• अब फर्कौं !:

    पोखराको फेवाताल किनारमा सुर्यास्तमा आफ्नो बासमा फर्कंदै चराहरु
  • फूलमा माहुरी...

    रस चुस्दै माहुरी, दोलखामा माहुरीपालन खस्कँदो छ ।
  • ह ह तारे ह ह...

    प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको परम्परागत दाँई गरिँदै
  • देशको आशाको केन्द्र

    माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको गोगरको सुरुङ्ग
  • हलुवामा बालुवा !

    गुलाफको फुलमा रमाइरहेको किरा
  • मै, छोरी सुन्दरी....!

    दोलखाको लामावगर गाविसमा पानी ओसार्दै बालिका
  • आहा ! कत्ति राम्रो

    दोलखाको छ्योतछ्योतबाट देखिएको गौरिशंकर हिमाल
  • लाग्दछ मलाई रमाईलो !

    कालीञ्चोक जाँदा देउरालीनिरको संरचना ©सन्तोष बोहोरा
  • ... गाईबस्तु चराँउदै

    पशु विकास फर्म जिरीका गाई चरनमा
  • खियाँईदैछ दिन प्रतिदिन

    यो तस्विर र देशको हालत कतै मिल्छ कि !

Widgets

चोलेन्द्रका पक्षबाट ..!

लोकतन्त्र मूख्यतया तीन कुराको तालमेलमा अडिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आपसी तालमेल कुन किसिमको छ ? यो सम्बन्धको आकलनले हामी लोकतन्त्र कस्तो छ भन्न सक्छौं । हाम्रोमा पनि लोकतन्त्र छ । तर त्यो कस्तो खालको छ भन्नेचाँहि अहिलेका यी तिन कुरामा भइरहेका अनेकन रमिताहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा तीकडमहरु अपेक्षित हुन्छन् । अनेकन तिकडमबाट त्यहाँ पुगेकाहरुले त्यहाँ भद्रपन देखाउन सक्दैनन् । सकेका छैनन् । तर वौद्दिक वर्गबाट नेतृत्व र सञ्चालन हुने न्यायपालिकामा अभद्रता अपेक्षा गरिन्न् । केहि दिनअघि त अदालतमा हद नाघेर अभद्रता प्रदर्शन भयो । अहिले यो अनेकन तिकडमबाजीबाट गुज्रिरहेको छ । यो आलेख अदालतका यस्तै गतिविधीको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।


नेपालमा धेरै घटनाहरुमा ३५ दिनको हदम्याद छ । महिनामा बढिमा ३२ दिन हुन्छन । ३५ दिन किन राखेको होला ! कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा ‘रमिता’ भएको पनि ३५ दिन काटिसकेछ । कसैका स्वार्थहरु पुरा होलान् । अनि यो प्रकरण पहिलेका अनेकन् प्रकरणजस्तै सामसुम होला भनेको त्यस्तो त देखिएन । यसका आवरणमा देखिएका कुराहरुभन्दा अन्य रमिताहरुको जानकारी हुन धेरै समय लाग्ला नै । २०/२५ वर्षअगाडी हाम्रै लागि भनेर भयंकर गफ गरिएका कुरामा कस्को हात थियो भर्खर खुल्दैछ । कतिपय कुरा त मैले देखेको दरवारका लेखक विवेककुमार शाहले भनेको जस्तै थाहा पाउनेको मृत्युसँगै सकिएलान् !


राजनीति अहिले सिद्धान्तबाट सरेर विशुद्ध शक्तिको लेनदेनमा सिमित हुन पुगेको छ। कांग्रेस र एमालेका महाधिवेशनमा देखिएको शक्तिको आदानप्रदान रोचक रह्यो । अझै पनि कार्यकर्ता भने सिद्धान्त जपेर वसिरहेका छन्। यो ज्यादै रमाइलो देखिएको छ।


कैलेकाँही यथार्थहरू ज्यादै अप्रिय हुने गर्दछन्। पशुपति शर्माको `लुट्न सके लुट´ र कांग्रेस महाधिवेशनको `नेता चोर´ प्रसङ्ग केही उदाहरण हुन्। यसले जनताको मनमा बस्नुपर्ने राजनीति कसरी जनताबाट विमुख भैरहँदो छ भन्ने देखाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अनिष्टको संकेत हो । नेतृत्वमा र अन्यत्र पनि यो गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने विषय हो। तर हाम्रो नेतृत्व अहिले एकले अर्कोलाई दानव देखाएर आफू मानव भएको प्रमाणित गर्ने दौडमा छ। सबैतिर भएको समस्याको एक प्रमुख कारण यहि नै हो। जसलाई नेतृत्वले थाहा पाएर पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ। 


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्घाटनमा भएको दुई राजनीतिज्ञको वादविवादले पनि हामीले आफ्नै भनेर गरेको परिवर्तन के कसरी भएको हो भन्ने धेरथोर देखाएको छ । अहिले यो परिवर्तन अझ भन्दा संविधान एउटा जागिरेबाट धरापमा परेको छ । वकिलहरुको लगभग धारणा यहि छ । उनिहरुले नेताका घरघर धाएर प्रधानन्याधिसलाई हटाउन गरेको प्रयास अझसम्म जारी छ । यसैगरी सञ्चारमाध्यमको प्रधानन्यायाधिसले राजीनामा दिए अदालतमा आनका तान फरक हुने भाष्य पनि अलिक शिथिलजस्तो त देखिएको छ । तर यो अझै साम्य भने भएको छैन । 

 

कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले सबैभन्दा कलंकित भएका बनाइएका चोलेन्द्रका पक्षमा लेख्न जाँगर चलेको छ । जस्तै फटाहा पनि सेवा लिन आएपछि उसलाई बचाउनु डाक्टरको र अदालतमा उसका पक्षमा पैरवी गर्नु् त वकिलको धर्म नै हो । 


विषय प्रष्टताको लागि एक प्रसंग महाभारतबाट 

एउटा परिवार थियो । परिवारमा बाबु आमा थिए । उनिहरुको परिवारमा एक वच्चासहित तीन जना थिए । एकदिन बच्चा मर्‍यो । परिवारले मन अत्यन्तै पिडामा रहेर केहि समय बालक मरेको छैन भनेर तर्क गरे । गाउँलेहरु जम्मा भए । सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे । बालक मरेकैमा सबैको मतो भो । उसलाई अन्तिम संस्कारका लागि श्मसानघाटमा लिएर गए । बालबालिकाको शव गाड्नुपर्ने चलन थियो । घाटमा लगेर बालक गाड्न खाडल खन्दै गर्दा एउटा स्याल आयो । स्यालले भन्यो बालक भर्खरै वितेको रहेछ । हतार हतारमा के गाड्न खोजेको । कैलेकाँहि त इश्वरको कृपाले वौरिन पनि त सक्छ । खाडलमा गाडिसकेपछि त सकिइ गयो नि । पर्ख गाड्नै परे पनि घाम अस्ताएपछि गाड। उसको कुरा सकिन नपाउँदै एउटा गिद्द आयो र भन्यो जसको आयु सकिइसक्यो अव उ पनि बाँच्छ भन्ने आस गरेर हुन्छ ? पुग्नुपर्ने टाढा छ । समयमै काम सकेर फर्केर गए राम्रो । यो लासलाई जति खेलायो माया त त्यत्ति नै वढ्छ । 


कथामा स्याल सकेसम्म ढिला होस भन्ने चाहन्छ । गिद्द सकेसम्म चाँडो । दुवैले मृतकका आफन्तको पक्षमा आफू रहेको देखाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । मानिसलाई कुन आफ्नो हो । कसका कुरा सही हुन् ? छुट्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको हुन्छ । यसले निर्णय लिन पनि ढिलाई भैरहेको छ । 


स्याल र गिद्दको भने आफ्नै स्वार्थ छ । स्याललाई रातमा एक्लै लास खानु छ । गिद्दलाई दिउँसो । दुवै मानिसको मित्रजस्तो देखिएका छन् । मानिसलाई पनि दुवैले मेरा पक्षमा चासो राखे भन्ने छ । स्याल र गिद्दलाई आफ्नो उद्देश्य मानिसलाई थाहा नदिई पुरा गर्नु छ । यहि स्वार्थका लागि उनिहरु मानिसका पक्षमा कुरा गरिरहेका छन् ।  दुवैलाई प्रष्ट के थाहा छ भने मरेको बालक फेरि जिवित हुँदैन । 


आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मामिलामा जसरी स्याल र गिद्दले तर्कहरु प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले प्रधान न्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर राणाका विरुद्द यस्तै तर्कहरु जारी छन् । यस्ता तर्क उत्पादन गर्ने वकिलहरुको र सर्वोच्चकै उनका सहकर्मीहरुको स्वार्थमा सञ्चारजगत किन आफ्नो काँध थापिरहेको छ । यो गम्भिर सवाल हो । 


अदालत समस्यारहित पक्कै छैन । पूर्वप्रधान्यायाधिसहरुले लेखेका पुस्तकहरुले यसमा प्रशस्त संकेत गरेका छन् । महाअभियोग लगाइएकी प्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्की आफ्नो पुस्तक न्यायमा लेख्छिन् “..विडम्बना ! शक्ति र पहुँचले कानुनलाई जित्यो । अदालतले स्थापना गरेका नजिरहरुलाई बेवास्ता गरियो । गोपाल पराजुलीलाई ५८ दिने प्रधानन्याधिसबाट ११ महिने बनाउनकै लागि न्याय परिषद ऐनमा अस्वाभाबिक तरिकाबाट संसोधन गरियो । (पेज २०८)


“....म फेरि अदालतमा काम गर्न गएकी थिएँ, त्यति वेला एकजना न्यायाधिस मेरो च्याम्बरमा आइ भन्नुभयो, “श्रीमान् शम्भु भारतीको फैसलालाई विशेष अदालतको सदर गरी जरिवाना नगर्ने तर कैद मात्र गर्ने, नगरेमा उ आत्महत्या गर्दैछ।” मैले भनें फैसला भइसक्यो ।…..” (पेज २३८)


अर्का पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी लिखित ‘न्यायपालिकामा चार दशक मेरा सम्झना’ मा पनि यस्ता थुप्रै कुरा छन् । उनले न्यायाधिस र अपराधीविचमा कसरी सेटिङ भयो र लागुऔषधको मुद्दामा सामान्य प्राविधिक कुरा समातेर अभियुक्तलाई सफाइ दिइयो भन्ने बारेमा पुस्तकमा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । न्यालयको वदनामीबारेमा उनी पुस्तकमा लेख्छन् ‘‘मेरो अनुभवमा न्यायपालिकाको काम कारवाही धमिल्याउने र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा आँच आउने काममा ४० प्रतिशत जिम्मेवार न्यायाधीश आफैं छन् । ३० प्रतिशत कानुन व्यवसायी, १० प्रतिशत कर्मचारी अनि २० प्रतिशत बिचौलिया्, फट्टा खेल्ने र अदालतको बदनाम गर्ने कार्यमा संलग्न पत्रपत्रिका  पर्छन् ।’ (पेज ३०७)


न्यायालय सुधारका लागि सर्वोच्च अदालत आफैंले गठन गरेको आयोगले पनि सर्वोच्च अदालतमा समस्या छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ । सबै कुराहरुबाट हामी निश्र्कर्षमा पुग्न मिल्ने कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतमा समस्या छ । यी समस्याको समाधान भने कसैका लहडबाट समाधान हुन सक्दैनन् । यसमा सोचविचार गरेर कदम चाल्नु आवाश्यक छ । 


सम्भवत नेपालमा वदनाम हुन बाँकी र गर्न बाँकी संस्था अव एकदमै कम मात्रै बाँकी होलान् । यसमा क-कस्ले कस्तो भूमिका खेले त्यो भविष्यमा कुनै दिन वहसको विषय होला नै । हिजो अराजकता थियो । आज पनि त्यही बाटो समाउनुपर्छ भन्ने भाष्यले पक्कै पनि हाम्रो हित गर्दैन । प्रधानन्यायाधिसका कमजोरी होलान् । यसलाई सच्याउन भनेर हामीले वकालत गरिरहेको बाटो भने घातक छ । यसले हामीलाई आज अलिक फाइदा गरेजस्तो लागेको देखिए पनि वास्तवमा यसले गरिरहेको हानी हो । यो हामीले जतिसक्दो चाँडो बुझाउन सके हामीलाई त फाइदा हुने छ नै । अगाडिका दिनमा पनि यसले राम्रै परिमाण दिनेछ । 


अदालत सुधार गर्ने विषयमा विभिन्न वहस उठ्छन्, सेलाउँछन् । न्यायाधीश आफूमा ईमान भएर कुरा सुरू भएका भए त्यसले केही बाटो अवस्य समाउँथ्यो । जब निस्वार्थ भनिएका खेलहरूमा स्वार्थ देखिन्छ त्यसपछि त्यस खेल सँगै खेलाडी पनि बदनाम हुन्छन् । अझै यसमा नियम छल्न लागेपछि भविष्यमा आजलाई देखाएर हुने खेलहरूले हामी कसैको भलाई गर्ने छैन। जोगिनुपर्ने यँहि हो ।


अन्तमा, समाचारमा व्यापार छिरेको हुँदा अव सहि सत्यमात्रैले मिडिया नचल्न सक्छ । नेपालका अग्रज पत्रकार विजयकुमार भन्ने गर्छन यो वैश्य युग हो । यहाँ चाउचाउको व्यापार गर्नु र एउटा मिडियाहाउस सञ्चालन गर्नु उस्तै उस्तै हो । यसले गर्दा पनि मिडियाको भूमिकामा प्रश्नहरु उठिरहेका होलान् । न्यायालयको केशमा पनि मिडियाको भूमिका सिद्धान्तत उसले खेल्नुपर्नेजस्तो भएन । अर्का अग्रज पत्रकार अखिलेश उपाध्यायको यो भनाइबाट यो लेखको टुंग्याउनी ‘अहिले भइरहेको न्यायालयको विवादबारे समाचार हेर्दा नै प्रष्ट भइहाल्छ नि, हाउडे पाराका मिडिया कति छन् भनेर। चोलेन्द्रशमशेरको कार्यशैली र उनको कार्यसम्पादनको प्रशंसक होइन म। तर कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशको राजीनामा हजारौंको भीड जम्मा गरेर सडकबाट माग्न मिल्छ? उनले गल्ती गरेको प्रमाण छ भने कानुनअनुसार हटाउनुपर्ने होइन। सडकको दबाबबाट बाध्य भएर राजीनामा दिए भने कस्तो नजिर बस्छ?’


यो लेख इकागज अनलाइनमा पुस ४, २०७८ १८:४३ बजे चोलेन्द्र शमसेरको पक्षबाट शिर्षकमा प्रकाशित भएको थियो । 

सामाग्री बारे फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेख्नुहोस ......

No comments:

Post a Comment

हाम्रो फेसबुक पाना