२०५२ साल माघ २१ गते तत्कालिन जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेका ४० सुत्रिय मुद्धाहरुका कारण नै देशमा १३ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरुको ज्यान गएकै हो । २०५२ मा जन्मिएको बालकले आफ्ने मत दिने उमेर आउन नपाँउदै तिनै ४० सुत्रिय मागका मस्यौदाकर्ता यो देशका प्रधानमन्त्रिको पदमा आसिन भैसकेका थिए । तिनै मागहरुका जगमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका डा बाबुराम भट्टराईसँग ४० सुत्रिय मागको हालखबर बुझ्न गएका पत्रकारसँग भट्टराईले तिनको उत्तर दिनु त परको कुरा वाचन गर्दा पुरै माग सुन्ने धैर्यता समेत देखाउन सकेनन् ।
दिलभुषण पाठकले लिएको यो अन्तवार्ता टेलीभिजनबाट प्रसारित भएको वर्षदिन पुग्न लागिसक्यो । प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा कतिले हेरे यसै भन्न सकिएन तर इन्टरनेट च्यानल युट्युबमा राखिएको त्यहि भिडियो १ लाख ३ हजार ९ सय भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ ।
४० बुँदामा कति बुँदा पुरा भए कति पुरा भएनन् घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्नमा विभाजन गरेर तयार गरिएका बुँदाहरु सहितको दस्ताबेज क्षणिक आवेग थियो कि के थियो विश्लेषण गर्नैपर्ने बेला आईसकेको छ । अहिले तिनै मस्यौदाकार बाबुराम भट्टराई एमाओवादी पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तयार गर्ने मूख्य जीम्मेवार व्यक्ति थिए । तिनले माओवादी पार्टीले चाहेको संविधान त २०६७ मा नै सार्वजनिक गरेका हुन । तिनको अगुवाईमा एकिकृत माओवादीले प्रस्ताव गरेको पहिचान सहितको संघियता ४० बुँदेकै हालतमा पुग्ने संकेत देखिन लागेको छ ।
देश शासन व्यवस्थाका कारण उँभो लाग्ने हैन भन्ने कुरा आम नेपालीले त बुझेनन् डाक्टरहरुले पनि बुझेका छैनन् या बुझ पचाईरहेका छन तिनिहरु नै जानुन् । नेपाल विकासको गतिमा पछि परेकै हो । यसमा विवाद गर्नै परेन । तर के यो पछि पर्नुमा संघियता नहुनु मात्रै एकमात्र कारण हो त ? हामीले खोज्नुपर्ने जवाफ यहि हुनुपर्ने हो । धेरैको ध्यान गएको छैन ।
मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका भट्टराईका जिल्लावासीलाई लखेटी लखेटी हत्या गरिएको घटना पुरानो भैसकेको छैन । अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलनमा संघियताको ठेकेदार दावी गर्ने एकिकृत माओवादी पार्टीका नेताहरुले नै अगुवाई गरेका थिए । संविधानसभाको अवसान हुनु केहिदिन अघिदेखी देशमा संघियताकै पक्ष र विपक्षमा भएको बहस हिंसात्मकतातर्फ जानै लागेको थियो । आदिवासी र आप्रवासीका नाममा उत्ताउला बहसहरु भएकै हुन । अझै पनि नेपालीहरु आफु आफुमा कुस्ती खेलेको रमिता हेर्न पुगेको छैन भने छुट्टै कुरा नत्र संघियताले यो देशमा भलो गर्नेवाला छैन ।
सहि मानिसहरु सहि स्थानमा भए भने अनुभव गर्न सकिने परिवर्तन हुन समय लाग्दैन । छोटै समयमा पनि अर्थमन्त्रि बन्दा बाबुराम भट्टराईले राम्रै काम गरेका थिए । त्यहि आशले प्रधानमन्त्रि हुँदा राम्रो काम गर्लान भनेर टिर्सट नै बनाइएका थिए ‘बाबुरामलाई काम गर्न देउ’ भनेर । सुरुमा त टिसर्ट लगाउनेको चुरीफुरी बेग्लै थियो । पछि तिनिहरुले त्यसलाई भित्री लुगा बनाएर वा त्यो नारा मेटेर मात्रै टिर्सट लगाउने दिन आयो । रमेश खरेल इमान्दार प्रहरी भनेर उनकै प्रतिष्पर्धीले पनि सकारेका छन । गोकर्ण विष्टलाई काम गर्न कुनै संक्रमणकालले थुनेन् ।
नेपाल मात्रै त्यस्तो देश होला जहाँ मतदाता नामावलीमा नाम भए नभएको थाहा नपाउने नै उम्मेदवार बन्छन र मत माग्दै हिड्छन । सिएमए तहको पढाई भएकाहरु निश्चित कालखण्डपछि एमबिबिएस डाक्टरको उपाधी पाँउछन । कार्यालयमा एमबिबिएस डाक्टरको भन्दा सिएमए डाक्टरको चुरिफुरी चर्को हुन्छ । विद्यार्थी हकहितका लागि खुलेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरु किताबमा कर लगाईएको पत्ता पाउन्नन् । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा नेताहरुकै अगुवाईमा बजारका रेलिङ भत्कन्छन । सवारी साधन जलाईन्छन । २०६७ पौष १९ गते कान्तिपु्र दैनिकमा लेख लेखेर विद्यार्थी सिर्जनसिल भएको हेर्ने रहर गरेका पत्रकार मोहन मैनालीको रहर कहिले पुरा होला ? हाम्रा विद्यार्थी नेतासँग जवाफ छ त ?
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुन्न भन्ने कुरा हेर्न टाढा जानै पर्दैन आँगन करेसो जोडिएका २ छिमेकी हेरे पुग्छ । अहिले विश्वकै शक्तिराष्ट्रको दौडमा रहेको चिन एकात्मक व्यवस्था भएकै मुलुक हो । अलि पल्लापट्टिको जापान पनि । अझ जापानको संविधान नै अमेरिकाले वनाईदिएको थियो । हाम्रामा वर्ष दिनमा नै आधा दर्जनभन्दा वढि पटक संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जापानमा अर्काले वनाईदिएको संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर जनमत संग्रह गरिन्छ । त्यस्तै संघियता मात्रै सर्वस्व हो भन्ने सिद्धान्तवादी अन्धा बन्ने हो भने फेरी हामी संघियताकै कारण पछि पर्ने निश्चित छ ।
देशमा स्थानिय निकाय पदाधिकारी विहिन भएको दशक वित्न लागिसकेको छ । कर्मचारीका हातमा छोडिएको स्थानिय निकायको नेतृत्वका लागि पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्दैन सरकार । एउटा गाविस सचिबले ४ ओटा सम्म गाविसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरिरहेको छ । राजनैतिक खिचातानीका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुमा हुने निर्वाचन महँगा तथा हिंसात्मक हुँदै गईरहेका छन । हामी अझै संघियताको रटानमा व्यस्त छौं । संघियता भन्दा पनि हामीलाई चाहिएको विकास हो । शान्ति र अमनचैन हो ।
क्रान्तिको अर्थ टाउकाले टेकेर हिँड्नु हैन । खुट्टाले नै हिंड्ने हो पहिलाभन्दा सहज तरिकाले । कुतर्क नै गर्नेहरुसँग बहस गर्न सकिन्न । देशको व्यवस्था जे सुकै होस नागरिकलाई प्रवाह छैन । उनिहरुको माग एउटै मात्र हो ‘गरि खान देउ ।’
apawad@hotmail.com
सेतोपाटी
सेतोपाटी
No comments:
Post a Comment