नेपाली राजनीतिमा हावी हुनबाट रोक्न गत १३ वर्षदेखि नेपाली सत्तारूढ शक्तिहरूबाट भएको प्रयासलाई विफल तुल्याउँदै अहिले पूर्व माओवादी विद्रोहीहरू देशको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
उनीहरूले नेतृत्व गरेको शसस्त्र संघर्षमा १३,००० नेपालीहरूको ज्यान गयो। सो क्रममा माओवादीहरू राजतन्त्र ढाल्नमा प्रमुख कारक मात्र रहेनन्, तिनले झण्डै दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा एक छत्र भनेजसो प्रभाव राखेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि ढालिदिए।
संविधानसभा, गणतन्त्र, अग्रगमन, संघियता, समावेशीकरण र राज्यको पुन संरचना जस्ता शब्दावलीहरूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउने श्रेय बोकेका माओवादीहरूका प्रतिबद्धताहरू प्रति भने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रूपमा अझै आशंका विद्यमान छ।
प्रस्तुत छ सोही आशंकाको सेरोफेरोमा रहेर बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमूख रवीन्द्र मिश्रलाई माओवादी अध्यक्ष तथा गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले पद सम्हालेपछि दिएको पहिलो अन्तरवार्ताका प्रमुख अंशहरु:
आर्थिक नीति
प्रधानमन्त्री ज्यु, कुराकानी सानो प्रसंगबाट शुरु गरौ। सबै माओवादी नेताहरुले व्यक्तिगत सम्पति नराख्ने भनेर आफ्नो सबै सम्पति पार्टीलाई दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईले पाउने तलव के गर्नु हुन्छ?
त्यो देश र जनताकै निम्ति हुन्छ। आजभन्दा सात वर्षअगाडी नै हामीले केन्द्रिय कमिटीका कसैले पनि व्यक्तिगत सम्पति नराख्ने निकै दुरगामी र निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौ। त्यसकारण मेरो तलव पनि भरण-पोषण बाहेक पार्टी कोषमै जान्छ।
तपाईँले नै निजी सम्पति नराख्ने भए पछि तपाईले भन्ने गरेको निजीकरण र उदारीकरणको कुरामा कसरी विश्वास गर्ने?
यो कुरा आम जनताको जीवनस्तर उकास्न नेतृत्वले केही त्याग गर्नुपर्छ, बलिदान गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। हामी निजी सम्पतिको बिरोधी वा निजी सम्पति उन्मूलनको पक्षमा छैनौ। नेतृत्व निजी सम्पति कमाउनमै केन्द्रित भयो भने जनताको निजी सम्पतिको समृद्धि र रक्षा गर्न सक्दैन।
शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति सही प्रकृयाको शुरुवात गर्नेछौ। त्यो भनेको विशेष समिति मार्फत छ महिनाभित्र (माओवादी लडाकू) समायोजन र पुनस्थापना गर्न जनताले बुझ्ने, देख्ने गरी प्रकृया आउँछ।
संविधान निर्माणको प्रकृयालाई नयाँ गति दिन्छौं। तेश्रो कुरा हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत जनतालाई तत्काल राहत दिई नयाँ अनुभूति गराउने छौं। र, अर्को कुरा सरकारको दीर्घकालीन उदेश्य के छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउन सक्छौं।
तपाईले प्राथमिकता पूर्वक उठाएको सेना समायोजको प्रसंगमा कुरा गर्दा प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल आफ्नो पदमा पूर्ण अवधि वहाल रहन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
 |  प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्छ भन्ने दुनियाँमा कुनै त्यस्तो नियम छैन |
शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र त्यसपछिका सहमति-सम्झौताहरु अनुसार सेना समायोजन र पुनस्थापनाको प्रकृयामा अगाडी बढ्छौ।
म आम जनतालाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी इतिहासको असाध्यै गम्भीर र संगिन मोडमा छौ। सबै संयमित भएर राष्ट्रलाई नयाँ, महान, समृद्ध र शान्तिपूर्ण राष्ट्र बनाउन हामी जुटनु पर्ने अवस्था छ।
अहिले आपसमा फेरी कुनै कटुता पैदा गर्ने काम गर्यौं भने यो राष्ट्रले धेरै दुख पाउने, राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मितामा आँच आउने खतरा छ।
भनाईको मतलव प्रधानसेनापति हटाइन सक्छन भन्ने जुन आशंका धेरैले ब्यक्त गरिरहेका छन् त्यो हुँदैन?
त्यस्तो हुँदैन्। जबसम्म सेना, प्रहरी अथवा कर्मचारी कोही पनि यो राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनताको जनादेश, लोकतन्त्र, शान्ति र परिवर्तनको पक्षमा इमान्दार रहन्छ कसैले असुरक्षित महसुस गर्नु पर्दैन।
कसैप्रति पनि गलत ढंगले पुर्वाग्रह राखेर व्यवहार गरिने छैन।
तर माओवादी सेना समायोजनबारे नेपाली सेनाको पनि आफ्नै सोच होला। आफ्ना लडाकूलाई राष्ट्रिय सेनामा कसरी मिलाउनु हुन्छ?
नेपालमा शान्तिप्रकृया आफैमा एउटा मौलिक विशेषता अनुसार अघि बढेको छ। यो कसैको फोटोकपि वा यन्त्रिक नक्कल हैन। हामीले एउटा बैज्ञानिक आधार खडा गरिसकेकाले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन्।
मैले नेपाली सेनाका प्रमुखदेखि जति कमाण्डरहरुसंग व्यवहार गरेको छु, प्रधानमन्त्री भए पछि त म नेपाली सेनाकै जवान, कमाण्डरहरुसंग हिडि पनि राख्या छु। उहाँहरुकै सुरक्षामा पनि छु।
मैले के बुझेको छु भने उहाँहरुमा पनि यो देशलाई शान्तिपूर्ण समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता र गम्भिर जिम्मेवारी बोध छ र अन्य सबैमा त्यो जिम्मेवारी बोध छ।
तपाईँलाई नेपाली सेनाप्रति त्यत्रो विश्वास भा'भए शुरुमै आफ्नो सुरक्षामा माओवादी सेना पनि खटाएर नेपाली सेनाप्रति अविश्वास गरेजस्तो किन देखाको त?
नेपाली सेना, जनसेना अथवा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कसैप्रति अलिकति पनि आशंका मैले देखाउन चाहेको पनि हैन। देखाएको पनि हैन।
जनसेनालाई पनि अव प्रधानमन्त्री भैसकेपछि हामी टुहुरा भयौ भन्ने नहोस्। नेपाली सेनालाई पनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वास गरेको हो किन भन्ने नपरोस्। म यसमा असाध्यै बढी संवेदनशील छु।
मलाई लाग्छ, यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली सेना र जनसेनाले त्यो कुरा राम्रोसंग बुझि सकेका छन्।
अस्थाई शिविरमा रहेका १९-२० हजार माओवादी लडाकूहरुमध्ये कति नेपाली सेनामा जालान् र अरु कतिलाई कुन किसिमले व्यवस्थापन गर्ने विचार गर्नु भा'छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणिकरण भएका पुनस्थापना र समायोजनको निम्ति योग्य छन्। सात बुँदे सहमति अनुसार कुनै जनसेनाको योद्धा म घर फर्किन चाहन्छु, म घरमा गएर पेशा गर्न चाहन्छु भन्छ भने उसलाई त्यो स्वतन्त्रता छ।
त्यो प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउने कुरा सरकारमा सहभागी सबै पार्टीहरु मिलेर बन्ने विशेष समितिले छलफल गरेर तयार गर्ने संयन्त्र अनुसार नै हुन्छ। त्यसकारण मैले यति नै समायोजन हुन्छन्, यति नै घर जान्छन्, यति योग्य, यति अयोग्य हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा म छैन।
पूर्व राजालाई कहिलेसम्म नागार्जुन दरवारमा बस्न दिने?
मन्त्रिपरिषद् पुरा भएको छ। छिट्टै त्यो विषयमा छलफल गर्छौ।
दरवार हत्याकाण्डको छानवीन फेरी गर्ने हो?
यो विषय संविधान निर्माण प्रकृयामा कहीँ न कहीँ उठ्छ। त्यसलाई नयाँ ढंगले लिनु पर्ने अवस्था आउँछ।
जनताको मनमा दरवार हत्याकाण्डबारे अहिले पनि गम्भीर प्रश्नहरु छन्। त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। त्यसकारण गहिराईमा गएर त्यसको छानवीन हुनु पर्दछ।
त्यस्तै जवाफ त तपाईँबाट पनि नपाएको महसुस कत्तिले गरेका होलान। उदाहरणको लागि तपाईँले बीबीसी नेपाली सेवासंगको अन्तर्वार्तामा 'कसैलाई सफाया गरे पनि यातना दिएर सफाया नगर्नु भनेर निर्देशन जारी गरेको थिएँ' भन्नु भा'थ्यो। त्यसको अर्थ तपाईँ आफैले पनि केही मान्छेलाई सफाया गर्न निर्देशन दिएको भन्ने लाग्छ। तपाईँ माथि पनि मान्छेले प्रश्न उठाउन सक्छन्, कारवाही हुनसक्छ नि होइन?
तपाईँले भनेजस्तो प्रश्न पनि उठन त सक्छ। तर खुलेआम राजनीतिक उदेश्यका साथ चलेको आन्दोलन र दरवार हत्याकाण्ड एउटै प्रकृतिको होइन।
हामी शान्ति प्रकृयामा किन छौँ? संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले त्यो द्वन्द्व, गृहयुद्ध, जनयुद्ध जे भन्नुस, त्यसको औचित्य सिद्ध गरिदियो, जनताले। दरवार हत्याकाण्डको औचित्य जनताले सिद्ध गरेको छ त कहीँ?
तर तपाईँलाई कहिले काँही एकान्त रातमा आत्म मूल्याङ्कन गर्दा आफ्नो हात राम्रो रंगले मात्र हैन, निर्दोष मानिसहरुको रगतले पनि रंगिएको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
त्यसो त छ। तपाईँले भन्या जस्तो कतिपय घट्नाक्रमहरुमा भएका गल्तिहरु त्रुटीहरुले बडो एउटा मनोदशा, एउटा मनोभावना बनाउँछ।
तर त्यो भन्दा कयौ गुणा, हजारौ गुणा ठूलो कुरा के हो भने अहिले नेपालमा जुन वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, लैङगिक जागरण र परिवर्तनको एउटा महान प्रकृया अगाडि आएको छ, त्यसले गर्दा पश्चातापको भूमरीमै पर्नु पर्ने मैले महसुस चाँही गर्दिन।
अब एकैछिन विदेश नीतिको कुरा गरौं। चीनमा ओलम्पिक खेलकूद नभएको भए पनि तपाईँले के पहिलो विदेश भ्रमण चीनकै गर्नु हुन्थ्यो?
यो काल्पनिक प्रश्न नगर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने चीनमा ओलम्पिक भयो। हाम्रो आफ्नो छिमेकी देशमा भएको ओलम्पिकमा उदघाट्नमा पनि जना सकेनौं। समापनमा पनि नजाँदा गल्ती हुन्छ भनेर म गएँ।
तर ओलम्पिक नै नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्दा मलाई अहिले जति सहज भएको छ त्यति सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन।
चीन तपाईको प्रेरणाको भूमि र माओ तपाईका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको हुनाले पहिले चीन जाने नै रहन त थियो होला नि?
हामी माओवादी हुनुको नाताले एउटा भावनात्मक लगाव थिएन भन्नु पनि नाटकै हुन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई। तर त्यसको अर्थ राजनीतिक हिसाव गरेर हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई ख्याल नगरिकन भावनामा मात्रै बग्ने भन्ने कुरा हुँदैनथ्यो।
तपाईले समिक्षा हुनु पर्नेमा खुब जोड दिँदै आएको सन १९५० को नेपाल-भारत सन्धि अब के हुन्छ?
राणाकाल पछि ठूल्ठूला परिवर्तनको प्रकृया हुँदै अहिले नेपाल गणतन्त्रमा आइपुग्यो। भारत सरकारका सोँचहरुमा पनि विकास भएका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा १९५० को सन्धि स्पष्ट रुपमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ। जे होस त्यसलाई त्यही रुपमा राख्न सकिँदैन।
त्यसमा सबभन्दा तपाईँलाई चित्त नबुझ्या बुँदाहरु पक्षहरु के हुन?
म अव छिटै भारत भ्रमणमा जाँदै छु। यो विषयको संवेदनशीलतालाई हेर्दै परामर्शको प्रकृयामा छु। म अहिले नै तपाईले जसरी सोध्नु भो, त्यो विषयमा त्यसरी यै-यै बुँदा भन्न सक्ने स्थितिमा छैन।
तपाईँ भारत भ्रमणमा कहिले जानु हुन्छ होला?
म राष्ट्रसंघको महासभामा जानु अगाडि भारत जान्छु।
तपाईले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले माओवादीलाई सरकारमा जान रोकिरहेका छन् भन्नुभएको थियो। ती शक्तिहरु अब परास्त भए छन् है?
(हाँस्दै) म अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही भाषा त प्रयोग गर्न चाहन्न। तर कुरा के हो भने माओवादीले यति धेरै सीट नजितेर अन्य पार्टीले जितेको भए हप्ता दिनभित्र सरकार बन्न केही चिजले रोक्ने थिएन। माओवादीले जितेको हुनाले सरकार बनाउन चार महिना लाग्यो।
'ढाडमा टाउँकोमा प्रहार गर्ने' अनि अरुलाई उपयोग गर्नेमा तपाईँहरु व्यक्तिगतरुपमा तपाई खुब सफल भएको जस्तो लाग्छ होला हगी? किन भने राजालाई पनि ढाल्नु भो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि ढाल्नु भो।
(हाँस्दै) तपाईँले प्रश्नलाई सिधा भनौ अथवा व्यंग्य भनौ त्यो रुपमा राख्नु भयो। केही बृतमा तपाईँले भन्या जस्तै म उपयोगितावादी भएको भान परेको छ। त्यसले मलाई बडो पीडा दिन्छ।
भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत स्वभावको दृष्टिकोणले म अल्लि बढी उदार खालको मान्छे छु। म आफैले भन्नु पर्दा मैले बडो छलछाम गरे बडो ठगे भन्ने कहिल्यै पनि लाग्दैन्।
नेपालका असाध्यै पुरातनपन्थी असाध्यै भ्रष्ट तत्वहरु जसले यो देशलाई सैयौ वर्षदेखि लुटे, खाए। व्यक्तिहरु मेटाए। केही सीमित वर्ग मोटायो।
बहुसंख्यक जनता गरिबै रहे। पछौटे रहे। ती गरिव जनताको पक्षमा लड्दै जाँदा मैले हाम्रा आफ्ना विचारहरु प्रयोग गर्दा कहिँ न कहीँ कार्यनीतिमा कहिले कसैसंग सहमति गर्नु पर्ने, कहिले कसैसंग सम्झौता गर्नु पर्ने, कहिले कसैसंग संघर्ष बढाउनु पर्ने अवस्था रह्यो।
तर यो मेरो कुनै षडयन्त्र नभएर एकदम सीधासीधा हामीले बुझेको दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अनुसार मुख्य दुश्मनलाई परास्त गर्नको लागी अरु सबैसंग मिल्नु पर्छ भन्ने नै हो।
जतिवेला हामी जनयुद्धको शुरुवात गर्दै थियौ। त्यो बेलाको सरकारले टनकपुरमा देशलाई ठग्यो भनेर पनि आवाज उठायौ। त्यतिबेला राजासंग हाम्रो वास्तवमा कुनै कटुता-शत्रुता थिएन्।
तर दरवार हत्याकाण्ड पछिका तथाकथित राजासंग हाम्रो अन्तरविरोध चर्केर गयो। त्यसले सबै लोकतन्त्रवादीलाई निल्न खोज्या छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अनि हामीले संसदवादी पार्टीहरुसंग एउटा सहमति बनायौ।
त्यसकारण अहिले पनि हामीले जे गरि राख्या छौ देशका पक्षमा, जनताको पक्षमा, प्रगतिको पक्षमा हामीले हाम्रो कार्यनीति र रणनीतिहरुलाई प्रयोग गरेका छौ।
तपाईको पार्टीभित्र माओवादी जनतन्त्र नै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने अर्को धार स्पष्ट रुपमा देखिएर आएको धेरैले महसुस गरेका छन्। कुन चाँही सफल होला?
तपाईले सुनेको अथवा थाहा पाएको वा अनुमान गरेको भन्दा भिन्न छ, हाम्रो पार्टीको स्थिति। हाम्रो पार्टीको अधिकतम लक्ष्य समाजवाद र साम्यवाद हो भन्नेमा कुनै अन्यौल छैन।
तर अहिलेको अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ।
त्यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रयोग गरेर जनगणतन्त्रमा पुग्ने यहाँहरुको लक्ष्य?
हामी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै बैधानिक तरिकाले निर्वाचनको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले जनपक्षिय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने कोशिस त हुन्छ।
जनगणतन्त्र भयो भने तुरुन्त त्यसलाई संस्थागत गर्दै फेरी समाजवादमा जाने र साम्यवादमा जाने हाम्रो दर्शन त प्रस्टै छ। त्यहाँ कुनै अन्यौल छैन।
त्यसो भए दुई अढाई वर्ष पछिको निर्वाचनमा तपाईहरुले बहुमत पाउनु भयो भने जनगणतन्त्रमा जाने सम्भावना त्यहाँ निर रहन्छ?
यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले बुझ्न जरुरी छैन्। नयाँ संविधान नेपालका मजदूर, किसान, उत्पिडीत वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको बनोस भन्ने हाम्रो कोशिश हुन्छ।
त्यो संविधानले निर्देशित गरे अनुसार निर्वाचन हुने हो। त्यो निर्वाचनबाट सरकार बनिसके पछि त्यही संविधानको दायराभित्र त्यसले काम गर्ने हो।
त्यसकारण संविधानसभाभित्र बढी भन्दा बढी जनगणतन्त्रको नजिकको संविधान बनोस भन्ने वहस हुन्छ। त्यो संविधानले जनगणतन्त्र, समाजवाद र साम्यवादतिर जानको निम्ति मार्ग प्रसस्त गर्छ भन्ने म ठान्छु।
प्रेस स्वतन्त्रा पनि दिने, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि दिने, सम्पतिको सम्पतिको स्वतन्त्रता पनि दिने अनि त्यो सबै दिएपछि तपाईलाई साम्यावाद तर्फ जान कसरी मार्ग प्रसस्त गर्ला त त्यसले?
यो कुरा अलि गम्भिर छ। आज भन्दा आठ वर्षअगाडि यसबारे हाम्रो पार्टीभित्र एक-ढेड वर्ष वहस गरेका थियौं।
समाजवादमा पनि वहुदलीय प्रतिष्पर्धा र राजनीतिक प्रतिष्पर्धालाई संगठित गर्नु पर्छ र मात्र सजिव समाज बनाउन सकिन्छ।
नत्र त्यो समाजवाद वास्तवमा जनताको पक्षमा हुन सक्दैन। रुस र अरुदेशका अनुभवहरुले हामीलाई यही देखाएको छ।
समाजवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि साम्यवादको?
मैले समाजवादको कुरा गर्दैछु। साम्यवादमा त पार्टी, वर्ग, राज्य, सेना, जेल केही पनि हुदैन। त्यहाँ गएपछि त मानव जाती एउटा स्वर्गमा पुग्छ भन्ने परिकल्पना हो। त्यसलाई त सयौं वर्ष लाग्छ।
प्रधानमन्त्री भए पछि पनि पार्टी अध्यक्ष पद नछोड्ने भनिराख्नु भा'छ किन?
प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्छ भन्ने दुनियाँमा कुनै त्यस्तो नियम छैन।
हाम्रो पार्टी भनेको एकिकृत र केन्द्रिकृत नेतृत्व हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो। हो, कार्यविभाजनमा फरक हुन्छ।
म प्रधानमन्त्री भएको कारणले पार्टीको संगठनात्मक काममा त्यति धेरै समय दिन सक्दिन। अर्को कमरेडले त्यो जिम्मेवारी बढी लिनु पर्छ।
तर त्यसको अर्थ अध्यक्ष छोड्नु पर्ने अथवा अर्को हुने भन्ने कुरा हुनसक्दैन्। त्यो पार्टीको आधारभूत मान्यता सिद्धान्त विपरित हुन्छ।
तर तपाईले कान्तिपुर र काठमाण्डू पोष्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा हामी त महात्मा गान्धी बन्ने, राजनेता बन्ने, सरकारमा नजाने भन्नु भा'थ्यो। तर सरकारमा जानकै लागि तपाईहरु असीन पसीन हुनु'भो?
यो सरकार नयाँ संविधान बनि सके पछिको सरकार होइन। नेपालमा जबसम्म जनताको संविधान बनिसक्दैन र एउटा स्थिर र स्थाई स्थिति र सरकार बन्दैन तबसम्म नेपाली जनताको परिवर्तनको संघर्ष जारी रहन्छ।
त्यस अर्थमा संघर्षको मोर्चामात्रै बदलिएको छ। क्रान्ति सफल भयो, संविधान बन्यो, स्थाई प्रकृयामा देश गयो भने एउटा नेता सरकारमा बसिरहनु पर्ने, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भइरहनु पर्छ भन्ने छैन।
तपाई राजनीतिज्ञहरुले जति बेला जेलाई जसरी अर्थ्याई दिए पनि हुने हगि?
कहाँ हुने। मैले जे भन्या छु, बडो सोझो तरिकाले भन्या छु। त्यो अर्थ्याएकै हैन। सच्चाई नै यही हो।
अब तपाईँलाई तपाईको सरकार कति टिक्ला जस्तो लाग्छ?
नयाँ संविधान बनाउने र शान्तिप्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउनेसम्म त टिक्छ, टिक्छ।
त्यति मात्रै हैन् अर्को निर्वाचनमा हाम्रो स्पष्ट बहुमत, म त आशा गर्छु-दुई तिहाई बहुमत नै आउँछ। त्यसपछि हाम्रो संविधानले तोके अनुसार पाँच वर्ष चल्छ।
पाँच वर्ष हामी अझ राम्रो काम गर्छौ। जनताले उस्तै परे अरु आवश्यक नै छैन, माओवादी मात्रै भए पुग्छ यो देशलाई भन्ने स्थिति बन्छ। अर्को चुनावमा त हामी ९० प्रतिशत ल्याउँछौ। त्यसो भए पछि मलाई लाग्छ बीसौं वर्षसम्म टिक्छौं, हामी।
ओहो तपाईमा त्यस्तो आकांक्षा, त्यस्तो विश्वास छ?
हो। हामीलाई जनताप्रति विश्वास छ। हामी जनता र देशप्रति समर्पित छौ। त्यसकारण जनता र हाम्रो सम्बन्धलाई कसैले पनि टुटाउन सक्दैन। सक्थ्यो भने हामी यहाँसम्म पनि आउने थिएनौं।
No comments:
Post a Comment