अर्जुन “अपवाद”
चरिकोटको एक होटलमा केहि दिनअगाडी एकजना शिक्षक भेटिए । हामी सँगसंगै खाना खाँदै थियौं । उनको जात मगर रहेछ । कुराकानीका क्रममा उनि एक विद्यालयका शिक्षक भएको कुरा उनले बताए । खाना खाँदै गर्दा हामी समाजमा भइरहेका विकास निर्माण लगायतका विविध विषयमा गफिन लाग्यौं । कुराकानी गर्दै जाँदा हामी उनले अध्यापन गराइरहेको विद्यालयका बारेमा कुराकानी गर्न लाग्यौं ।
शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्दा छात्रवृतिको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले भने हेर्नुस सर मेरो विद्यालयमा ४ जना दलित बालवालिका अध्ययन गर्ने गर्छन । उनिहरुका लागि नेपाल सरकारले विद्यालय भर्ना हुनेवित्तिकै छात्रवृति प्रदान गर्छ । त्यहि विद्यालयमा केहि क्षत्रि ब्राह्मणका बालबालिका पनि अध्ययन गर्ने गर्दछन । तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने क्षत्रि ब्राह्मणभन्दा त्यहाँ दलितको आर्थिक स्थिति सबल छ । पढाइमा पनि दलित बालवालिकाको भन्दा अरु बालबालिकाको स्थिति राम्रो छ । तर विद्यालयले उनिहरुका लागि सहयोग गर्न सक्दैन त्यसै कारण ती बालबालिकाले पढाइलाई विचैमा छोड्ने चलन नै भइसकेको छ ।
उनको कुरा सुरुमा सुन्दा मलाई यो त सामान्य समस्या न हो भन्ने लगेको थियो तर पछि बुझ्दै जाँदा यो निकै ठुलो समस्या लाग्यो मलाई । धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु मनमा उब्जिरहे । यो परिवेशमा हुर्किएको त्यस वच्चाले आफूलाई कस्तो महशुस गर्ला ? अभावमा हुर्कने र त्यसमा पनि जन्मेकै आधारमा सरकारद्धारा प्रदान गरिने विभिन्न सेवा तथा सुविधामा वञ्चित रहनुपर्ने यो अवस्थालाई के भन्ने । राज्यका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने होइन र ?
कसैलाई जन्मका आधारमा उच्च र जन्मका आधारमा निच तहमा राख्ने काम कत्तिको जायज छ । यो त हाम्रो समाजमा वर्षौदेखि कलङ्कको रुपमा चलेर आएको छुवाछुतको आधुनिक रुप होइन र ?
हुन त यो देशमा अहिले जसले जे कुरा गरे पनि हुन्छ । राज्यले वनाएका निति नियमका बारेमा समाजमा बहस चलाउन पाइन्न मानौ ति इश्वरका अगमवाणि हुन जसका बारेमा कुनै गुनासो नराखी थपथप मान्नुपर्ने । सबैले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ तर यसका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न मिल्छ । अझ अहिले त आइ एल ओ १६९ को हौवा दिएर आदिबासीका लागि प्राकृतिक श्रोतमाथी पहिलो अधिकार दिनुपर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्ना गोजिबाट झिकेर दिएको झैं कसैलाई आदिवासी कसैलाई जनजातीको पगरी गुथाइदिएको छ । विभिन्न मनावशास्त्रिले अध्ययन अनुसन्धान गरेर के निष्कर्ष निकालेका छन भने नेपालमा वसोवास गर्ने सबै जातजातिहरु विभिन्न स्थानबाट बसाँइ सरेर यहाँ आएका हुन । सबै जातजातिहरु नेपालको भुभागमा एकै समय वस्न लागेका हुन । उनिहरुको यस कुरालाई मनन गर्दा यहाँ कोही आदिबासी कोही आप्रबासी हुन नपर्ने हो । तर हाम्रा दलहरुलाई विदेसीले दिएका अर्तिउपदेशले काम गरेपछि कस्को के नै लाग्यो र ?
हुन त प्रष्ट रुपमा कसैलाई थाहा छैन । कुन जाति कुन समयदेखि यो भुमीमा बसोबास गर्न लाग्यो । तर अहिले एकातिर सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा वराबर भन्ने अनि कसैलाई अग्राधिकार दिने कसैलाई कम अधिकार दिने शासनव्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरिंदैछ । यो कस्तो शासनशैली हो ? हामीले खोजेको समुन्नत समाज यहि हो त ? विकासको क्रममा कोही पछाडी कोही अगाडी त हुन्छन नै । बैज्ञानिकहरु पनि सबै मानिसको समान क्षमता हुन नसक्ने बताँउछन । कुनै जातको एकजना मानिसले प्रगति ग¥यो भनेर त्यस जातका सबै उस्तै हुन सक्छन भन्ने तर्कलाइ के भन्ने । नेपालका एकजना विद्यार्थीले आइन्सटाइनको सापेक्षताबादको सिद्धान्तमाथी नै प्रश्न उठाए । यस कुरालाई लिएर सबै नेपाली उनको जत्तिकै क्षमता राख्छन भन्न त पक्कै पनि मिल्दैन । उनकै नातेदार पनि उनकै जति क्षमता भएको हुन कठिन छ । यसो भए कसैलाई जन्मका आधारमा उच्च र जन्मका आधारमा निच तहमा राख्ने काम कत्तिको जायज छ । यो त हाम्रो समाजमा वर्षौदेखि कलङ्कको रुपमा चलेर आएको छुवाछुतको आधुनिक रुप होइन र ? छुवाछुत धर्मशास्त्रका आडमा हुने थियो । यसलाई हटाउन अझै थुप्रै समय लाग्ने देखिन्छ भने यो नयाँ छुवाछुत हटाउन हाम्रो कति पुस्ताले दुःख पाउने हो भन्न गाह्रो छ ।
