बिग्रिएको व्यवहारमा विकासे बहस !

संसार चिन्न बहुत सजिलो छ, समय चिन्न ज्यादै कठिन। यसैकारण पनि हुन सक्छ अनुमानको व्यापार सबैतिर सबै ठाउँमा चलिरहेकै छ। चल्दै जानेछ । अझ पूर्वीय दर्शन त आत्मा र शरीर फरक भन्ने विश्वासमा छ। यस समय बेठिक हुनुमा तत्कालै कारण नभेटिए पूर्वजन्मको दोष पनि हुन सक्छ। 

सरकारले अख्खा अख्खा काम गरिरहेको भनेर प्रधानमन्त्री दोहोर्‍याइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा समाजमा असन्तुष्टि हुन नपर्ने हो । आफ्नै महानिरिक्षकसँग कुम जोडेर बसेका फरार अभियुक्तको तस्विर दैनिक पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ पहिलो पानामा छापेपछि थाहा पाउने प्रहरी अदालतको आदेश तयार नहुँदै पूर्व गृहमन्त्री पक्रन घरैमा पुगिसकेको थियो । सन्दिप लामिछाने र रवि लामिछानेका फैसलामा धेरै कुरा मिल्नुले न्यायाधिस सुशासन दिन कति आतुर थिए भन्ने झल्किएकै छ। शासन बदल्न हिँडेकाहरू सुन्तलाचोरमा दरिएपछि त सरकारको आरती गान नै सुरु हुन पर्ने । तैपनि नागरिक असन्तुष्ट नै छन् । शिक्षकहरूको शैक्षिक हड्ताल कहिले टुंगिने भन्न सकिन्न । १२ कक्षाको परीक्षा आफूले पढाउने विद्यालयमा गर्लास् भनेर कर्मचारी काठमाण्डौ बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीले परिक्षा नै सारेको खबर छ !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्खरै थाइल्याण्डको भ्रमण गरेर फर्कनुभो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक्लाएक्लै भेट गर्नुभो । त्यहाँका व्यापारीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यो समाचार पढ्दै थिएँ । छेउकै अर्को समाचारमा आँखा परे । त्यो थियो नागढुंगाको सुरुङमार्गका बारे । स्थानीयले काम रोकिदिएको समाचार । काम रोकिएको झण्डै महिनादिन पुग्नै लागेको । दुवै समाचार छेउछेउमा हुँदा राम्रै देखिने रैछ । 

 

सरकारको अड्डा भएको राजधानीको सिंहदरवार नजिकैको ठाउँ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजना । यत्ति लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको थाइल्याण्डका व्यापारीले थाहा पाको भए प्रधानमन्त्रीले लगानी गरौं न भन्दा के जवाफ दिन्थे होलान। कल्पना गर्दा पनि रमाइलै लाग्ने !

सुरुङमार्गमात्रै किन ? तराइ मधेससँग छोटो दुरीमा जोडिने काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्गको अवस्था झनै उस्तै । सेनाले बनाउने जिम्मा लिएको त्यो योजनामा बेहुला सिंगारिएर घरबाट अन्मिसक्दा पनि बेहुलीको पत्तो नलागेजस्तै अवस्था छ । सुरुवाति विन्दु अझै पत्ता लगाेको छैन । सेना सुरुवाती विन्दु टुंगो लगाइदेउ भनेर सरकारसँग आग्रह गरेको गर्‍यै छ । सरकार टुंगो लगाउँने रटान लगाएको लगायै छ । लाग्ने कहिले हो । त्यसमा अग्ला अग्ला पुल बने। सुरुङ बन्यो भनेर रमाउनुको अर्थ नै के छ र ! सरकार आफैंले गौरवको रूपमा राखेर काम गरिरहेको योजनामा यस्तो भएपछि अरुतिर हुन्छ कस्तो ? तैपनि सरकार र नागरिकलाई कैलेकैले लाग्छ । कोही आइदेला । उद्योग व्यवसाय गरिदेला अनि देशको विकास होला !

द्रुत मार्गको सुरुवाती विन्दुका स्थानीय वासिन्दाहरुको कुरा झनै बुझीसाध्य छैन । प्रस्तावित स्थानमा काम गरे सांस्कृतिक गाउँ खोकना मासिन्छ । अर्को ठाउँमा सार्न त कुनै पनि हालतमा हुँदै हुँदैन । पिडाका कथा अनेक आइराछन्। गाउँमा जाने पत्रकारलाई अन्तर्वाता दिएर केही गाउँले भन्दिन्छन् हामीलाई विकास विरोधी भन्छन् । हामी कुनै पनि हालतमा विकास विरोधी होइनौ । यसमा वास्तवमै गाउँलेहरु समस्यामा छन् कि तिनलाई देखाएर ‘व्यवसाय’ गर्नेहरुको !

 

प्रधानमन्त्रीले केहि दिनअघि विद्यार्थीका सामु भन्नुभयो जागिर हैन उद्योग व्यवसाय गर्ने नागरिक आवाश्यक छ। सरकार प्रमुखको यो भनाइ पढे सुनेपछि धेरै मानिस चकित परेको हुनुपर्छ । किनभने एउटा केवलाकार आयोजना सञ्चालन गर्न भौतिक निर्माण अगाडिका सबै चरणहरू पूरा गरेर निर्माण अवस्थामा पुगेपछि अलपत्र परेको छ। चरणहरू जसरी सञ्चालन गर्नपर्थ्यो त्यसरी भयो भएन त्यो अर्को बहसको विषय हो । तर आज भाष्य निर्माण गरिएको छ कि ‘एउटा व्यापारी खुरुरु काठमाण्डौबाट सामान ट्रकमा लिएर त्यहाँ पुग्यो । प्रहरी तैनाथ गरेर काम सुरु गर्न लाग्यो ।’ यस्तै भएको त पक्कै हैन होला । उद्योग स्थापनाका लागि हिजो विभिन्न चरणमा स्वीकृति दिनेहरू आज चुपचाप छन्। अनि फेसबुकमा भिडियो हेरेर एउटा नागरिक भनिरहेछ सरकार एउटा व्यापारीले चलाईरहेछ।

अमेरिकामा ट्रम्प नजितेका थिए वा उनको आप्रवासीप्रति यो रवैया नभएको भए धेरैको सपना अमेरिका लगायतका देश थियो । तैपनि नागरिक देशमा केही गर्न आँट गरिरहेको छैन। बैंकमा जम्मा भएको पैसा निरन्तर राष्ट्र बैंकमा फर्किएको फर्कियै छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी नहुनुको अर्थ त्यहि हो । सरकार प्रमुख र सरकारका मन्त्रीहरू निरन्तर दोहोर्‍याएका दोहोर्‍याई छन् । नेपालमा लगानी गरौं ।

लगानी व्यापार हो। व्यापारमा नाफा खोजिन्छ। नाफा नहुने व्यापार कसले गर्छ? किन गर्छ? यौटा व्यापारीले आजका दिनमा यसै सटर बन्द गरेको छ? यो विचमा कति उद्योग नयाँ थपिए ? कति बन्द भए?

व्यापारी भन्छन्। कुनै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न खोजे त्यहाँका हर मानिसका जायज नाजायज माग पुरा गर्नुपर्छ। सरकारले यो वर्ष ल्याएको नीति अर्को वर्ष लागु हुन्छ हुन्न? सरकारले नै भन्न सक्दैन । ज्यालादारी काम गर्न ल्याइएका कामदारलाई स्थायी जागिर चाहिन्छ? केहि परिवारको झगडा नमिलेर मदन भण्डारी राजमार्गमा सबैतिर कालोपत्रे भैसक्दा पनि केहि मिटर कालोपत्रे हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको योजनामा भएको यो नमुना काम थाइल्याण्डका व्यापारीले अध्ययन नगरी लगानी गर्न पक्कै नआउलान् । 

सरकारकै लगानीको तामाकोसी जलविद्युत योजनामा कामदारले शेयर मागेर हड्ताल गरेका थिए । कामदार हड्ताल लगायत अन्य विभिन्न अवरोध भएका दिनको ठेकेदारलाई योजनाले राम्रै रकम तिर्नपर्‍यो । ३५ अर्ब रूपैंयामा बन्ने अनुमान गरिएको योजना बनिसक्दा दोब्बरभन्दा धेरै झण्डै ८६ अर्व रूपैंयाभन्दा धेरै रकम खर्च हुनुमा डलरको मूल्यवृद्धि, व्याज रकम लगायतका कारण छन् नै यस्ता आन्दोलनको पनि त्यसमा राम्रै योगदानको हिस्सा छ । 

सुरुङमार्गमा पटक पटक भएका र हुने आन्दोलनको लागि आयोजनाले जापानी ठेकेदारलाई राम्रै रकम बुझाउनै पर्नेछ। प्रकाशित समाचारहरूलाई आधार मान्ने हो भने त्यो रकम दैनिक करिब ५० लाख रूपैंया हुन्छ । सरकारले तिर्नुपर्ने त्यो रकम आउने त करबाटै हो । वा ऋण लिएर ! अनि वर्षेनी सरकारको ऋण रकम नबढेर बढ्नपर्ने चाँहि के हो ? यसले अरु नभएपनि सरकारबाट बाहिर हुने दलले आयोजना किन महंगो भनेर भाषण गर्ने मसला त पाएकै छ । पाउने नै छ । दल आफैंले त्यो अवरोध गर्न आज आँखा झिम्क्याएको किन नहोस ! केहि नहुनुभन्दा त यो गज्जबकै कुरा हो नि ! 

हाम्रो संरक्षण नीति पनि विश्वकै नमुनामध्येमै पर्ने खालको छ । धेरै जलविद्युत आयोजना वनिरहेका क्षेत्रमा अदालतले विकास निर्माणका काम नगर्नु भन्ने फैसला गर्‍यो । संरक्षित क्षेत्र तथा निकुञ्जमा विकास निर्माणका काम गर्न नहुने यो फैसलाले १०४ आयोजनामा गरिएको अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको समाचार आएको थियो । त्यसमध्ये १४ वटामा सरकारकै लगानी रहेको थियो । यसमा सरकारले कानुन संसोधन गरेर समाधान निकाल्ने भनेको छ । त्यो पनि अदालतमा परिक्षणका क्रममा कस्तो नतिजा आउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । रवि फैसलामा जस्तै न्यायाधिस सुशासन दिन आतुर हुने अवस्था आइपरे के के हुने हो ?

गएको असोज १२ को बाढीले धेरै ठाउँमा ठूलो धनजनको क्षति गर्‍यो । तराइबाट काठमाण्डौ छिर्ने एक प्रमूख मार्ग विपि राजमार्गको एक खण्ड नै रोशी खोलामा विलय भयो । फलफूल तथा तरकारी बोक्न बनाइएको कृषि सडकले राजमार्गकै काम गरेको थियो । त्यसको छेउमा रहेको रोशीमा त्यो बाढीले थुपारेका गिट्टी बालुवा तथा नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई कानुनी झञ्झटहरू छन् । केही दिनअघि परेको वर्षाले नै हामीलाई आउने वर्षाको संकेत गरिसकेको छ । तैपनि त्यो पन्छाउने काम भएको छैन । हुने छाँटकाँट पनि छैन बरु पहिला पहाड काटेर ढुङ्गा गिट्टी बेच्न सहज थियो होला ! गिट्टी बालुवा समयमै पन्छाउन नसके अर्को वर्षामा कत्रो क्षति हुने हो भन्न सकिन्न । जनकपुरमा छिमेकीले रेलको लिग बनायो । रेल पनि दियो । हुँदा हुँदा लिगको मर्मतका लागि चाहिने गिट्टी पनि पारीबाटै आयो । हामीलाई त्यसले पार्ने प्रभावभन्दा ट्रम्पले अनुदान रोक्न दिएको आदेशमा बढी चिन्ता छ। 

हाम्रोमा नयाँ क्रसरहरूले सञ्चालन अनुमति पाउन गाह्रै छ । पुराना अधिकांश मापदण्डविपरित छन्। अवस्थामा सुधार नभए अव केहि समयमा गिट्टी बालुवा पनि हामीले पारीबाटै ल्याउन पर्ने अवस्था छ । तराईमा खोला नदिबाट नियमित गिट्टी बालुवा ननिकाले नदिले धार परिवर्तन गर्छ। यसले धनजनको क्षति हुन्छ । क्रसर उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरण नमिलाए हामीकहाँबाट बगेर पारी पुग्ने अनि हामीले पैसा तिरेर ल्याउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । गज्जब छैन त ?

हामीलाई चाहिएको विकास समृद्धी हो नै । विकास समृद्धी चाहिन्छ भने हामीले व्यवहार सुधार गर्नैपर्छ। देशमा आफ्नै नागरिकले लगानि गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने अनि विदेशीलाई लगानी गर्न आउ । नाफा कमाएर जाउ भन्नु भनेको हात्ती गोजीमा बोकेर हिडिन्छ भनेजस्तै हो । हात्तीको तस्विर गोजीमा राखेर हात्ती राखेको भनेर कल्पनामा रमाउने हो भने भिन्नै कुरा नत्र यो तर्कमा मात्रै सम्भव छ । तर्कले व्यवहार चल्दैन । 

अन्तमा, अंग्रेजी भाषाको चलचित्र शश्वाङ्क रिडेम्पसनमा एकजना पात्रले भन्छ आशा एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । यसले हामीलाई पागल पनि बनाउँछ । यसैले बचाएर पनि राख्छ । यसै हुनाले पनि अहिले धेरै उत्पात काम हैन । भोलीलाई बचाएर राख्ने आशा जगाउनु जरुरी छ। आशा नै रित्तिए भने के का विकास के का समृद्धी?

apawaad@gmail.com