मनमा आएथ्यो । यो लेख नलेखेकै भए हुन्थ्यो । मलाई यस अवस्थामा ल्याईपुर्याएका शिक्षकहरुको यसले मन दुखाउन सक्छ । मेरो पत्रकारिताका आदर्श व्यक्तित्वहरुलाई पनि यसले चित्त कुँडाउन सक्नेछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएकोमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका कारण यो लेख लेख्ने आँट गरेको छु । लोकतन्त्रमा विपक्षी मतहरुको पनि सम्मान गरिन्छ भन्ने विश्वासका कारण ।
दोलखामा एउटा जुहारी चलिरहेछ केहिदिनदेखि । तालुकदार अड्डाले माताहतका कर्मचारीका बारे जानकारी राख्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा । नितान्त शिक्षक वर्गको यस विषय जिल्लामा पत्रकारीताका आदर्शका रुपमा लिईने व्यक्तित्वहरुको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । यसका कारण चोकचोकमा दुवै पक्षलाई उचाल्ने र पछार्ने काम भईरहेको छ । भलै स्वार्थहरु लुकेका पनि हुन सक्छन ।
यसअघि पनि एकजना कामचोर शिक्षकका बारे तालुक अड्डाले कुरा गर्न खोज्दा पत्रकारहरु बाह्रहात उफ्रिएकै हुन् । शिक्षक हाम्रो मान्छे हो, त्यससँग कुरा गर्न पाईन्न भनेर । अझै कति पत्रकारले त त्यसैमा सुचनाको अधिकार पनि जोडेर लेखेको समाचार पढिएकै हो । अहिले पनि त्यहि प्रवृत्ति दोहोरिएको मात्रै हो । त्यसबेला र यसबेला फरक यत्ति छ । त्यसबेला पत्रकारितामा राम्रो छबि नभएकाहरुको वर्चस्व थियो । अहिले पत्रकारीतामा आर्दशको रुपमा मानिँदै आएका व्यक्तिहरु लागेका छन ।
राज्य कमजोर भयो । हामी धेरैको चिन्ता यहि हो वर्तमान अवस्थाको । शिक्षामा पनि यहि अवस्था छ । शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने एउटा पक्ष प्रवेशिका परिक्षा एसएलसि । यसमा १०० विद्यार्थी पास हुँदा मुस्किलले ४० जना सरकारी विद्यालय र बाँकी निजी विद्यालयका पास हुन्छन । सरकारी लगानी र निजी लगानीबीच आकाश जमिनको अन्तर छ । परिक्षा नजिकिँदै गर्दा परिक्षामा कसरी राम्ररी लेख्ने भन्ने सिकाउन छोडेर गाईड गेसपेपर सार्न शिक्षकले नै सिकाउने परिपाटी अन्त नहोउञ्जेल यो प्रतिशत घट्दैन । ढुक्क भए हुन्छ ।
नेपालमा राज्य नै बलियो हुनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर राज्यका पक्षमा कोही छैन नै होला । राज्यका नितीनियम नमान्ने कुरा शिक्षक वर्गका लागि सुहाउने कुरा हुँदै होईन । त्यो कुरालाई मलजल गर्न पत्रकारिताले पनि मिल्दै मिल्दैन । अदालतबाट प्रमाणित अपराधी बालकृष्ण ढुँगेललाई सरकारले समात्न सकेन, म त्यसलाइै समातेर जेलमा राख्छु भनेर एउटा नागरिकले भन्नु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अह्राएको काम गर्दिन भनेर शिक्षकहरुले वक्तव्यवाजी गर्नु एकै कुरा हुन । यो हर्कतले राज्यका नियमकानुन मान्दिन भन्ने नागरिकहरुको जमात तयार हुनेछ जसले अन्तत समाज तथा राज्यलाई हानी गर्छ ।
राज्यले बनाएका नियमहरुले समाजमा नकरात्मक असर पर्छ भने त्यसका बारेमा छलफल चलाउन सकिने ठाँउहरु छन । एउटा राज्यको कर्मचारीले सनकका भरमा कुनै काम गरेको भए त्यसलाई रोक्न पनि राज्यले नै विभिन्न निकायको व्यवस्था गरेको छ । समाजमा शिक्षाको ज्योती छर्ने महान एवं गौरवशाली कामको जिम्मा पाएका शिक्षकहरुले हामी नियम मान्दैनौ भनेर हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ती निकाल्नु हदैसम्मको नाजायज काम हो । शिक्षकले राम्रो पढाउन सकेन भनेर विद्यार्थीले शिक्षकको परिक्षा लिन पाउनुपर्छ भन्ने तर्कमा हुँदैन भन्न शिक्षकले अव भन्न सक्छन ।
केहिदिनअघि गाँउ जाँदा मलाई एक आदरणिय शिक्षकले भने । हामी पहिला अग्रज बाबुआमा, शिक्षकलाई जसरी आदर गर्थ्यौं। अहिले पुरै हरायो । सवाल यहि हो । धेरैले सामान्य ठान्न पनि सक्छन । घोत्लने हो भने यसले समाज कता जाँदै छ भन्ने स्पष्ट खाका देखाएको छ । लोकतन्त्रपछि हामीले परिवर्तनका नाममा सबै चिज भत्काउनुपर्छ भनेकै हौं । त्यसमा पनि यी सबै कामको अगुवाईमा अधिकांश शिक्षकको हात छ भन्दा कसैले टाउको दुखाउनै पर्दैन ।
आगो लागेपछि कुवा खन्ने हो भने भन्नु छैन । हैन भने समाजको सुधार गर्ने हामीले नै हो । समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत बनाउन आफ्नो ठाँउबाट योगदान दिनुपर्ने उपयुक्त बेला यहि हो । त्यसमा पनि समाजमा शिक्षकको भूमिका अझै धेरै छ । सबैभन्दा पहिला शिक्षक आफैं सच्चिनु जरुरी छ । शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन भनेर बेलाबेला तपाँईहरु सहमत हुनु भएकै हो । केही शिक्षकले त गरेर देखाईदिएका छन नै । बाँकीहरुले पनि गरि देखाउने बेला आईसकेन र ? कुरा अलि चर्कै भयो की ? माफ पाँउ माड्साब ।
No comments:
Post a Comment