ओ जेन्जी, कुती हिडेर काशी पुगिन्छ ?

भदौ २४ को विध्वंस । अघिल्लो दिनको जेन जी आन्दोलन । गोली चलेको संसद् भवन । पुरानो नाम वीरेन्द्र अन्तरार्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र । तत्कालीन संसद् भवन । घटना भएको २ महिना पूरा हुन २ दिन बाँकी । कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको स्थानको अर्को छेउमा भएको एक क्याफे । छेउको अर्को टेबुलमा कफी पिइरहेका २ भलाद्मी अनुहार । कुराकानीको विषय देशको राजनीति । GenZ आन्दोलनले भंग गरेको संसद् । पुनर्स्थापनाका लागि परेको रिट ।

दुई जनाको कुराकानीको विषय । रिटमा आउन सक्ने सम्भावित फैसला । त्यसमा भएको सुनुवाइ । वकिलहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू । ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने न्यायाधीशलाई ज्युँदै जलाइदिन्छन् ।’ एकले बोलेको कानमा परेपछि लाग्यो । हामीकहाँ लोकतन्त्र छ ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्र हुनुमा अन्तर के छ ? राज्यविहीनता भोग्नुपरेको यो आन्दोलनले हाम्रा सोचाइहरू कसरी बदल्छन् होला ? मैले भनेकै जस्तो हुन्छ भने जिन्दावाद नत्र मुर्दावाद भन्ने स्वभावले खोजेको परिवर्तन दिन्छ होला ? लोकतन्त्रको खास अर्थ त विविध विचारहरूको सम्मान हो । विचारहरूको निषेध त निरंकुशताको लक्षण हो । 

लोकतन्त्र सरकार सञ्चालकहरूको मात्रै व्यवहारको विषय होइन । यो नागरिकहरूको आचरणको समग्रता पनि हो । बिसौँ हजार तलब लिने शिक्षकले मौका पर्दा २० रूपैयाँको आइसक्रिम चोर्ने मानसिकताले लोकतन्त्र बाँच्दैन । राज्यप्रति आक्रोश बढ्नु र खत्तम भयो भन्ने भाष्य सिर्जना हुनुमा मुख्य भूमिका राज्य सञ्चालकको हो । यसको अर्थ नागरिकहरूको व्यवहारले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने त हुँदै होइन । 

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयले सुरु भएको आन्दोलनका बारेमा सामाजिक सञ्जालमै २ वटा भिडियोका क्लिपहरू भाइरल छन् । अझ भनौँ भाइरल गराइँदै छ । एउटा आन्दोलनकारीमाथि गोली कसरी चल्यो भन्ने विषयमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले दिएको अन्तर्वार्ता । अर्को तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कतै गरेको भाषण ।

केपी ओलीले दिएका भाषणका बारेमा छलफल अहिलेको समयमा प्राथमिक विषय होइन । उनी सरकार प्रमुख हुँदा नै भदौ २३ र २४ को घटना भएको हुनाले उनले त्यसमा जिम्मेवारी लिनैपर्दछ । सरकार प्रमुख भएको नाताले त्यो घटना कसरी घट्न सम्भव भयो बताउनुपर्ने उनैले हो । उनी त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको हुनाले अहिले उनलाई महत्त्व दिइराख्नुपर्ने होइन । 

आन्दोलनको बलमा नागरिक सरकार गठन भएको २ महिना बित्यो । चुनावका बारेमा प्रमुख ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने सरकार त्यसमा केन्द्रित कति छ भन्न सकिन्न । आन्दोलनका कारण देश अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको छ । समयमा चुनाव नभए के हुने हो ? आन्दोलन देशलाई अझ राम्रो समुन्नत बनाउन गरिएको थियो । परिणाम त्यस्तो छैन । व्यापार चौपट छ । लगानीकर्ता निराश छन । बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक लगातार निक्षेप संकलन गरेर बसेको छ । भोलि त पक्कै राम्रो हुनेछ भनेर मन फुकाएर भन्न सकिने अवस्था छैन । 

यो अवस्थामा खापुङको अन्तर्वार्तामा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने एउटा विषय छिरेको छ । उनले यो आन्दोलन आतंकवादको नमूना भएको भनेका छन् । सुरक्षाका दृष्टीकोणबाट यो एकदमै गम्भीर विषय हो । अन्तर्वार्तामा अब हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नपर्ने २ विषयको उठान भएको छ । पहिलो हो, अब हुने आन्दोलनमा व्यक्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति हुन लागे प्रहरीले गोली चलाउने कि नचलाउने ? दोस्रो सवाल प्रहरीलाई बन्दुक किन दिइएको हो ? 

अधिकार र अपराध कतिपय अवस्थामा एकै एकै जस्तो देखिने रैछ। अधिकारका कुरा गर्दा ख्याल पुर्‍याउन नसक्दा त्यो अपराध दरिन पुग्ने देखियो । साँच्चै परिवर्तनको चाहना बोकेर सडकमा उत्रिएकाहरूलाई सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ। मुद्दा-मामिलाको विषय पनि बन्नेछ । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन कसरी अराजक बन्यो ? छानबिन आयोगले केही त बताउला । या त्यो प्रश्नमा प्रवेश नै नगर्ला भन्न सकिन्न । तर समाचार पत्याउने हो भने डिस्कर्ड एपले जेन जी समूहलाई जुटाएको मात्रै थिएन। आन्दोलन उत्तेजित बनाउने अनि पेट्रोल बम बनाउने तरिका पनि सिकाएको थियो । जसमा धेरै खाताहरू छद्म नामका कृतिम वौद्धिकता (Artificial Intelligence-AI) मा चलेका थिए ।

दुईतिहाइको सरकार  कसले हल्लाउन सक्छ भनेर डुक्रिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनले एकाएक सेनाको शरणमा पुग्ने बनाइदियो । सर्वसाधारण केही समय उभिएर पनि हेर्न नपाउने संवेदनशील स्थलहरूमा आगो लगाइए । धेरैतिर भनसुन गरेर बल्लतल्ल पास पाइने सिंहदरबार २/३ दिनसम्म जलिरह्यो । यत्तिको उथुलपुथुल गर्ने आन्दोलनको खास नेता को हो अहिले पनि चिन्न गाह्रो छ। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा म नै अगुवा हो भनेर सहभागी हुन जाने केहिले अझै आफ्नो परिचय दिन इन्कार गरिरहेका छन् । त्यसो हुनाले कुनै एक व्यक्तिलाई यसमा जिम्मेवार ठान्न त मिल्दैन नै । 

रक्षा बम, सुदन गुरूङ, प्रवेश दहाल, पुरुषोत्तम यादव, उपार्जुन चामलिङलगायतकाहरू अगुवा म नै हुँ भनेर सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिईरहेका छन् । एक अर्कोका विचारहरू परस्परमा बाझिएका छन् । कसरी टुंगोमा पुग्ने ? प्रधानमन्त्री को बनाउने भनेर डिस्कर्डमा छलफल गरेको सुनेकाहरूले अब कसरी अगाडि जाने भनेर विभिन्न विषयमा छलफल सुन्न चाहेका थिए । आन्दोलनपश्चात् कर्मचारी संरचनामा सुधार कसरी गर्ने ? कर्मचारीबाट भएको भनिएको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती कसरी घटाउने/हटाउने ? न्याय सम्पादन प्रकृयामा सुधार कसरी गर्ने ? हालका अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले कुनै दिन भनेको अदालतमा गरिब निमुखाका मुद्दाले पालो नपाउने अवस्थामा सुधार कसरी गर्ने ? संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउने ? सेवा प्रवाहमा कसरी छरितोपन र गुणस्तरीयता कायम गर्ने ? यस्तै विषयहरूमा व्यापक छलफल अहिलेको आवश्यकता हो । यो छलफलको नेतृत्व जेन जी समूहबाट हुनुपर्ने हो । त्यो आशैमा सीमित होला जस्तो छ ! जेन जी समूह २३ गतेको घटनामा कारवाही । २४ को घटनामा उन्मुक्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छ । यो भनेको काशी जान कुतीको बाटो हिँड्नु सरह भएन र ? 

छलफल गर्नुपर्ने विषय यो मात्रै छैन । विकास भनेको के हो ? धरहरा पुनर्निर्माण हुँदा विकास भएन । संघीयता हुँदा विकास भएन । दमकमा टावर बन्दा विकास भएन । के गर्दा हामीले खोजेको परिवर्तन हुने हो । दलका नेताहरूले अध्यक्ष/सभापति छाडिदिए विकास हुने हो ? महँगो हुँदै गएको निर्वाचन कसरी सुधार्ने हो ? कर्मचारीतन्त्रको सेवा प्रवाह कसरी सुधार्ने हो ? स्थानीय तहलाई दिने अधिकार कति हो ? झण्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख गरेका अधिकार प्रयोग गर्न किन सकेनन् ? बहस कैले चल्ने हो ? कसले चलाइदिने हो ? फलानो नेता मुर्दावाद भनेर पुग्छ ? त्यसका घरमा आगो लगाइदिएर पुग्छ ? विनास गर्नु, विध्वंस गर्नु निर्माण गर्नुभन्दा लाखौँगुणा सजिलो छ जेन जी मित्रहरू । आफ्नै पुस्तालाई देश बनाउन कसरी संलग्न गराउने हो ? यो देशमै भविष्य छ भनेर आश्वस्त कसरी गराउने हो ?

प्रहरीको अनि शान्तिसुरक्षाको महत्त्व र आवश्यकता कति रैछ भन्ने भदौ २४ हामीलाई वोध भएको हुनुपर्छ । त्यस दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि सेना सडकमा ननिस्किउन्जेल जे जस्तो भयो त्यो खापुङले भनेको आतंकवाद थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा नागरिकले हतार हतार प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणमा लागेर मात्रै प्रहरी काम गर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

तत्कालीन प्रहरी प्रमुखको शब्दमा भन्दा आतंकवादमा पुगिसकेका हामीलाई अझैसम्म पनि राज्यसंयन्त्र कसरी प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने भन्नेमा चिन्ता छैन । यस्तो चिन्ता हुन्थ्यो भने प्रहरी प्रमुखको चिन्तालाई लिएर छलफलहरू सुरू हुनपर्थ्यो । त्यसका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । डिस्कर्डको उपादेयता सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सकिएको जस्तो छ । 

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै हाम्रा परिवर्तनको हुटहुटी कसरी पूरा होला ? असंगति विसंगति यत्रतत्र सर्वत्र अवस्थामा छ । आफूलाई देशकै उत्कृष्ट दावी गर्ने विश्वविद्यालयले भर्ना हुन गएको विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम दिन अस्वीकार गर्छ । विभाग प्रमुख भर्ना गरिहाल्नुस् हामी संसारकै राम्रो पढाइदिन्छौ भनेर गफ दिन्छन् । विद्यार्थीले उनकै अनुहार हेरेर भर्ना गर्ने निधो गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले कुनै तहका लागि तय गरेर कक्षासमेत सञ्चालन भएको पाठ्यक्रम दिँदा के चाहिँ उत्पात हुँदो हो ? विश्वविद्यालयलाई त्यसले के नोक्सान पर्दो हो ? आफूले पढाउने विषयवस्तु लुकाएर उसले नाफा के गर्‍यो होला ?

सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नु भनेको अपमानित हुन तयार हुनु हो ।  सरकारले दिने सुविधा प्रभावकारी भएन भनेर गुनासो गर्नुको के नै अर्थ छ र ? जहाँ खुल्ला बजारमा चल्ने संस्थाहरूमा एकाधिकारी बजारभन्दा बढी दम्भ छ । 

देश बन्ने कुरा सोचिएजस्तो सजिलो छैन । न त यो कुनै एक व्यक्ति, पार्टी वा संस्था हट्दैमा सम्भव हुने विषय हो । परम्परागत दलहरूले आफ्नो राजनीतिको आधार नै घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate speech) बनाएका कारण अहिले हामी विश्वासको चरम संकटमा छौँ । अहिले कसैले न परम्परागत पार्टीको कुरा पत्याउनेवाला छ न जेन जी समूहको । प्रहरी, सेनालगायतका अंगले पनि आपतमा काम गर्न सक्ने रहेनछन् । राज्य साँच्चै असफल अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुरा २४ गतेले प्रस्ट पारेको छ । 

जेन जीहरूले व्यापक रूपमा छलफल चलाउनुपर्ने विषय २४ गते भएको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको तोडफोड हो । मुख्य तीन नेताहरू र संघीय सांसदहरूको मात्रै घरमा तोडफोड भएको भए बहस छुट्टै तरिकाबाट गर्न सकिन्थ्यो । वडा सदस्यहरूका घरमा समेत तोडफोड गर्नुमा हामीले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भनेर उम्कन त मिल्दैन नै । यसमा केही थान मानिसहरूलाई कारबाही गरेर पुग्छ र ? हामीले कारणहरूको खोजी गर्नुपर्ने हो कि हैन । घुसपैठ भयो भन्ने हो भने अव हुने आन्दोलनहरूमा घुसपैठ हुँदैन भन्ने आधार के ? नागरिक तहमा बढेको असन्तुष्टिलाई देखाउने हो भने यो आन्दोलनमा असन्तुष्टि समाप्त भए ? अबको निर्वाचनपछि हामीले खोजेजस्तै नेतृत्व आउँछ । दलमा आबद्ध भएको नेता ओली, दाहाल र देउवाजस्तै हुँदैन भन्न हामी कसरी सक्छौं । निर्वाचनमा रकम र अन्य चिजको चलखेल अब ठ्याम्मै रोकिएको हो र ? कर्मचारी सरुवा बढुवामा ब्रिफकेस प्रणाली अब दोहोरिन्न र ?

वर्तमान अवस्था निम्तनुमा एकै दिनको एक क्रियाकलाप पक्कै जिम्मेवार छैन । आन्दोलनपश्चात् पनि सबै आक्रोश साम्य भएको छैन । पहिलेको सरकारले चयनमुखी काम गर्‍यो भनेर भएको आन्दोलनपश्चात्‌को सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख जुन रफ्तारमा हटाएको थियो । महान्यायाधिवक्तामाथि लागेको गम्भीर आरोप सम्भवत: पत्तो पाएको छैन । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विकास कसरी गर्ने भनेर राम्रै बहस भएको थियो । राज्यका निकायहरूमा पुनर्संरचनाको बहस पनि भएकै हो । यसकै आधारमा हामी संघीय व्यवस्थामा गएका हौँ । अहिले मानिसहरूमा संघीय व्यवस्थाले पनि काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ । नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै त होइन । जेन जीहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो गाउँ-गाउँमा विकास नपुगेरै ती खाली हुँदै गइरहेका हुन् ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई विकासको उपाय नसुझेकै हो ? छलफल चलाउँ । यो समयमा नेतृत्व लिने काम जेन जीहरूकै हो ।

अन्तमा, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कुरा । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् नेपाल र नेपाली राष्ट्र, राज्य, समाज, अर्थतन्त्र, लोकतन्त्र, सुरक्षा, संस्कृति, मनोबल यतिबेला सम्भवतः इतिहासमै सबभन्दा कमजोर, अस्थिर र अन्योलको अवस्थामा छ ।

घरमा आगो लागेको बेला को ठूलो कोठामा सुत्ने, कसले ठूलो भाग खाने भनेर झगडा, आरोप-प्रत्यारोप गर्ने वेला यो होइन । वरू सबै मिलेर आगो निभाउने र नयाँ अझै सुन्दर घर बनाउने संकल्प गर्ने बेला हो ।

सबैले गम्भीर आत्म-समीक्षा गरौँ ! नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन !

apawaad@gmail.com

यो सामाग्री नेपाल भ्युजमा बुधबार, ०३ मङ्सिर २०८२, ०६ : १५ मा ओ GenZ ! कुती हिडेर काशी पुगिन्छ ? शिर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।