नेपालमा कतिबेला के हुन्छ, ठ्याक्कै कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । धान भित्र्याउने बेलामा परेको वर्षा त्यस्तै अनुमान बाहिरको विषय थियो । मौसम र मायाको भर हुन्न भन्ने त भनाई नै छ । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने लगभग सबै कुरा अनुमान बाहिरका छन्। नत्र २ पटक संसद विघटन गर्ने तानाशाह हटेपछि देशले सहि बाटो समात्नु पर्ने ! समातेन, बरू अर्को पहिरो अदालतमा सुरू भएको छ। तर यो लेखमा भने भर्खरै भन्दा पनि अहिले ओझेलमा परेको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) बारे कुरा गरिएको छ ।
एमसिसि स्विकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि छलफल जारी छ । देशलाई यसले फाइदा गर्छ वा वेफाइदा ? दुवै कोणबाट बहसहरु जारी छन् । टेलिभिजन तथा रेडियो वहसहरूमात्र हैन चियापसलमा हुने गफगाफमा समेत एमसिसि विषय हुने गरेको छ। सर्वसाधारणलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने सरकार आफैं पनि यसमा अलमल्ल छ । उसले दातालाई पत्र नै लेखिसक्यो ।अझ अहिले त दातालाई अनुदान स्विकार गर्ने भनेर लेखेको पत्रले राजनीति तरंगित छ। गठबन्धनमा यसले सानोतिनो पहिरो नै ल्याएको छ। सबै अलमल्लमा हुँदा परिस्थिति कुहिरोको कागको जस्तै छ । जर्ज अरवेलको पुस्तक एनिमल फार्मका नेता(सुँगुर)हरू स्नोडेन र नेपोलियनका कुरा सुन्दा सर्वसाधारण (जनावरहरु)ले कुन सहि कुन गलत भन्ने भेउ नपाएजस्तै हालत आम जनताको छ ।
आज एमसिसीमा जे जस्ता बहस भएका छन् । २५ वर्षअगाडि पारित भएको महाकाली सन्धीका बारेमा सम्भवत यस्तै बहस भएको थियो होला । त्यसबेलामा फाइदा हुन्छ भनेर भन्नेमा अहिलेकै नेतृत्वमा रहेका महानुभावहरू थिए । संसदमा लगेर २ तिहाइ मत दिने नेताहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन्। अगुवाइ गर्ने एक पात्र प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन्, अर्का एकले भर्खरै यो पद छाडेका हुन्। सन्धिले फाईदा भयो कि घाटा छर्लङ्ग छ ।
इतिहास दोहोरिन्छ भन्थे । हो नै रैछ । जलविद्युत निकालेर देशको विकास गर्ने भनेर महाकाली सन्धी गरेको २५ वर्ष पुरा भो । अव विकास पश्चिमबाट सुरु हुन्छ भनेर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रनेहरु सन्धीले आज कति फाइदा भो भनेर बोल्न सम्भवत तयार छैनन् होला । विरोध गर्ने त हिजो हामीले भनेकै थियौं नि भनेर भनिराछन् । सन्धीकै कारण त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमाले टुक्रिएको थियो । टुक्रिएकाहरु पनि मिलिसके । तर सन्धीले हामीलाई के फाइदा भो भनेर कसैले बताउन सकेको छैन । फाइदा भएको भए पो बताउनु !
कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा ठूलो पद हुन्थ्यो महासचिव । ठूलो पार्टी एमाले थियो । एमाले पार्टीका महासचिव थिए माधवकुमार नेपाल । भनिन्छ नेपाल र अहिलेका जल्दावल्दा नेता केपी ओलीको विशेष पहलमा सन्धी पास भएको थियो । ओलीले सन्धी पास भएपछि नेपालले वार्षिक रुपमा १ खरब २० अरब रुपैंया विजुली बेचेर पाउने बताएका थिए ।
इतिहास अध्ययन रोचक हुन्छ । महाकाली सन्धीताकाको एक पत्रिकामा पक्ष र विपक्षमा भएका त्यसबेलाका बहसहरु पढ्दा आज एमसिसिकै झल्को आउँछ । व्यापक जनविरोध (चासो?) हुँदाहुँदै २०५३ असोजमा संसदको २ तिहाइले पास गरेको महाकाली सन्धी किन हाम्रा हितमा हुन सकेन ? के हाम्रो नेतृत्व आम सर्वसाधारणको हित चाहँदैन ? उनीहरुले भन्ने गरेको विकास किन भएन ? के ले रोक्यो ?
ओली र ओली जस्तै सन्धीका पक्षमा रहेका नेताहरुले नेपाल अव विकासको बाटोमा लाग्यो भनेर संसदमा र अन्य भेलामा पनि भाषण गरे । पत्रिकामा लामालामा अन्तर्वाता दिए । अन्तर्वार्तामा नेतृत्वको आत्मविश्वास देख्दा ती बोल्ने नेता र आजका नेता एउटै मान्छे हुन र भन्ने शंका जन्मन्छ नै । यस्तै मध्येको एउटा अन्तर्वार्ता फेला पर्यो । मुल्यांकन मासिकको वर्ष १४ अक ४२ (२०५३ कार्तिक मंसिर) मा छापिएको । त्यसमा सन्धिले देशलाई फाईदा गर्छ भन्ने माधव नेपाल, गर्दैन भन्ने वामदेव गौतम र अन्य नेता तथा विज्ञको कुरा छ । गर्दैन भन्नेकै कुरा सहि भो । त्यो उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएन । गर्छ भन्ने एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको अन्तर्वार्ताका केहि सवाल जवाफ जस्ताको तस्तै;
मुल्यांकनः सन्धि हेर्दा सन्धीमा न त महाकाली नदीको वास्तविक हैसियत स्पष्ट खुलेको छ न पानीको समान बाँडफाँडको सिद्दान्त ….. अनि यो कसरी प्रगतिशिल र उपलब्धीमुलमक भयो ?
नेपालः ...हाम्रो हात काटियो खत्तम भयो भन्ने खालका जुन कुराहरु प्रचार भइरहेको छ त्यो पुरै गलत छ । …….बिजुलीको मूल्यमा पनि नेपाल ठगियो भन्ने कुरा छैन । फेरि विजुलीको बजार भनेको स्टक राख्न सकिने बजार होइन । त्यसैले, भारतले यति मूल्यमा विजुली किन्छु भनेपछि मात्रै त्यहाँ लगानी गर्ने र उत्पादन गर्ने काम तय हुन्छ नत्र त्यसै कसैले लगानी नै गर्दैन । यसरी यो सन्धिमा भएका त्रुटी कमजोरीहरूलाई डि.पि.आर बनाउने बेलामा सच्याउन सकिन्छ । र, त्यसैबेला र त्यसपछि पनि लगतार आफ्ना मागहरू राख्दै संघर्ष,गर्दै जानु पर्ने हुन्छ
मुल्यांकनः हक भनेको सन्धिमा तय हुने कुरा हो । सन्धिमा सारा हक गुमाउने, अनि सन्धिमा गुमेका वा छुटेका हकहरु डि.पि.आर.मा फर्काउने ? यस्तो पनि कहीं संभव हुन्छ ?
नेपालः पहिले डि.पि.आर. र पछि सन्धि गरिने चलन पनि छ । यस सन्धिमा 'पहिला डिपिआर बनाउँ, अनि सन्धि गरौं' भन्ने भारतको जिकिर थियो । तर नेपालको जिकिर भने पहिले सन्धि गरौं, पहिले सिद्धान्तमा सहमत हौं अनि डिपिआर बनाउँ भन्ने रह्यो अहिले खुसीको कुरा के छ भने, नेपालको जिकीर भारतले मान्यो । यो सन्धिमा पहिलो पटक पहिला सिद्धान्तको तहमा सहमति कायम गर्ने काम गरियो । सिद्धान्तको तहमा सम्बन्धलाई परिभाषित गरिसकेपछि अरू कुराहरू तपसिलका कुराहरू हुन्छन् । यो नेपालको पक्षमा नै रहेको छ । अब डिपिआर पहिले बन्नु पर्छ भनेर कराउँदा हामीले भारतको नै पृष्ठपोषण गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले, यसमा हामीले के के न गुमाएका छौं भन्ने ठान्नु हुँदैन।
मुल्यांकनः राष्ट्रिय सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तपाई र ओलीजी, सन्धि हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बस्न जाने अरु चार जना, यिनै २-४ जनाको प्रेस्टिज इस्यूको कारणले पूरै राष्ट्र र पार्टीको हितलाई नै यस सन्धिमा बली दिने काम भयो भनिन्छ नि ?
नेपालः यो कुरा होइन, सन्धि पास गर्नु नगर्नुमा त सिङ्गै पार्टीको, सिंगै मुलुकको, एमाले नामको संस्थाको प्रतिष्ठा थियो । पार्टीको प्रतिष्ठा भनेको पार्टीको इज्जत र अस्तित्वको कुरा हुन्छ। इज्जत र प्रतिष्ठा नभएको पार्टीको कुनै मूल्य नै रहँदैन । धोकेबाज र इमान नभएको पार्टीलाई कसैले पत्याउँदैन । कि सन्धिलाई राष्ट्रघाती सन्धि र दुत्कार गर्नु पर्ने सन्धि भन्नुपन्यो। नत्र भने केही सुधार गर्नु पर्ने कुरालाई आधार बनाएर पार्टीले पास गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको, भारतीय प्रम र विदेशमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसलाई वचन दिइसकेको कुरामा पछि हट्नु भनेको, यो पार्टीको प्रतिष्ठा, इज्जत र इमानलाई धूलोपिठो पार्नु हुन्छ ।
यो अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्न अहिले सोध्दा नेपालको जवाफ के होला ? केही सवालहरु मनमा उठ्छन् । के हाम्रो नेतृत्व जानाजान देशलाई घात गर्छ ? या यस्ता सन्धी सम्झौतामा उ पनि गुमराहमा पर्छ ? कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा पास गर्ने बेलामा केहि सांसदले यो प्रश्न उठाए । जवाफ दिनेहरुले जवाफ दिएनन् । जे हुनु भैसकेको थियो । २५ वर्ष अगाडि फर्कन सम्भव पनि त थिएन होला !
सतहमा अनेकन कारण देखाइए पनि नेकपा सरकार तहसनहस हुनुमा एमसिसि कारण रहेको राजनीति नजिकबाट नियाल्नेहरुको मत छ । कार्यपालिकाले पेश गरेको सन्धी सभामुखले संसदमा पेश नगरिदिएपछि खटपटहरु सुरु भएका थिए । त्यहाँबाट सुरु भएको नेपाली राजनीतिको पहिरोले धेरै कुरा बगाइसकेको छ । अझै रोकिएको जस्तो त छैन । सञ्चारजगत र विद्वानवर्गलाई आफ्नो पक्षले गरेको अपराध पनि अधिकार हुने भएपछि अहिले केपीबाहेकले गरेका प्रचलित कानुन विरुद्दका काम पनि वाहवाह भैरहेका छन् । परिस्थिति रमाइलो छ !
एमसिसिले फाइदा गर्छ कि वेफाइदा यसै भन्ने अवस्था छैन । सवै अन्योलकै अवस्थामा छन् । तर सबैले भन्न सक्ने कुरा के हो भने महाकाली सन्धीमा नेपाल ठगिएकै हो । महाकाली सन्धीबाट नेपालले फाइदा गरेको भन्ने त पक्कै छैनन् होला । उबेलामा यसबाट फाइदै फाइदा हुन्छ भन्नेहरुको पनि आज ठगिएकै हो भन्ने धारणा होला नै । किनभने सत्य त यही न हो । भविष्यको अनुमान गर्नु र परिणाम भोगेर धारणा बनाउनु २ फरक कुरा हुन ।
२५ वर्षपछि १५ वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग
आफ्नै जिल्लामा बन्ने भएका कारण माथिल्लो तामाकोसी योजनाका बहस कान थापेर सुनेको छु । यसमा लगानी जुटाउने बेलामा अहिलेकै एमसिसि जस्तै मच्चिएर वहस भएको थियो । नेपालमा यसका लागि पर्याप्त पुँजी छैन त्यसै हुनाले विदेशीमार्फत निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरुको जमात ठूलै थियो । आफ्नै श्रोत खोजी गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने जमात उल्लेख्य थिएन । नेपालका इनेगिनेका अर्थशास्त्रीहरु यो नेपाली पुँजीमा बन्नै सक्दैन भनेर व्यापक उदाहरण सहितका तर्क गर्थे । खोजे अझै पाइएलान । आज तामाकोसी आफ्नै लगानीमा सम्पन्न भएको छ !
इनेगिनेका अर्थशास्त्रीले टेलिभिजन बहसमै भनेका थिए लेखेर राख्नुस तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्दैन । स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ भनेर निरन्तर पैरवी गरेका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले उद्घाटन भएपछि लेखमार्फत लेखे ‘मलाई स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने अभियान त्याग्न प्रशस्तै दबाब भने आई नै रहन्थ्यो । यदाकदा धम्की र प्रलोभन पनि नआएका होइनन् । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सुझाव निरन्तर आउने गर्थ्यो ।’
अहिले माथिल्लो तामाकोसी नेपाली पुँजी परिचालन भएर निर्माण सम्पन्न भएको छ । जडित क्षमता ४५६ मेगावाटको सफल परिक्षण भएको छ । यसले नेपाली रकम परिचालन गरेर ठूलाठूला योजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिएको छ । विभिन्न तर्कका आधारमा स्देशी लगानीमा बन्न सक्दैन भन्नेहरु आज के भन्दै होलान् ?
थप उदाहरणः
तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग पनि नेपाली रुपैंयामा बन्न सक्दैन । नेपालले बनाउन सक्दैन भनेर भर्खरै बहस भएकै हो । झण्डैझण्डै त्यो विदेशी कम्पनीका हातमा पुगिसकेको थियो । निर्माण र लगानी दुवै पक्षमा । आज त्यो पनि नेपाली लगानीमा नेपालले नै बनाइरहेको छ । पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक कार्यक्रममा भने द्रुत मार्गको काम भारतियले नपाएका कारण हामीले नाकाबन्दी भोग्नुपरेको हो । माथिका २ प्रसङ्गहरु सम्झिएपछि मलाई इनेगिनेका वौद्दिकहरुको वहसमा पनि भर लाग्दैन । हामी साच्चै कमजोर हौं कि हाम्रो आफैंप्रतिको विश्वास कमजोर हो यसै भन्न गाह्रो छ !
फेरी २५ वर्षअगाडि नै फर्किऔं । मुल्यांकन मासिकको सोही अंकले महाकाली सन्धीको विपक्षमा रहेका वामदेव गौतमको अन्तर्वार्ता पनि छापेको छ । अन्तर्वार्तामा गौतमले भनेका छन्, ‘...बरु एउटा चाखलाग्दो तथ्य तपाईलाई बताऊँ असोज २ गते मैले भारतीय राजदूतलाई भेटर स्वयं कुराकानी गरेको थिएँ राजदूत महोदयले नै मलाई भेट गर्न डाक्नु भएको थियो।
मैले राजदूत महोदयलाई त्यतिखेर सोधें सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी' भन्नुको अर्थ आधारभूत रूपमा सीमा नदी हो, आधारभूत रूपमा सीमा नदी भन्नुको तात्पर्य महाकाली नदीको पानीमा बराबरी हक लाग्छ हामीले यसरी बुझेका छौं तपाँई यो मान्नु हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभो हामी मान्दैनौ ।
यस्तै मैले सोधे विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पानीमा समान हक भन्नुको अर्थ अहिले पाईराखेको पानी नघटाउने र सम्पूर्ण पानीमा आधा आधा हक लाग्ने भन्नु हो तपाँई मान्नु हुन्छ ? उहाँले यो पनि हामी मान्दैनौ भन्नुभयो ।
मैले यो पनि सोधें सन्धिको पत्राचारमा विजुली किन्ने सिद्दान्त तय भएको छ, त्यसको अर्थ Avoided cost principle हो भनेर हामीले मानेका छौं तपाँईहरु यो मान्नु हुन्छ ? उहाँले यो पनि हाम्रो सरकारले मान्दैन भन्नुभो ।’ त्यस्तै, नेपालले भारतलाई विजुली बेच्नेछ भनेर सन्धिमा भनिएको छ, त्यसको तात्पर्य भारतले नेपालबाट विजुली किन्नैपर्छ भन्ने हो । हाम्रो यो व्याख्या तपाईहरू मान्नु हुन्छ ? मैलेसोद्धा उहाँले भन्नुभो- 'हामी यो पनि मान्न सक्दैनौं' ।
मैले यो पनि उहाँलाई सोधें भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । त्यतिखेर यी चारवटा कुराहरू Letter of exchange मा समावेश गर्नुहुन्छ ? यसमा उहाँले भन्नुभो- 'त्यो समावेश गर्ने कुरामा मैले कुनै ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ' ।
त्यस्तै, यी बूँदाहरूलाई भविष्यमा सन्धिको अंग बनाउने कुरामा जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ ? मैले यो सोधें ।' त्यो पनि जिम्मा लिन सकिंदैन' उहाँले जवाफ दिनुभयो ।
मेरो यी सब कुराकानी हुँदा साथमा राधाकृष्ण मैनाली र जे.एन. खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो ….´
आज जे भयो वामदेवले भनेको जस्तै भएको छ। तत्कालीन समयमा उनी घोर विकासविरोधी करार गरिए। आज एमसिसीका पक्ष वा विपक्षमा रहनेहरू भोलि के हुने हुन्? को सहि निस्कने हुन्? को हौवामात्र फैलाउनेमा दरिने हुन । त्यो अहिल्यै आकलन गर्नु मुर्खता मात्रै हुनेछ ।
अन्त्यमा, पूर्विय दर्शनको एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो महाभारत । यसले समयले नेतालाई प्रभावित गर्छ कि नेताले समयलाई भन्ने सवालमा नेताले समयलाई प्रभाव पार्छ भन्ने जवाफ दिन्छ। नेताले समय आफुअनुकुल बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छ। सायद यो भनाइ सहि नै होला । नेपालजस्तै ठूला ठूला शक्तिशाली छिमेकीले घेरिएको छ मंगोलिया । चिन र रुसले घेरिएको मंगोलियाले एमसिसि पहिलो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिसकेको छ । पहिलोपटक सफल पारेर दोश्रो पटक लिन खोज्ने अवस्थामा पुग्नुमा नेतृत्वको कौशल नै होला । सिमित स्वार्थहरू पूरा गर्ने नाममा अनावश्यक गिजोलगाजल पारिएको एमसिसिमा नेतृत्वको भूमिका समन्वयकारी र दृढ हुनुपर्ने हो । सहि भन्ने नेताहरूले आशंका गर्नेहरूका बुँदामा जवाफ दिने र आश्वस्त बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्ने हो । अहिलेकै परिदृश्य हेर्दा अव नेतृत्वले के गर्नेछ ? कसरी गर्नेछ ? त्यो भविष्यमा नै थाहा होला ? हामीसँग पर्खनुको विकल्प पनि त छैन !
No comments:
Post a Comment