमानी इमानदार भएमा हामीले खोजेको परिवर्तन सम्भव छ । व्यवस्था फेर्दैमा केहि हुँदैन । रमिता मात्रै हुन्छ । यही विश्वासका साथ मैले लेखें/ बोलें। जो त्यसबेला घोर प्रतिगामी कुरा थियो ।

आज १० वर्ष पछाडि पनि १० वर्ष अगाडिकै कुरा दोहोर्‍याउनु परिरहेको छ । खै के भन्ने ! खुसी हुने कि दुखी! 

लेखको सुरुमा अलिकती प्रष्टिकरण । यो लेख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउमा लेखिएको हैन । न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा हो । उनीहरुले गरेका कामले लोकतन्त्र नै मास्छन भन्ने अहिलेको हौवासँग लेखक सहमत छैन् । लेखमा भन्न खोजिएको कुरा यत्ति मात्रै हो हामीले ओलीलाई लखेट्दै गर्दा राज्य भत्काउँदै छौ । यसको भोली हामीले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । यो लेख लेख्न कसैबाट कुनै किसिमको सहयोग लिइएको छैन । तथ्याङ्कहरुका लागि इन्टरनेट बाहेक !

मुलुक कोरोना कहरमा छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतीले चुनाव घोषणा गरेकी छिन । यसका बारेमा गज्जब गज्जबका कार्टुन बनाइएका छन् । विभिन्न खालका सामाग्री दिइएका छन् । एउटा कार्टुनमा राष्ट्रपती चर्पी जाँदै छिन् । प्रमले पानी छैन भनेर संविधान दिन्छन् । अर्को कार्टुनमा राष्ट्रपति रथ हाँक्दैछिन प्रम पछाडिबाट अरुलाई वाण वर्षाइरहेका छन् ? साच्चै यो हर्कतले हामी त्यो संस्थाको कस्तो छवि समाजमा देखाइरहेका छौं । मन्दिर आफैंले आएर पुजा गर भन्दैन । देउता हामीले बनाउने हो । संस्था पनि यस्तै हैनन् र ? 

अव समाचारका कुरा । पुस ५ अदालतले सहि भनिदिएको भए हामी त्यो छिमेकीले गरेको भनेर स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका थियौं । अहिलेको कदममा पनि छिमेकीकै कदम भनेर मुलाधारका दावी गर्ने मिडियाले सगर्व लेखिसके । हुन त आफ्नो अक्षमता ढाक्न दलले चुनावमा मतपेटिका नै साटियो भनेपछि त्यस्तो कसरी हुन्छ भन्न छाडेर कुनै बेला मिडियाले हो मा हो गरेकै हो । एक जातीलाई २ कार्यकाल अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्दा पनि हो हो भनेर उफ्रेकै हो !  

यो हदमा समाचार/कार्टुन देखेपछि पत्रकारिता छाडेर ठीकै पो गरियो कि जसो लाग्यो । मैले पनि एक दशक त पत्रकारिता गरें । मैले सिकेको पत्रकारीताका सामान्य सिद्धान्तले यस्ता कार्टुन/सामाग्री उत्पादन गर्नु हुन्न भन्छ । तर अहिले सायद नियम फेरियो कि !

ओलीले पुस ५ वा अझ त्यो भन्दा अगाडि पार्टीमा किचलो आउँदै राजीनामा दिएर बाटो लागेको भए यो देशमा हामीले भनेको जस्तो परिवर्तन आउँथ्यो कि ! वा पार्टी नफुट्दै पार्टीका विरुद्ध लाग्ने समूहलाई देवत्वकरण गर्दा कसरी लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । तीन महिनाको समय पाउँदा पनि कुनै काम गर्न नसकेर चुप लागेर संसद बस्न मिल्थ्यो । यस्तो कुरा गज्जब/प्रभावकारी भो भनेर कसरी भनिन्छ मेरो सामान्य समझले बुझेको छैन । 

अलिकती तथ्याङ्क हेरौं । विकसित देशहरुको तथ्याङ्क यस्तो छ । मानव विकास सुचकाङ्कलाई आधार मान्दा । पहिलो नम्बरमा पर्छ नर्वे। अहिले ३२ हजार कोरोनाका सक्रिय बिरामी रहेछन् । हालसम्म १ लाख २२ हजारलाई संक्रमण भएछ । त्यसमा ७ सय ८१ जनाले ज्यान गुमाएछन् । देशको जनसंख्या ५४ लाख २१ हजार रहेछ । यसरी हेर्दा संक्रमितमा ०.६ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ। जम्मा जनसंख्याको २.२५ प्रतिशतलाई संक्रमण भएछ । 

दोश्रो नम्बरको देश आयरल्याण्ड ।  कोरोनाबाट १३ हजार सक्रिय संक्रमित।  ज्यान गुमाउने ४ हजार ९ सय ४१ । हालसम्म संक्रमित २ लाख ५८ हजार । जनसंख्या ४९ लाख ३७ हजार । संक्रमितमध्ये १.९१ प्रतिशतले ज्यान गुमाए । जम्मा जनसंख्यामा ५.२२ प्रतिशतलाई संक्रमण भएको रहेछ । 

अव नेपाल । १८९ देशमध्ये १४२ स्थानमा नेपाल । हालसम्मको संक्रमित ५ लाख १३ हजार । मृत्यु ६ हजार ३ सय ४६ । सक्रिय स‌क्रमित १ लाख १५ हजार ८ सय । जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ३६ हजार । १.२३ प्रतिशत मृत्यु । जम्मा जनसंख्याको १.६७ प्रतिशत संक्रमित। (२०७८ जेठ ९ गते कोरोनाको तथ्याङ्क र जनसंख्या www.worldometers.info बाट लिएको हो )

नेपालको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र अन्य कुराहरुमा पनि नर्वे र आयरल्याण्डसँग गर्नु सायद मुर्खता होला । मानव विकास सुचकाङ्क धेरै आधारहरु लिएर तय गर्ने गरिन्छ । हामीले असफल देखिरहेको अवस्थामा पनि तथ्याङ्कले त अनुहार खुम्च्याउनु पर्ने भन्दैन त !

पुस ५ पछीका समाचार अवको १० वर्षपछि हेर्दा कस्ता देखिएलान् । ती पत्रकार आचारसंहितामा नै पर्लान् की ! मलाई बेलाबेलामा यस्तो प्रतिगामी विचार आउँछ र ति दिन कल्पँदा म छक्कै पर्छु । १० वर्ष अगाडिका हेडलाइनहरु सम्झेर ! 

हुन त बुझाइ समयअनुसार फेरिन्छन होला । पत्रकारिता सबैका कुरा सुन्नुपर्ने पेशा हो । यो यसरी वत्तिएको छ कि आफ्नो लिक छाडेर अलिक परै गइसकेको छ । यसले गलतलाई गलत भन्न सक्नपर्छ । यसले राजनीतिज्ञको जस्तो राजनीति र प्रेममा त जे पनि जायज छ भन्न मिल्दैन । त्यो जायज छ भन्नेलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । न्यायाधिस भएपछि वकिल पेशा अँगाल्न नपाइने भन्ने त छैन नै होला । तर त्यो अति नै भद्धा देखिन्छ । यस्तै अदालतमा चलिरहेका मुद्धाका बारेमा कुनै न्यायाधिसले तर्क गर्न मिल्छ ? त्यो तर्क पत्रिकामा छाप्न मि्ल्छ ? अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने पदको मान्छेले बैठक वहिस्कार गर्न मिल्छ ? त्यो फलानो फटाहा थियो त्यसैकारण उ नजान मिल्छ भन्ने तर्कका कारण ओलीलाई गलत गर्ने हौसला मिलिरहेको हो ।

 

अहिले १ खाले विद्धानहरु सभामुखले संसद बोलाउनुपर्छ । मन्त्रीपरिषद त्यही संसदले घोषणा गर्नुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् । अर्काथरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटोमा गोबर लिपिरहेका छन् । महामारीमा भिडभाड गरेर तमासा मञ्चन भइरहेको छ । ओलीको विरोध गर्दा हामीलाई यो गजबै लागिरहेको छ । यसले समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाँदै छ । यसो हुन रोक्नुपर्नेहरु पनि यस्तै काममा संलग्न छन् । यो गम्भिर चिन्ताको विषयह हो । 

मेरा एक मित्रले नेपाली टिभीमा बहसका कार्यक्रममा कस्ता विषय प्रसारण हुन्छ भनेर अनुसन्धनात्मक आलेख तयार गरे । त्यो उनले धेरैतिर पठाएछन् । केहिले यो मिडियाको कुरा हामी छाप्दैनौं भनेर छापेनछन् । केहीले कुनै जवाफै दिएनछन् । अरुको आलोचना गर्ने मिडिया आफ्नै आलोचना सुन्न कत्तिको तयार छ ? आफु आलोचना नसुन्ने मिडियाले ओलीले कसैका कुरा सुनेनन् भन्न त नमिल्नपर्ने हो नि हैन ?

अर्को प्रसङ्ग । एकजना सम्पादकले एउटा पुस्तक लेखे । १/२ जनाको कुरा सुनेर त्यसलाई साम्प्रदायिक रुपमा व्याख्या गरिएको थियो पुस्तकमा । यो त बेइमानी भयो भनेको उनले कुरै सुनेनन् । आलोचना किन सुन्ने र ? त्यो नेताले मात्रै सुन्नपर्ने कुरा होला । त्यहि तर्क गज्जव भयो भन्नेहरुको कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा बाँडिरहेका हुन्छन् । 

प्रसङ्गवस, २०६०/६१ मा एसएलसी दिँदा नेपाली भाषामा बुँदाहरुका आधारमा कथा बनाउनुपर्थ्यो। एउटाले एकजना छिमेकीकहाँबाट अम्खोरा लिएर आयो । केहि दिनमा उसले छिमेकीलाई अम्खोरा र कचौरा बुझायो । छिमेकीले कचौरा किन भनेर सोध्यो । उसले यो अम्खोराले जन्मायो भन्यो । नाफा भएपछि छिमेकीले दुवै चिज राख्यो । केहिदिनपछाडि छिमेकी गाग्री माग्न आयो । उसले गाग्री लामो समयसम्म फिर्ता गरेन । छिमेकीले एकदिन गाग्री माग्यो । जवाफ पायो गाग्री त मर्‍यो । गाग्री कसरी मर्छ उसले तर्क गर्‍यो । अर्कोले भन्यो अम्खोराले कचौरा कसरी जन्माउँछ । 

यो कथामा भएजस्तै अम्खोराले कचौरा जन्माउँदा हामीले अम्खोराले कचौरा जन्माउँदैन भन्न सकेको भए गाग्री गुमाउनु पर्ने थिएन । हामी आफूलाई फाइदा हुने भयो भने जे पनि ठिक भनेदै गर्दा देश आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । अझै पनि हामी संसदिय शासन प्रणालीमा खोट देखेर अर्को शासन प्रणालीमा गयौं भने पनि हुने यस्तै हो । व्यवस्था फेरिएको हो । व्यक्ति फेरिएको होइन । प्रवृत्ति फेरिएको हैन । 

अन्तमा, केपीले गलत गरेका हुन । तर यसले व्यवस्था नै खत्तम हुने हैन । राज्यका निकायहरु यथावत रुपमा काम गरिरहेका छन् । भोली पनि गर्छन् र गर्नुपर्छ । केपीको विरोधका नाममा नागरिकहरुबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने अहिलेको एकखाले अभियान भने गम्भिर छ । त्यस्तो काम नगरौं । राज्यप्रतिको विश्वास सकियो भने त्यो भन्दा बढि हामीसँग गुमाउन कुनै चिज बाँकि रहने छैन ।

यो लेख बर्बादी-विपत्तिको अपजस राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीले मात्र बोक्नुुपर्ने हो ? शिर्षकमा इकागज अनलाइनमा जेठ १३, २०७८ १५:१७ बजे प्रकाशित भएको थियो ।