माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना देशको सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधिन आयोजना हो । स्वदेशी पूँजीमा निर्माणाधिन आयोजना अहिलेसम्मको सबैभन्दा आकर्षक आयोजना पनि हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो कालिगण्डकी ए (१४४ मेगावाट) हो । अब माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा ठूलो आयोजना बन्ने छ ।
माथिल्लो तामाकोसी सन् १९८५ मा जाइकाद्वारा कोसी जलस्रोत विकास गुरुयोजनाको अध्ययनमा पहिचान भएको हो । त्यत्तिखेर यसको क्षमता ११३ मेगावाट थियो । त्यसपछि अष्ट्रियन नागरिक डा.क्रिश्चियन उल्हर लामाबगर भ्रमण गर्न आएको बेला आकर्षक खोला देखेर रोल्वालिङ खोलाको नामबाट व्यक्तिगत लगानीमा पूर्व संभाव्यता अध्ययन गरे । त्यसबेला यसको क्षमता १२० मेगावाट र प्रतिकिलोवाट लागत ११ अमेरिकी डलर अनुमान थियो । दुवै अध्ययनलाई आधार बनाएर २००१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतमा अध्ययन भयो । प्राधिकरणको अध्ययनमा २५० मेगावाट क्षमता र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ५७ करोड युनिट विद्युत हुने देखियो र उत्पादन लागत ११ सय डलर नै अनुमान थियो । २०६० देखि २०६२ मा नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट ए एसले गरेको विस्तृत अध्ययनबाट ३०९ मेगावाट क्षमता हुने र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ७३ करोड ७० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने देखियो । त्यसैमा दोस्रो चरणमा दुई वटा युनिट थप गर्दा ४५६ मेवा २ अर्ब २० करोड युनिट विजुली उत्पादन हुने देखियो । यसरी धेरै चरण पार गर्दै २०११ मा अर्थात २६ वर्षपछि आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भयो । यसरी निर्माण अवधी समेत जोड्दा यो आयोजना पूरा हुन ३१ वर्ष लाग्छ । यसले पनि प्रस्ट हुन्छ एउटा जलविद्युत आयोजनका लागि कति लामो समय लाग्दो रहेछ ।
आयोजना आकर्षक देखिएपछि नर्वेको स्टाटक्राफ्ट नरफन्ड पावर इन्भेष्ट ए एसले प्राधिकरणसँग मिलेर बनाउने प्रस्ताव ग¥यो । स्थानीय लगानी बुटवल पावर कम्पनीलाई उसले साथमा लियो । देशको महङ्गो विजुली मानिने खिम्ती १ पनि उसले बुटवल पावर कम्पनीसँगै मिलेर बनाएको थियो । जनआन्दोलन पूरा हुँदासम्म आयोजनाको विस्तृत अध्ययन समेत पूरा भएको थियो । सस्तो आयोजना स्वदेशी लगानीमा जसरी पनि बन्नु पर्छ भन्ने एकाथरी थिए भने अर्काथरी नेपालीले कुनै हालतमा सक्दैनन् विदेशीलाई नै दिनुपर्छ भन्नेहरु प्रशस्तै थिए । विदेशीहरु विशेषगरी नर्वेजियन र भारतीयहरु तामाकोसी आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नेपाली अधिकारीहरुलाई विभिन्न सपना दिए । कतिसम्म भने तत्कालिन नर्वेका राजदुत टोरे टोराङले एसएन पावरलाई दिन सकेसम्म लबिङ गरे । दोलखाको उत्तरी क्षेत्रलाई विकासले कायापलट बनाउने सपना पनि देखाए । नर्वेजियनहरुले तामाकोसी भिजन भनेर योजना नै तयार पारे ।
स्वदेशी अर्थतन्त्र मजबुत नचाहने जलस्रोत मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुको स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउँनु भनेको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग गरेको सम्झौता विपरित हुन्छ भन्ने भनाई थियो । आयोजनामा लगानी गर्न तम्सिएको कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सरकार ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने निर्णय समेत गराए । स्वदेशी लगानीमा यत्रो आयोजना बनाउँदा अर्को मध्यमस्याङ्दी हुन्छ भन्नेहरु पनि धेरै थिए । यसलाई असफल बनाउन देशीविदेशीहरुको अदृश्य चलखेल कति भए कति । “विरालो कालो होस् या सेतो मुसा मारे भयो” भन्नेसम्म भए ।
तामाकोसीलाई महङ्गो र स्वदेशी पूँजी जुटाउन नसक्ने बनाउन परामर्शदाताले ४२ अर्ब लागत अनुमान गरे । जुन युरोपेली मापदण्डमा थियो । पछि आयोजनाकै प्राविधिकहरुको संलग्नतामा आयोजना पुनः संशोधन गरेर ३५ अर्बमा आयो । पछि टेन्डर गर्दा १० प्रतिशत कममा नै टेण्डर हाले । अहिले त्यही परामर्शदाता नै आयोजनामा कार्यरत छन् ।
अन्ततः जित स्वदेशी लगानीमा बन्नु पर्छ भन्नेहरुकै भयो । स्वदेशी पूँजी जुटाउन तत्कालिन आयोजना निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की र केही कर्मचारीहरु, दोलखाली केही नेताहरुको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । आखिर यति ठूलो आयोजना बनाउन स्वदेशी लगानी जुटेर आयोजनाको काम समेत करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । यो अवस्थासम्म पनि तामाकोसीलाई असफल पार्न देशको भलो नचाहनेहरु अदृश्य रुपमा कुनै न कुनै रुपमा लागि परेकै छन् ।
तामाकोसी आकर्षक हुनुका पछाडि प्रकृतिले नै उपहार दिएको छ । ग्रस हेड ८२२ मिटर छ । यसबाट उत्पादित विजुली प्रतियुनिट लागत १ रुपैंया ८७ पैसा मात्र पर्छ । जबकी प्राधिकरणका अन्य विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत प्रतियुनिटट ३ रुपैया बढी छ । भौतिक संरचना कालिगण्डकी ए (१४४मेवा) भन्दा आधा बनाए पुग्छ ।
प्राधिकरणसँगको पीपीए अनुसार दर ३ रुपैंया ५० पैसा छ । अहिले निर्माणका लागि लिएको ऋण तीन वर्ष भित्र सजिलै चुक्ता गर्न सकिन्छ । यसबाट वार्षिक १० अर्ब आम्दानी गर्छ । जसले वार्षिक एक सय मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्छ । यसले करिब २८ अर्ब घाटा व्यहोरी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने छ । तामाकोसीमा लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाहरुलाई समेत यसबाट थप अन्य आयोजनाहरुमा लगानी गर्नका लागि हौसला मिल्नेछ । समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक बनाउनका सघाऊ पु¥याउने छ ।
ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजी र जनशक्तिले पनि बन्छ र ? भन्नेहरुका लागि यसले दृढ इच्छाशक्ति भएमा लगानीको कुनै समस्या नहुने प्रमाणित गर्दछ । स्वदेशी लगानीमा बनेको चिलिमे (२२ मेवा) ले त आयोजना पूरा भएको १० वर्षको अवधीमा अहिले साँढे २ सय मेगावाटका अरु आयोजना लिएर बनाउन सुरु गरेको छ । त्यहाँ काम गरेका अनुभवी प्राविधिकहरु अरु ठूला आयोजनामा नेतृत्व गरि रहेका छन् । यसको तुलनामा माथिल्लो तामाकोसी धेरै गुना आकर्षक छ । यो पूरा हुने वित्तीकै यसका अनुभवी प्राविधिकहरुले एक हजारभन्दा माथिका आयोजना बनाउने सफल नेतृत्व गर्न सक्छन् ।
जलविद्युत आयोजना भन्ने वित्तिकै विदेशी सहयोग र लगानी, विदेशी श्रम, सीप र योजनामा मात्र बन्छ भन्ने भ्रमलाई यो आयोजनाले चिरेको छ । स्वदेशी लगानी धेरै स्वदेशी श्रम र सीपमा ४५६ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यति ठूलो आयोजना स्वदेशीहरुकै व्यवस्थापन र नेतृत्वमा झण्डै आधा काम पूरा भएको छ । नेपाली प्राविधिकहरुले विदेशी विशेषज्ञहरुसँग बसेर काम गर्दा थप अनुभव हाँसिल गर्ने अवसर पाएका छन् । यसले नेपाली प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा टेवा पु¥याउने छ । धेरै जलविद्युत आयोजनाको कामको प्रगति हेर्दा निराशाजनक भए तापनि यसको आजको दिन(फागुन मसान्त)सम्मको कामको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने उत्साहजनक रहेको छ । यसले अब हामी आफैं केही गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ । माथिल्लो तामाकोसी अबको तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको व्यवस्थापन र सीपले अर्को एक हजार मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि आत्मबल हामीलाई मिल्ने छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सुरु भएपछि त्यसका लागि ठेकेदारले ल्याएका निर्माण सामाग्री ४ महिनासम्म भन्सारमा थन्किए । सामान छुटाउन भन्सार अर्थ मन्त्रालय धेरै धाउनु प¥यो । वन वातावरण, रक्षा, गृह मन्त्राय लगायतका समस्या पनि उस्तै थिए । यिनै समस्याका कारणले तामाकोसीकै कारण संसदमा समेत यसबारे छलफल भयो । अन्ततः जलविद्युत आयोजनाका लागि सरोकारवाला निकायमा सरल गर्ने सरकारले नै निर्णय ग¥यो । त्यसको प्रतिफल सबै जलविद्युत आयोजनामा परेको छ ।
दोलखाको लामाबगरमा माथिल्लो तामाकोसी निर्माणाधिन छ । विगत ५ वर्ष अघिसम्म लामाबगर सबैको सपनाकै ठाउँ हुने गरेको थियो । हिड्दा भिरमा किला गाडेर डोरीले बाधेर अड्याएको बाटो । लडे सीधै तामाकोसीमा । अनकन्टार ठाउँ भारी सेवा सुविधा दिंदा समेत कोही जान नमान्ने, सिंगटीबाट डेढ दिन लाग्ने । तर आज फेरिएको छ लामाबगर । त्यही भीरको बाटो दैनिक दर्जनौं गाडि ओहोर दोहोर गर्छन् । सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । देशका उच्च तहका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, सचिवहरु, विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरु, प्रशासक, पत्रकार, व्यापारी, सबैको आवत जावत भइरहन्छ । अहिले राजधानीबाट एकै दिन ओहोर दोहोरसम्म हुन्छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले सडक सुविधा पु¥याएपछि यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरुको लहरै चलेको छ । दोलखा निर्माणाधिन आयोजनाको संख्या ५ छन् । निजी क्षेत्रबाट दोलखामै निर्माणाधिन अन्य तीन आयोजना मध्ये सिप्रिङ खोलाबाट १० मेगावाट आयोजना पूरा भएको छ । अरु पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । आधा दर्जन बढी आयोजना सुरुवात तयारीमा छन् ।
तामाकोसीले नै गोगर किर्नेटार २२० केभीको प्रसारण लाइन तयार गर्ने छ । त्यसैगरी लामोसाँघु सिंगटी १३२ केभीको प्रसारण लाइन समेत निर्माणाधिन अवस्थामा छ । दुवै प्रसारण लाइन ढिलोमा ३ वर्षभित्र पूरा हुने छन् । आयोजना विकासका लागि सडक र प्रसारण लाइन नै मुख्य पूर्वाधार हुन् । ति समस्या दोलखामा छैन । त्यसैले पनि यहाँ प्रबद्र्धकहरु आकर्षित भएका हुन् । त्यसको आधार माथिल्लो तामाकोसीले नै तयार गरेको हो ।
विद्युत विकास विभागले अहिलेसम्म ५७ जलविद्युत प्रबद्र्धकहरुलाई एक हजार ८ सय ४० मेगावाटभन्दा बढीको उत्पादन इजाजत दिएको छ । त्यसमध्ये झण्डै एक तिहाई क्षमताका विद्युत आयोजना दोलखामा र्ने छ मात्र पर्दछ ।
माथिल्लो तामाकोसीले सडक निर्माण गरेपछि नै १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला सुरु भएको हो । नत्र त्यो आयोजना आउँथ्यो आउदैनथ्यो । लामाबगरसम्म माथिल्लो तामाकोसीले सडक निर्माण गरेपछि सिंगटीभन्दा उत्तरका कुनै पनि खोला खाली छैनन् । ति सबै विभिन्न ठाउँमा दर्ता गरेर अध्ययन भइरहेका छन् ।
लामाबगरभन्दा माथिका लप्ची खोलामा ३ सय मेगावाटका आकर्षक आयोजना निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका छन् । ति आयोजनामा चिनीया लगानीकर्ताले समेत चासो देखाएका छन् । च्छोरोल्पाको पानीलाई स्टोर गरेर रोल्वालिङ खोलामा २ सय मेगावाटको आयोजना बनाउने र सोही खोलामा थप एक सय मेगावाटका अन्य आयोजनाको समय अध्ययन भइरहेको छ । खारे, मार्बु, चङ्खु र सुरीका आसपासका खोलामा मात्र १५० मेगावाट बराबरका आधा दर्जन आयोजना निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुगेका छन् । ति आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता र उत्पादन अनुमति समेत पाइसकेका छन् ।
दोलखामा मात्र भएका खोलाहरुमा एक मेगावाटदेखि ६५० मेगावाटसम्मका ५२ वटा आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् । त्यस्तै ६ वटाले उत्पादन विद्युत अनुमति पाएका छन् । सुपर ६ आयोजनाको नामले चिनिने मध्ये दुई वटा दोलखामै पर्छ । १६ मेगावाटको सिंगटी खोला र २४ मेगावाटको खारे खोला आयोजना हुन् ।
एसएन पावार कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६५० मेगावाटको तामाकोसी ३ आयाजना देशको ठूला आयोजनाको सूचीमा रहेको छ । सरकारले लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना विकास सम्झौताको पहिलो सूचीमा समेत परेको तामाकोसी ३ दोलखाको विकासका लागि अर्को कोसेढुङ्गा सावित हुने छ । विद्युत आयोजना निर्माण र उत्पादनको इजाजत माग गर्ने आयोजना पनि १ हजार मेगावाट बराबर रहेका छन् ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत स्थानीय शेयर दिने सुरुवात भएको हो । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्ने २०६४ माघ १५ गते यस्तो निर्णय गरेको हो । यसै निर्णयको आधारमा रसुवाबासीले चिलिमेबाट १० प्रतिशत शेयर पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोसीमा मात्र दोलखाबासीले १ अब ५ करोड लगानी गर्न पाउने छन् । त्यसैगरी दोलखामा नै निर्माणाधिन चर्नावती र जिरीसिक्रीमा पनि १० प्रतिशत स्थानीयलाई लगानी शेयर दिने प्रबद्र्धकले प्रतिबद्धता गरेका छन् । सिप्रिङ खोला आयोजनामा स्थानीयलाई आयोजनामा ५ प्रतिशत निशुल्क शेयर र १० प्रतिशत लगानी शेयर दिने सम्झौता भएको छ । खारे र गौरीशंकरले केही दिनभित्रै एक करोड १० लाख बराबरको निशुल्क शेयर र दुई करोड २० लाख लगानी शेयर पाउने छन् । यसबाट स्थानीयले ३० वर्षसम्म ५ प्रतिशत प्रतिफल निशुल्क पाउने छन् ।
लेखक कारोबार दैनिकसंग आबद्द पत्रकार हुन् । कारोबार दैनिकमा छापिएको लेख हेर्नुहोस
dilsagar@gmail.com
