बास्कोटाले स्विकार गरे आरोपः के छ त उनले अदालतमा पेश गरेको कागज

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिलेको के पि ओली सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजिनामा दिए । उनले घटना सार्वजनिक हुनेवित्तिकै पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अडियो सहि भएकव बताएका थिए । यस सम्बन्धमा प्रम ओलीले भने अपराध प्रमाणित नै नभई अपराधीजस्तै व्यवहार गरिएको भन्दै बास्कोटाको बचाउ गरेका छन् । बास्कोटाले आज जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा अडियोमा कुरा गर्ने तथा अडियो लिक गर्ने भनेका विजय मिश्रलाई विपक्षि बनाइ  श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको  विद्युतीय तथा आम सञ्चारका माध्यमहरुवाट झुठ्ठा लाञ्छाना लगाई गाली–बेइज्जती गरेको मुद्दा दायर गरेका छन् । पोष्टखबरले फिरादपत्रसहितको समाचार लेखेको छ । 

के छ त फिरादपत्रमा ? फिरादपत्रको पूर्ण पाठ

श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको

फिराद पत्र

सम्वत् २०७६ सालको दु.फौ.दा.नं........

जिवनाथको नाती हरि प्रसादको छोरा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मण्डन देउपुर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई प्रतिनिधिसभाको सदस्य वर्ष ५० को गोकुल प्रसाद बास्कोटाको वारशे का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २८ पुतलीसडक बस्ने वर्ष ४० को राजेन्द्र वोगटी फो.नं.९८५१०६४८६० ..............................................१(पक्ष/वादी)

विरुद्ध

साविक लमजुङ जिल्ला, सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नं ७ घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला टोखा नगरपालिका वडा नं ८ बाँनियाटार हाइटमा बस्ने वावुकृष्ण भन्ने कृष्ण प्रसाद मिश्रको छोरा अ. वर्ष ५५ को विजय प्रकाश मिश्र फो.नं. ९८५१२२७३६५, ९८५११४०५२९, ९८०८८७८१११...................................१ (विपक्ष/प्रतिवादी )

मुद्दाः विद्युतिय तथा आम सञ्चारका माध्यमहरुवाट झुठ्ठा लाञ्छाना लगाई गाली–बेइज्जती गरेको।

१. विपक्षी प्रतिवादीले मिती २०७६ फाल्गुण ७ गतेका दिन र सो भन्दा पछाडि विद्युतीय तथा अन्य आम सञ्चारका माध्यमहरुवाट झुट्टा लाञ्छाना लगाई गाली–बेइज्जति गरेको हुंदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) वमोजिम मलाई मुद्दा गर्ने हकदैया भएको हुनाले सोही ऐनको दफा ४५, ४६, ४६(ज) वमोजिम यसै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा विपक्षीवाट भएको कार्य मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३, ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीत भएको हुँदा सोही ऐनको २९३(२), दफा ३०५(३), ३०७(१) वमोजिम विपक्षीलाई हदैसम्मको सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३०७(२) बमोजिम क्षतिपुर्ति तथा मुद्दा गर्दा लागेको खर्च समेत विपक्षीबाटै दिलाई भराई पाउँ भनी सोही ऐनको दफा ३०८ को हदम्याद भित्रै यो फिराद पत्र लिई उपस्थित भएको छु। अतः निम्न प्रकरणमा उल्लेख भए वमोजिम मलाई न्याय इन्साफ दिलाई पाउँ ।

२. म फिरादपत्र प्रस्तुतकर्ता जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको थिएँ । निर्वाचन पश्चात २०७४ फाल्गुनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । सो मन्त्रिपरिषद

२०७४ चैत्र २ गतेका दिन विस्तार भएको थियो । विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको पुर्ण जिम्मेवारी सहित राज्यमन्त्री पदमा म नियुक्त भएकोथिए । सो मन्त्रिमण्डल २०७५ जेष्ठ १८ गतेका दिन हरेफेरको क्रममा मलाई सोही मन्त्रालयको मन्त्रीको कार्यभार सुम्पिएको हुदा सोही अनुरुप नै काम गरी आएको

थिए । पछि मलाई शहरी विकास मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी थप गरिएकोथियो। संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको राज्यमन्त्री तथा मन्त्रीको जिम्मेवारी अनुरुप मैलेनेपाल सरकारकोप्रवक्ताकोरुपमा समेत काम गर्दै आई रहको थिए । 

३. म संलग्न भएको मन्त्रिमण्डल गठन हुनु अगावै वि.सं. २०७३ कार्तिकमा तत्कालिन अवस्थामा मौजुदा रहेको प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रण बिकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको रहछे । सोही निर्णय वमोजिम २०७३ कार्तिक ८ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ मार्फत सुरक्षण मुद्रण बिकास समिति गठन भएको रहेछ । उक्त सुरक्षण मुद्रण बिकास समिति (गठन) आदेश २०७३ को दफा ५ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि सम्पुर्ण कामहरु सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सम्पादन गर्ने गरी उल्लेख गरिएको रहेछ ।

४. नेपालको संबिधानको धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ अन्तरगत संघको अधिकारको सुचिलाई अनुसुची ५ मा व्यवस्थित गरिएको छ । उक्त अनुसुचिको क्रम संख्या ३१ मा “सुरक्षित छापाखाना” सम्वन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी संघमा रहेको छ । संघीय सरकारलाई संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम सुरक्षित छापाखाना नेपालमा

स्थापना गर्न चालु पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा समेत सुरक्षित मुद्रण व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी नै आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई बर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैक नोट, अन्तःशुल्क स्टीकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजपत्रको मुद्रण गरिने उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बक्तव्यमा सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न पुर्वाधारको बिकास गरिने उल्लेख भएको छ । 

५. सुरक्षण मुद्रण (गठन) आदेश, २०७३ वाट काम प्रारम्भ भएको, पन्ध्रौ पञ्चबर्षीय योजनामा समावेश भएको, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राखिएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि कार्य गर्नु गराउनु मन्त्रीको हैसियतले मेरो कर्तव्य रहेको थियो । मैले मन्त्रालयको काम प्रारम्भ गरे पछि नेपालको संविधानले सुम्पेको तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मन्त्रालय अन्तरगतको सवै कामहरुलाई अगाडि वढाएको थिएँ । सुरक्षण मुद्रण जस्तो सम्वेदनशिल कार्य नेपालमा नभएकोहुनाले देशवाट ठुलो धनरासी मुलुक वाहिर जाने गरेको तथा कतिपय सुरक्षण मुद्रण मुलुक वाहिर हुँदा नेपाली नागरिकहरुको वैयक्तिक तथा अन्य विवरण वाहिरिने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागी समेत नेपाल मै सुरक्षण मुद्रण हुने व्यवस्था गर्न तदारुकताको साथमा काम अगाडि वढाएको थिए ।

६. सुरक्षण मु्द्रण विकास समिती (गठन) आदेश तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वमोजिम काम प्रारम्भ भएपछि मलाई बिभिन्न निजी कम्पनीबाट सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धि जानकारी दिने भनी बिभिन्न व्यक्तिहरु भेट्न आउने गर्दथे । मैले यस्तो जानकारी दिन आउने व्यक्तिहरुसंग सुरक्षण मुद्रणको संभावित लागत, गुणस्तर, 

समयावधि, मुलुकलाई हनु े तुलनात्मक लाभ, प्रविधिको हस्तान्तरण विधि तथा सम्पुर्ण डाटा प्रणालीको सुरक्षा जस्ता विषयमा जानकारी लिने गरेको थिए । ती व्यक्तिहरुवाट प्राप्त हनु े सुचना र जानकारीहरु कति विश्वसनिय छन तथा यसमा कस्ता प्रकारका नाजायज काम हुन सक्छन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउनु पनी मेरो कर्तव्य हो । यसरी

आउने व्यक्ति मध्ये नाजायज प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिवाट मुलुक तथा सरकारलाई जोगाऊनु र कानून सम्मत प्रस्ताव लिई आउनेलाई कानूनी प्रक्रियामा सहभागी हनु प्रोत्साहन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको हुदा मैले सोही जिम्मेवारी नै पालना गर्दै आई रहेका  थिए ।

७. यसै क्रममा सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धि जानकारी दिने भन्दै प्रतिवादी बिजय प्रकाश मिश्रले मलाई भेट गरेका हनु ् । उनले मसंग भेट गर्न आउँदा आफु प्द्यब्(ल्यतबकथकुक्ब्ु को नेपाल प्रतिनिधि हुँ भनी परिचय दिएका थिए । तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल सरकार लगानी वोर्डको अध्यक्ष हुनु भएको समयमा मिति २०७३÷०९÷२४मा वसेको लगानी वोर्डको पच्चिसौ वैठकवाट निर्णय भई मिति २०७३÷१०÷०२ मा लगानी बोर्डबाट सुरक्षण मुद्रणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पत्र प्राप्त भएको व्यक्ति हुं भनी उनले जानकारी गराएका थिए । उनले भेट गर्ने क्रममा नाजायज प्रस्ताव राखे पछि नेपाल राज्य विरुद्धमा कुनै कार्य गर्नु मेरो ईमान, राजनैतिक नैतिकता तथा मन्त्री हुँदा लिएको शपथ विरुद्धमा हनु े भएकोले प्रतिवादी तथा निजले प्रतिनिधित्व गरेको कम्पनीको हितमा कुनै कार्य मन्त्रालयवाट गरिएन र गर्न दिईएन । यसरी नाजायज प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिहरुप्रति संकेत गर्दै मैले मिति २०७५ वैशाक २३ गतेका दैनिक समाचारपत्रमा दिएको अन्तरवार्तामा “हो, मान्छे आउँछन् यति करोड कमिशन आउँछ सही गर्दिनु पर्याे भनेर” भन्ने उल्लेख गरेको थिएँ । यसरी नै मैले मिती २०७६ पौष २३ गते वुधवारका दिन नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरको स्थापना दिवसका दिन “..म मन्त्री भए देखि कसले कमिशन दिन आए भन्ने कुराको डायरि लेख्दैछ.ु..” भनी सार्वजनिक रुपमा नैव्यक्त गरेवाट समेत स्पष्ट हुन्छ । सोको भिडियो क्लिप तथा अन्तरवार्ताको प्रतिलिपी साथै संलग्न छ ।

८. प्रतिवादी जस्ता विभिन्न कम्पनीका कमिशन एजेण्टहरुले वदनियत साथ आफ्नो निहित तुच्छ स्वार्थ पुरा गराउन नेपाल राज्य विरुद्ध समेत काम गर्ने गरेको देखिए पछि मैले सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धि कार्य सरकार–सरकार विच मात्र खरिद गर्ने विधि अवलम्वन गर्नु राष्ट्रको हितमा हुने भएकोले सोही प्रकृया अगाडि वढाएको थिए । यस क्रममा सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धमा अनुभव र क्षमता भएका मुलुकहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको थिए । यस पश्चात मैले प्रतिवादी जस्ता बिभिन्न कम्पनीका कथित एजेण्ट भनिनेहरुसंग भेटघाट बन्द गरि उक्त कार्यका लागी नेपाललाई सहयोग र सहकार्य गर्न ईच्छा व्यक्त गर्ने मित्रराष्ट्रका महामहिम

राजदुत, सम्वन्धित मुलुकले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत तोकि पठाएका प्रतिनिधिहरुसंग नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई साथै राखि सामुहिक वैठक तथा छलफल गर्ने गरेको थिए । सो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखवाट समेत वुझ्न सकिन्छ ।

९. सरकार–सरकार विच मात्र खरिद गर्ने विधि अवलम्वन गर्ने मैले निश्चय गरे पछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत २२ नोभेम्बर २०१८ मा मित्र राष्ट्र स्वीजरल्याण्डको दुतावासलाई सुरक्षण मुद्रण पुर्वाधार निर्माणका लागि पत्राचार भएको थियो । दुतावासवाट १९ डिसेम्वर २०१८ मा बठैक बस्नेभनिएकोभएता पनी स्वीजरल्याण्ड 

द्ध

सरकारबाट सुरक्षण मुद्रण पुर्वाधार स्थापना सम्बन्धमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएको हँुदा सो वैठक भएन । यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मित्र राष्ट्र जर्मनी र फ्रान्स सरकारसंग पत्राचार भएकोमा २६ अक्टोबर २०१८ मा जर्मनीको ँभमभचब िःष्लष्कतचथ इा क्ष्लतभचष्यच द्यगष्मिष्लन बलम ऋयmmगलष्तथ द्यःक्ष् बाट भ्हउचभककष्यल या क्ष्लतभचभकत प्राप्त भएको र पछि ँभमभचब िःष्लष्कतचथ ँयच भ्अयलयmष्अ बाबष्चक ब्लम भ्लभचनथ वाट नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । यसैगरी फ्रान्स सरकारको ःष्लष्कतचथ या भ्गचयउभ ब्लम ँयचभष्नल बाबष्चक बाट २० नोभेम्बर २०१९ मा न्यखभचलmभलत त्य न्यखभचलmभलत एचयनचबmmभ ँयच त्जभ क्भतगउ या ल्भउब िक्भअगचष्तथ एचष्लतष्लन ँबअष्ष्तिथ भन्ने उल्लेखीत पत्र प्राप्त भएको थियो ।

१०. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम ५ख.ले सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकाय संग कुनै माल सामान खरिद गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायवाट निर्धारित विक्रि मुल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था वमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७६÷०७÷२० को निर्णय अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धि उपकरणहरु (प्रेस सम्वन्धी मेशिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामाग्री तथा भौतिक निर्माण लगायत) सरकार सरकार न्द्दन् विधिवाट खरिद गर्न

संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।

११. सोही स्वीकृति वमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धमा कानूनी, प्रशासनिक र प्रकृयागत विषयमा प्रतिवेदन दिनको लागी विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु संलग्न प्राविधिक समिती र नेपाल सरकारका तिनवटा मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको समिती वनाईएको थियो । उक्त समितीले मिती २०७६÷०९÷०६ मा पेश गरेको प्रतिवेदन मिती

२०७६÷०९÷०७ मा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न प्रस्ताव गरेको थिए । उक्त मन्त्रिपरिषदको वैठकको निर्णयमा “सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धि उपकरणहरु(प्रेस सम्वन्धि मेशिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली, तथा अन्य आवश्यक सामाग्री र भौतिक निर्माण लगायत) सरकार–सरकार (न् तय न्) माध्यमवाट खरिद गर्ने सम्वन्धमा फ्रान्स सरकार र जर्मनी सरकारतर्फवाट प्राप्त प्रस्ताव मध्ये संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ८५को उपनियम ५ख. वमोजिम सरकार–सरकार(न् तय न्) विधिवाट खरिद गर्ने र सो को लागी आवश्यक वजेट व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने” भनी निर्णय भएको थियो । १२. मन्त्रिपरिषदवाट उक्त निर्णय भए पछि मित्रराष्ट्र फ्रान्स र जर्मनी मध्ये कुन मुलुकवाट सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयवाट आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य विषयमा थप अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्नु अगावै प्रतिवादीले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितीमा उजुरी हालेका रहछे न् । यस सम्वन्धमा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितीवाट समेत कागजातहरु पठाउन पत्राचार भएको थियो । सार्वभौम संसदका समितीहरुले यस विषयमा मन्त्रालयसंग जानकारी लिन पत्राचार गरे पछि मैले समितीले तोकेको समयावधि भित्रै कागजात उपलव्ध गराउने साथै सार्वजनिक लेखा समितीले जानकारी हासिल गर्न चाहके ा सवै विषयहरुको लिखित रुपमा जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिएको थिए । मैले मिती २०७६÷०९÷२४ मा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत पत्रकारहरुले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नै संसदको समितीले मागेको सवै कागजात पेश गरेको, सुरक्षण मुद्रण छ नेपालको लागी आवश्यक छ वा छनै , सुरक्षण मुद्रण चाहिने हो वा होइन, सरकार सरकार विच खरिद गर्ने वा अन्य विधिवाट गर्ने सम्वन्धमा समितीले दिने सवै निर्देशन मान्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा नै वोलेको थिए । सो को भिडियो क्लीप साथै पेश गरेको छु ।

१३. यसै विचमा प्रतिवादीले झुठा प्रमाण सृजना गरी म सँग भएको भनिएको कथित अडियोटेप मिति २०७६÷११÷०७ मा बिद्यतु ीय तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी गराई मलाइ बेइज्जती गर्ने कार्य गरेका छन् । मैले फरक परिस्थति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरि मलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले मेरो व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता, ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गर्ने वद्नियतले बिद्युतीय तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रसारण तथा प्रकाशन गराउने प्रतिवादीको कार्य मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा  ३०५, ३०६ (१) र (२) विपरीत छ । प्रतिवादीले झुठ्ठा प्रमाण आफै सृजना गरी प्रशारण र प्रकाशन गराएको हुदा प्रतिवादीले गरके ो कार्यमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कोदफा ३०६ कोउपदफा (३) मा वर्णित व्यईज्यती नहनु ेअवस्था मध्येकुनै अवस्थाको विधमानता छैन । मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा वाहके कथंकदाचित प्रतिवादीसंग कुनै कुराकानी भएको, छलफल भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई मेरो मञ्जुरी विना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी ध्वनी अंकन गर्नु र त्यसलाई प्रशारण गर्नु गराउनु समेत मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३ विरुद्धको कार्य हुनेमा पुरै झुठ्ठा प्रमाण सृजना गरवे ाट नैप्रतिवादीकोवद्नियत स्पष्ट हुन्छ । 

१४. प्रतिवादीवाट सृजित कथित अडियो टेपमा कुनै सत्यता छैन । रकम लेनदेन गर्ने हिसावले कसैसंग मैले कुरा गरेको छैन । मलाई फसाउने उद्देश्यले रचिएको प्रपंच हो भन्ने कुरा यस सम्वन्धमा मैले लिएको निर्णय र कार्यवाट नै स्पष्ट भै सकेको छ । कथित अडियो टेपको हवाला दिई संचार माध्यम मार्फत प्रतिवादीले प्रकाशन र प्रशारण गराए जसरी मैले प्रतिवादीवाट कमिशन लिने वा निज जस्ता कमिशन एजण्ेटको हितमा काम गर्ने भए सरकार–सरकार (न् तय न्) विधिवाट खरिद गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने कार्य गर्ने थिईन । कुनै पनी भ्रष्टाचार हुनको लागी मनशाय, तयारी तथा कार्यकोविधमानता हनु ुपर्दछ । मवाट भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने मनशाय देखाउने, सोही मनसायलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना वनाउने, तयारी गर्ने वा त्यसलाई कार्यन्वयन तहमा पु¥याउने कार्य भएको छैन । प्रतिवादीको हवाला दिई संचार माध्यममा आएको कुराको ठिक विपरित प्रतिवादीले कथित अडियो टेपमा उल्लेख गरेको कार्यमा मैले सहयोग नगरेको, निज प्रतिवादीले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीसंग मन्त्रालयले कुनै पत्राचार नगरेको र त्यसलाई वेवास्ता गरेवाट नै उक्त अडियो टेप मलाई राजनैतिक, चारित्रिक तथा सामाजिक रुपमा वद्नाम गर्ने उद्देश्यले वद्नियत साथ योजनावद्ध रुपमा सृजना गरिएको भन्ने कुरा स्पष्टछ । 

१५. म एक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हँु । त्यसैले मेरा क्रियाकलापहरु खुला किताव सरह हुनुपर्दछ । म स्वयं खुला किताव हँु । यस सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनतालाई मेरो वारेमा मा प्रतिवादीले गलत र भ्रामक कुराको प्रचार प्रसार गरी जनमानसमा म प्रति भ्रम र आशकं ा पैदा गराएको हुनाले र सवै राजनैतिक व्यक्तिहरु उच्च नैतिक चरित्रको हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी मैले मेरोवारेमा 

ट

प्रश्न उठ्ना साथ नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदवाट राजिनामा दिएको थिए । यस सम्वन्धमा हुने सवै प्रकारको छानविन लाई मैले पुर्णत साथ दिने छु ।

१६. मलाई वद्नाम गर्ने नाममा प्रतिवादीले तयार गरेको र विधुतिय आम संचार माध्यमवाट प्रशारित सामाग्रीले मलाई मात्र नभई नेपालको विकास साझेदार मित्रराष्ट्र स्वीटवरल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनीलाई समेत भ्रष्ट मुलुकको रुपमा चित्रण गर्न खोज्नु निन्दनिय छ । प्रतिवादीले नेपालका संचार माध्यममा अन्तरवार्ताको क्रममा व्यक्त गरेको र प्रतिवादीले प्रशारण तथा प्रकाशन गराएको कुराले नेपालसंग लामो कुटनैतिक सम्वन्ध रहके ा मित्रराष्ट्रहरु जर्मन तथा फ्रान्सलाई राज्यको तहवाट नै भ्रष्टाचारमा संलग्न मुलुकको रुपमा चित्रण गर्ने दुस्प्रयास गरेका छन् । मित्र राष्ट्रका महामहिम राजदुत, ती मुलकका सरकारका प्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्ट हनु भन्ने हिसावले प्रचार प्रसार गरि मित्रराष्ट्र संगको सुसम्वन्धलाई खलल पुग्ने गरी कार्य गर्नु गराउन प्रतिवादीवाट भएको अक्षम्य अपराध हो भन्ने स्पष्ट छ । यसरी नै प्रतिवादीले नेपालमा सुरक्षण मुद्रणको कार्यलाई अवरुद्ध गरी विदेशी कम्पनीमा नेपालको मुद्रण गरी गराई मुल्ुकलाई गंभिर आर्थिक क्षति पु¥याउने र नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशिने वातावरण सृजना गर्न तथा गराउने गंभिर षडयन्त्रमा संलग्न समेत रहेको स्पष्टछ ।

१७. तसर्थ उल्लेखित सत्य, तथ्य, प्रमाण, प्रचलित कानून तथा प्रतिवादित सिद्धान्त विपरित प्रतिवादीले मित्रराष्ट्रहरुलाई समेत जोडेर मलाई माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरिए वमोजिम विद्युतीय तथा अन्य आम सञ्चारका माध्यमहरुवाट झुठ्ठा लाञ्छाना लगाई गालि–बेइज्जती गरेको र प्रतिवादीवाट भएको कार्य मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३, ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीत भएको हुदा सोही ऐनको २९३(२), दफा ३०५(३), तथा ३०७(१) एवं कानूनका मान्य सिद्धान्त बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी सोही उपदफा २ बमोजिमको क्षतिपुर्ति रकम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम निर्धारण गरि क्षतिपूर्ति भराई प्रस्तुत मुद्धा दायरी देखि अन्तिम हुँदा सम्मकोमुद्दा गर्दा लागेकोखर्च समेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ ।

१८. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि २०७४ को दफा ४५ ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ ।

१९. यो फिरादपत्र विपक्षीले आम संचार माध्यमवाट मलाई गाली व्यईज्यती गरेको मिती २०७६÷११÷०७ को मितिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०८ को हदम्याद भित्र पर्दछ ।

२०. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छैन ।

२१. पछि मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यो फिराद पत्रको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।

२२. प्रस्तुत फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर यसैसाथ छ ।

२३. प्रमाण ः— यस विषयमा देहायको कागजातको प्रतिलिपी संलग्न गरेको छु ः

क. नागरिकताको प्रतिलिपी..........................................................१ 

ठ

ख. सुरक्षण मुद्रण बिकास समिति (गठन) आदेश २०७३................................१

ग. प्रतिवादीले मिती २०७६÷११÷८ र सो मिती भन्दा पछि संचार माध्यमवाट प्रशारित तथा प्रकाशित गराएको समाचारको प्रतिलिपी .........................१

घ. मैले २०७५ वैशाख २३ गते नेपाल समाचारपत्रमा दिएको अन्तरवार्ताको प्रतिलिपी...................................................................................१

ङ. नेपाल सरकारले न्द्दन् माध्यमवाट खरिद प्रकृया अगाडि वढाउने सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषदवाट भएको निर्णय, सो सम्वन्धमा वनेको समिती तथा प्राविधिक समितीको प्रतिवेदन, मन्त्रालयवाट विभिन्न मुलुकसंग गरिएको पत्राचार र सो सम्वन्धमा प्राप्त विवरण संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयवाट झिकिवुझि प्रमाणमा लगाई पाँऊ । सार्वभौम संसदका समितीहरुले गरेको पत्राचार, छलफलको विषयहरु त्था निर्णयहरु सम्वन्धित समितीहरुवाट झिकि प्रमाणमा लगाई पाँऊ ।

च. नेपाल सरकारले न्द्दन् माध्यमवाट खरिद प्रकृया अगाडि वढाउदा हुने भुक्तानी प्रकृया र प्रतिवादीले विभिन्न संचार माध्यमवाट प्रशारण र प्रकाशनहरु मर्फत दावी गरे वमोजिम ती मुलुकले कुनैआर्थिक लाभ वा कमिशन गरके ो छ वा छैन भन्ने सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र वैक तथा अन्य निकायवाट जानकारी लिई प्रमाणमा लगाई पाँऊ ।

छ. नेपाल सरकारले न्द्दन् माध्यमवाट खरिद प्रकृया अगाडि वढाउदा यो प्रकृयामा मन्त्रालयले पत्राचार गरेका मित्रराष्ट्रहरु स्वीटजरल्याण्ड, जर्मनी र फ्रान्सका दुतावास तथा सम्वन्धित मुलुकको सरकारवाट सुरक्षण मुद्रण सम्वन्धमा भएको कामका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत वुझि प्रमाणमा लगाई पाऊ ।

ज. नेपाल सरकार लगानी वोर्डको मिती २०७३÷१०÷०२ मा प्रतिवादीलाई दिएको पत्र र प्रतिवादीवाट लगानी वोर्डमा पेश गरेको प्रस्ताव तथा सो सम्वन्धि फाईल लगानी वोर्डवाट झिकि वुझि प्रमाणमा लगाई पाँऊ ।

झ. सीडी १ थान यसै साथ संलग्न गरेको छु ।

२४. साक्षी ः

क. षडानन्द तिमल्सीनाको छोरा जिल्ला काभ्रे पलाञ्चोक वेथानचोक गाऊँपालिका वार्ड नं २ वस्ने वर्ष ५२ को कमल प्रसाद तिमल्सीना ...............................१

ख. जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक वनेपा नगरपालिका वार्ड नं ९ वस्ने टिका प्रसाद तिमल्सीनाको छोरा वर्ष ३८को कुमार तिमल्सीना ....................................१

ग. जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक वनेपा नगरपालिका वार्ड नं ३ वस्ने चेतनाथको छोरा वर्ष ४३ को राम शरण दाहाल ...............................................................१

२५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

निवेदक

निज वा. राजेन्द« बोगटी

इति सम्बत् २०७६ साल फाल्गुण महिना १६ गते रोज ६ शुभम्..................................।