प्रत्यक्ष कार्यकारीका विपक्षमा

विद्धान राजनीतिज्ञ बाबुराम भट्टराई अचेल प्रत्यक्ष कार्यकारीका लबिङमा छन् । हालसालैका अन्तर्वार्ता, भाषणमा उनले संविधान संसोधन गरेरै भएपनि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान जारि भएपछि स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आशा बोकेकाहरुले ९ महिना नपुग्दै सरकार फेरिन लागेपछि उनको कुरामा समर्थन गर्ने भईहाले । बाबुरामलाई पनि ४० बुँदेको हिसाबकिताबभन्दा नेपालीलाई भुलाउने एउटा एजेण्डा चाहिएको छ । त्यो कार्डका रुपमा उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको विषयलाई अगाडी ल्याएका हुन् ।

भट्टराई तिनै व्यक्तित्व हुन् जसले २०५२ सालमा राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि भन्दै ४० बुँदे माग तत्कालिन सरकारसमक्ष राखे । आज २१ वर्षपछि पनि ति मागहरु पुरा गर्न सकिएका छैनन् । तत्कालिन अवस्थामा पुरा हुन सक्ने कुरै थिएन । त्यसकै आधारमा माओवादी आन्दोलन भयो । त्यसका क्षतिका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न आवाश्यक ठानिएन । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आयो । प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री भए । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा एक पत्रकारले तिनै ४० बुँदेको सान्दर्भिकतामा बाबुरामले जवाफ दिनु त परको कुरा पुरै माग पढेर सुनाउँदा सुन्ने धैर्यता समेत देखाएनन् । बाबुरामले बेलैमा पार्टी छोडे नत्र शेरबहादुर र प्रचण्ड गठबन्धनमा उनको पनि राम्रै भूमिका जनताले देख्न पाउँथे होला ।

नेपालमा राजनैतिक तिकडम र जालझेलका कुरा भनेर साध्य छैन । खसिको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भन्दै संसदिय व्यवस्थाको आलोचना गरेर माओवादीले सोझासिधा जनतालाई बन्दुक बोकाएकै हो । कांग्रेस, एमालेले संसदीय व्यवस्थामा गरेका हर्कत त कुरै नगरौं । हामी त फरक धातुले बनेका छौ भन्ने माओवादी पनि सोहि कित्तामा उभिए । राजनीति दुङदुङती गन्हाएको त्यसै हैन । 

नेपालमा किन विकास भएन भन्नेमा लामो बहस नै चलिरहेको छ । राजनैतिक दलहरुले व्यवस्था परिवर्तनलाई त्यसको मुख्य कारण बताउने गरेका छन् । देशको विकास कुनै एउटा गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजना होईन । जुनमा परिणाम प्राप्तीका लागि अवाश्यक क्रियाकलापहरु के, कसो, कसरी, कहिले गर्ने भन्ने पूर्व निर्धारीत हुन्छन् । त्यस्तो परियोजनामा जस्तै नेपालमा दलहरु विकास नहुनुको एकमात्रै कारण खोज्न र देखाउन जसरी मरिमेटेर लागिरहेका छन् । एउटा कारण त्यो पनि हो देश पछि पर्नुको ।

हामीले भोगेकै हौं । स्पष्ट २ तिहाई बहुमत पाएको बेलामा पनि एकै व्यक्तीले पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउन नपाएको । प्रत्यक्ष निर्वाचनको बेलामा मात्रै २ तिहाईको सम्भावना धेरै हुन्छ । अहिले अपनाईएको थ्रेसहोल्ड नराखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले २ तिहाईलाई सम्भावनामा नै सिमित राख्छ । अवस्था यस्तो छ, फेरी बाबुराम भट्टराई भन्दैछन् । ‘पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ।’ बाबुरामको बोर्ड फस्ट दिमाग जनता गुमराहमा राख्न मात्रै प्रयोग हुने कहिलेसम्म हो ?

कल्पना गरौं बाबुराम भट्टराईले भनेको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने यो ईमान हराएका नेता भएको देशमा के होला ? कार्यकारी चुनिएर कोही आउला । आएपछि मन्त्रीपरिषद बनाउनुप¥यो । त्यो नै कसरी बनाउने भन्नेमा समय चट् । फेरी प्रत्यक्ष कार्यकारी पदमा चुनिने व्यक्ति संसदमा धेरै सिट ल्याउनेबाट हुन्छ भन्ने छैन । सानो दलबाट चुनिने उसले कसरी मन्त्रीपरिषद गठन गर्ला र काम गर्र्ला? प्रत्यक्ष कार्यकारी ज्ञानेन्द्रको नयाँ संस्करण हैन भने त उसले आफुखुसी गर्न मिल्दैन । भर्खरैको सरकार परिवर्तन गर्ने बेलामा नै देखियो पार्टीहरुमा गुटगत राजनीति कति हुन्छ भन्ने । विरोधीले पनि विरोध गरिरहने अनि आफ्नै दलबाट पनि खुट्टा तान्ने काम हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ? यसो हुँदा प्रत्यक्ष कार्यकारी एकातिर संसद अर्कोतिर हुने स्थिति आयो भने के हुन्छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारीले पनि अदालतको पक्कै सामना गर्नुपर्ला । यस्तो परिस्थितिमा हामी कता पुगौंला ? हाम्रो विकास कता पुग्ला ? सबै अनुमान हेर्दा लाग्छ कार्यकारी प्रमूख बुख्याँचा सरह हुने त हैन ?

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक भने नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खोजियो । उनले संकेत कता गर्न खोजेका थिए उनै जानुन् तर एउटा सत्यचाँहि के हो भने नेपालमा धेरै क्षेत्रमा प्रयोगशाला बनाँईदैछ । प्रयोगशाला बनाउनेहरुलाई त त्यसले फरक पार्दैन नै होला । सुन्दर सपना साँच्नेहरुलाई भने प्रयोगशाला राजनीतिले धेरैपटक नराम्रोसँग पछारिदिएको छ । माओवादीले २०५२ मा बाँडेका रुमानी सपनामा लागेर १३ हजारले ज्यान गुमाए । मधेसकेन्द्रित दलका सपनामा लागेर ज्यान गुमाउने पनि १ सय भन्दा धेरै थिए । संघियताको सपना कार्यान्वयन हुँदा कति क्षति हुने हो यसै भन्न गाह्रो छ । अव अरु सपना बाँडेर सकिएपछि नयाँ शक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको सपना ल्यायो यसले कति क्षति गराउने हो भविश्यले नै देखाउला ।

राजतन्त्र अन्त्य भए त मुलुक विकसित दर्जामा पुग्छ भन्नेको बोली बन्द भएको ८ वर्ष पुरा भईसक्यो । मानव विकास सुचकाङ्कमा १७७ मुलुकहरुमध्ये १४२ औं मुलुकमा थियो सन् २००८ मा नेपाल । अहिले १८८ मुलुकहरु १४५ औं सुचीमा छ नेपाल । यही तथ्याङ्क काफी छ नेपालमा भइरहेको विकास बुझ्न । सन् २००८ मा मानव विकास सुचकाङ्कको मध्यम विकास वर्ग (MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT)मा परेको नेपाल अहिले निम्न विकास वर्ग (LOW HUMAN DEVELOPMENT)मा पर्छ। जवकी त्यसबेला एउटै वर्गमा पर्ने चिन आज ज्यादै उच्च विकास (VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT)मा पर्छ । सँगसँगै याद राख्नुपर्ने अर्को तथ्य के पनि हो भने चिनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी छैनन् । राष्ट्र प्रमूख राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ चिनमा, जसलाई संसदले चुन्छ ।

फेरी पनि मानव विकास सुचकाङ्ककै कुरा । नर्वे, अष्ट्रेलिया, स्विजरल्याण्ड, डेनमार्क र नेदरल्याण्ड यि ५ राष्ट्रहरु सुचीमा १ देखि ५ नम्बरमा परिरहने राष्ट्रहरु हुन् ।  बुरुण्डी, चाड, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र नाईजर प्राय सबैभन्दा अन्तिममा परिरहने ५ मुलुक हुन् । यिनमा नर्वे, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क र नेदरल्याण्ड राजतन्त्र भएका मुलुक हुन् । स्विजरल्याण्ड संसदबाट निर्वा्चित कार्यकारी प्रमूख भएको मुलुक हो । यसैगरि अन्तिमतिर परिरहने सबै ५ मुलुक (बुरुण्डी, चाड, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र नाईजर)मा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था छ । भावना र उत्तेजनाको कुरा बेग्लै हो । तथ्याङ्कहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारी नभएर देश विकास नहुने र प्रत्यक्ष कार्यकारी भएमा विकासमा छलाङ हान्ने भन्ने कुरा पुष्टि गर्दैनन् ।

ब्राण्डको कलम आफैंले महाभारत सिर्जना गर्ने हैन । त्यसले गर्न सक्ने भनेको सर्जकको चाहना बमोजिमको सिर्जना लिपिवद्ध गर्न सहयोग गर्ने मात्रै हो । नेतृत्व सर्जक हो । शासन व्यवस्था, राज्यको भौगोलिक अवस्था, जनता यस्तै यस्तै अरु भनेको कलम हो । आफुले काम गर्न नसकेपछि सबैले बहाना खोज्छन् । नेपालमा पनि नेताहरुले आफ्नो असक्षमताका लागि विभिन्न बहाना खोजिरहेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी पनि त्यस्तै बहानामध्येको एक हो ।  देशको विकासका लागि नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति आवाश्यक छ । बहानाबाजी होईन ।

विश्वका विभिन्न देशको ईतिहास अध्ययन र तिनको विश्लेषण गर्दा गर्दा के निष्कर्शमा पुग्न सकिन्छ भने राजनीतिज्ञहरु ईमान्दार भए जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि देशको विकास हुन्छ । तन्नम अवस्थामा रहेका सिङ्गापुर जस्ता देशहरु आज विकसित भएको शासन व्यवस्थाका कारण होईन । त्यस देशका नेताको दुरदर्शिता, ईमान र लगनशिलताले भएको हो । यो समझ हाम्रो नेतृत्वमा आईपुग्न अव कति हिउँद काट्नुपर्छ होला !

नयाँ पत्रिका