- टचस्क्रिनवाला मोबाईल चाहिएको थियो कति जति पर्ला ?
- हेरी हेरी छ नी तपाँईलाई कति दामसम्मको चाहिएको हो ?
- १० १५ हजारसम्मको चाहिएको हो । अनि मलाई त भ्याट बिल पनि चाहिन्छ नी ।
- भ्याट बिल पाईहाल्नुहुन्छ नी तर पैसा बढ्छ नी ।
चरिकोटको सातदोवाटोमा रहेका एक मोबाईल पसलमा ग्राहक र व्यापारीविच भएको सम्वादको अंश हो यो । यस अंशमा उल्लेख भएजस्तै दोलखामा रहेका अधिकांश पसलहरुले ग्राहकलाई भ्याट विल दिन मान्दैंनन। दिए पनि बढि पैसा असुल गर्छन । यसरी भ्याट विल नदिनु भ्याट छल्नु हो ।
नेपाल सरकारको नियमानुसार ५ हजारभन्दा वढिको सामाग्री खरिद गर्दा भ्याट विल दिनु अनिवार्य मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट विल नदिनु कर छली हुने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार भ्याट लाग्ने मूल्यको सामाग्री विक्रि वितरण गर्ने पसलले सो को अनिवार्य लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
चरिकोटमा कसैले पनि भ्याट विल नमाग्ने गरेको चरिकोटका एक व्यापारीले वताए । ग्राहकले नै नमागेपछि हामीले किन दिने उनले भने । तर भ्याट विल माग्ने वित्तिकै मूल्य थपिने कुराका बारेमा प्रश्न गर्दा उनले भने “सरकारले लिने भ्याट व्यापारीले कहाँ तिर्छ त ?”
जिल्लामा करका वारेमा कामकारवाही गर्ने जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय भने आफुले सरकारी सामाग्री खरिदमा भ्याट तिरिएको छ वा छैन सो मात्र अनुगमन गरिरहेको वताउँछ । कार्यालयका कोष लेखा नियन्त्रक नारायण अधिकारी भन्छन यहाँका पसलहरुले भ्याट छलेका छन वा छैनन त्यो हेर्ने काम आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हो । यसका बारेमा कार्यालयलाई कुनै पनि काम कारवाही गर्ने अधिकार छैन । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग सहकार्य गरेर राजस्व छलि रोक्न भने सकिन्छ ।
सरकारी कार्यालयहरुमा समन्वय हुन नसक्दा चरिकोटमा मात्रै वार्षिक लाखौं रुपैंया कर छली भैरहेको छ । 
No comments:
Post a Comment