नेकपा एमाले अहिले सबैको आलोचनामा परेको पार्टी हो । यही पार्टीका नेता लालबाबु पण्डित सरकारी कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (PR) लिएमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरेर चर्चामा थिए कुनैबेला । सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालय जाँदा साइकल चढेर गएको तस्वीर उनको चरित्र जनाउने सांकेतिक तस्वीर बनेको थियो । उनलाई मान्छेले सम्हालेको मन्त्रालयभन्दा साइकलमन्त्रीका रूपमा चिन्दथे । तर केही समयपछि उनले मन्त्रालयबाट पेट्रोल खर्च लिएको देखिएपछि आलोचित पनि बनेका थिए । मन्त्रीलाई उसको अगुवाइमा बनाइएको कानुनभन्दा जीवनशैलीमा हाम्रो समाजले अलिक धेरै ख्याल गर्छ ।
हालै उनले एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियो अंश सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको छ । कार्यक्रम प्रस्तोताको प्रश्न छ, ‘कार्यक्रममा गुण्डाहरू निकाल्नु हुन्छ होला नि ? दादागिरीहरू निकाल्नु हुन्छ होला नि ? मंसिर ६ गते ।’
लालबाबुले तत्कालै पत्रकारलाई सोध्छन्, ‘तपाईं गुण्डा हो ?’
कुनै दिन पूर्णकालीन पत्रकार भएको हुँदा यो भिडियो अंश मलाई खास लाग्यो । आफैँ दलआबद्ध संगठन निर्माण गरेर महासंघको चुनाव लड्ने पत्रकारले कुनै पनि दलमा आबद्ध मानिसलाई गुण्डा भन्न मिल्छ ? मिडियाले त समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । यसरी अराजक शैली देखाएर पत्रकार प्रस्तुत हुन मिल्छ ? के पत्रकारिता सीमाविहीन पेसा हो ?
पत्रकार आचारसंहिता २०७३ मा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने भन्ने विषयलाई ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । जसको उपबुँदा ३ मा भनिएको छ, ‘हिंसा, आतंक, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय हुने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले हिंसा, आतंक र अपराधलाई प्रश्रय हुने वा आत्महत्या गर्न उक्साउने, अश्लील, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा त्रास उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन ।’
यो आचारसंहिताको विषयमा लालबाबु पण्डितसँग भएको अन्तर्वार्तालाई तुलना गरौँ । पत्रकार जे पनि बोल्छन्, लेख्छन् भनेर आलोचना गर्नेहरूका कुरा सम्झौँ । अनि पत्रकारका हितमा खुलेका संस्थाका व्यवहार हेरौँ । एमालेका नेता महेश बस्नेतले एक पत्रकारलाई फेसबुकमा स्टाटस लेख्दा विज्ञप्ति निकाल्ने पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरू यसमा किन मौन छन् ?
मिडिया कसैलाई अपमान गरेर आफू सम्मान खोजिरहेको छ । पण्डितको पार्टी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले मिडियामा छाइरहेका नेता हुन् । मिडियाले जाँचबुझ आयोगले काम नसक्दै २३ अनि २४ भदौमा मारिएका सबैजनाको दोष उनैले लिनुपर्ने भन्ने कोण(Angle)बाट उत्पादन भएका सामाग्रीमा जोड दिएको जस्तै देखिएको छ ।
मानिसहरूसँग आफ्नो खास धारणा हुन्न । मिडियाका सामाग्रीले धारणा बनाउन सहयोग गर्दछन् । मिडियाको कुनै विषयमा खास अडान हुन्छ र सोअनुरूप सामाग्री प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा मिडियामा Agenda Setting Theory का रूपमा रहेको छ ।
नेपालमा मिडियाले संविधान केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा अडान लिइरहेको देखिन्छ । २०७७ पुस र फागुनमा ओलीले असंवैधानिक काम गरेका थिए । असंवैधानिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने मिडिया धरहरा कसले बनाएको थियो भन्ने बहससम्म पुग्यो । सीमा नाघेर अगाडि बढेपछि गलत पनि सही नै हो कि भन्ने अवस्था आउने रहेछ ।
संसद् विघटनको विषयले एमाले पार्टी फुट्यो । एमालेबाट अलग भएकी रामकुमारी झाँक्रीसहितका केही नेता अहिले एमालेमै फर्किएका छन् । त्यसरी फुटेको पार्टीको आज अस्तित्व सकिएको छ । त्यसपछि २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ओली नै देखाएर मत माग्यो । कांग्रेस-माओवादी मिलेर चुनावमा गए । मिडिया पत्याउनेले एमाले भन्ने पार्टी त सकियो भन्ने ठानेकै हुन् । तर त्यो परिस्थितिमा पनि एमाले प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो भयो, समानुपातिकमा पहिलो । यत्रो आलोचनामा परेका ओलीलाई जनताले किन मत हाल्यो ? के जनता देशलाई पछाडि धकेल्ने ओली र एमालेलाई साथ दिएर आफू पनि पछाडि जान खोजिरहेको छ ?
नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले विभिन्न तहमा पत्रकारिता विषय अध्यापन गराउँछन् । तिनिहरूको पाठ्यक्रममा पत्रकारिताको प्रभावकारीता विषयमा विभिन्न सिद्धान्तहरूको अध्यापन गराइन्छ । त्यसको एउटा प्रमुख सिद्धान्त भनेको पत्रकारिताको प्रभाव कसरी पर्छ भन्ने रहेको छ । पूर्ण प्रभाव सिद्धान्तले मिडियाले दिएको सामाग्री हुवहु श्रोता/दर्शक/पाठकले पत्याउँछ भन्ने विश्वास गर्छ । आंशिक प्रभाव सिद्धान्तले मिडियाका सामाग्री श्रोता/दर्शक/पाठकले केही पत्याउँछ केही पत्याउँदैन भन्ने विश्वास गर्छ । उसले सामाग्रीहरू छनोट गरेर ग्रहण गर्दछ ।
आजको सन्दर्भमा मिडियाको पूर्णरूपमा प्रभाव पर्दैन । आंशिक मात्रै प्रभाव पर्छ । अहिले श्रोता, दर्शक, पाठक मिडियाले जे सामाग्री प्रस्तुत गर्छ त्यो पत्याउने खालको छैन । उसले सामाग्री छनोट गरेरमात्र ग्रहण गर्छ । नेपाली मिडियाले ख्याल गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उसले दिएका नकारात्मक समाचार र सामाग्री पूर्णरूपमा विश्वास गरिरहेको समाज सकारात्मक समाचार भने पत्याउनै नसक्ने अवस्थामा छ । समाजमा उच्छृंखलता पनि यस्तै कारण भएको हो ।
ओली त्यस्ता पात्र हुन् जसको मानसिक परीक्षण गराउ भनेर २/२ पटक दलहरूले औपचारिक बैठकमा निर्णय गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको २०७१ माघ २१ को बैठकमा यस्तो निर्णय भएको थियो । उनैले ओलीसँग पार्टी एकीकरण गरे । ओलीकै नेतृत्वको पार्टीमा दोस्रो वरीयतामा लामै समय काम पनि गरे । २०७७ साउन २५ मा जनता समाजवादी पार्टीले पनि बकाइदा निर्णय गरेर ओलीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबारेमा निर्णय गर्यो । त्यसरी निर्णय गर्ने एक पात्र पछि उनी माताहतको मन्त्रिपरिषद्मा बसेर काम गर्न तयार भए ।
संसद्मा पनि उनको मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा बेलाबेला रोष्ट्रमबाटै चिन्ता जाहेर हुने गरेको देखिए, सुनिएकै हो । सभामुखले त्यस्ता अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन रूलिङ गरेकाले आधिकारिक रेकर्डमा त्यो नपाउन पनि सकिन्छ । वर्तमान सूचना प्रविधिको युग भएका कारण त्यो हत्तपत्त मेटिन सम्भव छैन । खोजी गरे आज पनि भेटिन्छ ।
दलहरूले गरेका यस्ता गतिविधिले नै नेपाली राजनीति जनताबाट टाढिँदै गएको हो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्को रोष्ट्रममा भनेको गाउँमा नेता जाँदा को चोर आयो भन्ने अवस्था काल्पनिक विषय हुनुपर्ने हो । तर यो वर्तमान समयको तितो सत्य हो ।
राज्य अमुर्त वस्तु होइन, यसमा जनताको विश्वास, भरोसा र आस्था जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक दलले जनतासँग राज्य सञ्चालनको अख्तियारी चुनावमार्फत लिएका हुन्छन् । जनताले मत दिँदा राज्य सञ्चालनमा आवाश्यक कर लिने तथा कानुन बनाउने अधिकार पनि नेतृत्वलाई दिएका हुन्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्था दलविहीन हुन सक्दैन । दलहरूको तेजोवध गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मान्यता हुन सक्दैन । हामी कहाँ भने स्वस्थ आलोचना र अश्लील गालीमा भेद छुटिन्न । मिडिया पनि स्वस्थ आलोचना भन्दै अश्लील गालीगलौजमा उत्रिरहेको छ, यो गम्भीर सवाल हो ।
यसको उदाहरण पछिल्लो समयमा ओलीको 'डिनायल मोड' भनेर एक जिम्मेवार मिडियाले आफ्नो समाचारभित्र राखेको सामाग्री हो ।
अहिले ओलीलाई खराब देखाउन अगाडि सारिएका तर्कले देशको भलो गर्दैन । धेरै मानिसको चित्त किन दुखाउने भनेर मिडिया बोल्नैपर्ने कुरा नबोली बसिरहेको छ । अझै गज्जबको विषय त यो छ कि जसको कार्यालय नै अराजक भिडले जलाइदियो ऊ त्यसैलाई आन्दोलन भनेर ओलीको आलोचना गरेर बसेको छ ।
आन्दोलन र आतंकवाद छुट्टाउन त्यसले गरेको कार्य हेरिनुपर्ने हुन्छ । सडकको छेउमा रहेको घरमा नियत नराख्दा पनि झडपमा ढुंगामुढा हुन सक्छ । तर आन्दोलनका नाममा खोजीखोजी कसैको निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरिन्न, लुटपाट गरिन्न र तोडफोड गरिन्न ।
पूर्णकालीन पत्रकार भएका बेला मेरा एक मित्रले भनेका थिए — नेपालमा पत्रकार हुन ज्यादै सजिलो छ । अघिल्लो दिन अन्टसन्ट लेख्यो । भोलिपल्ट भुल सुधार लेख्यो । त्यसपछि कुरा सकियो । यसरी पत्रकारिता पेसाले पाएको विशेषाधिकारको प्रयोगका बारे आम मान्छेको बुझाइ गलत हुँदै गइरहेको छ । हामीले खोज्नैपर्छ पत्रकारले आफूले पाएको स्वतन्त्रता कसरी प्रयोग गरेका छन् ?
नेपालका दलहरूले आफ्नो विचार नमिल्ने समूहलाई शत्रु घोषणा गर्छन् । कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो मामलामा अझै अगाडि छ । कोही शत्रु छ भन्दै त्यसलाई देखाएर राजनीति गर्न लागिएको लामै समय भएको छ । यो रोग अहिले पार्टीबाट सरेर प्रेसतिर पुगेको जस्तो देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोगले शक्तिशालीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो । यो आवाजविहीनको आवाज बन्नुपर्ने हो । हेरी ल्याउँदा गतिलो छन्द देखिन्न ।
मिडियाको मुख्य काममध्येको प्रमुख काम सूचना दिनु हो । सही सूचनाले मानिसलाई सही निर्णय गर्न सहयोग गर्दछ । राज्यले लिएका नीति र निर्णयले भूँइमान्छेको जीवनमा कस्तो असर पर्छ भनेर छलफल चलाउने दायित्व पनि मिडियाकै हो । द्वन्द्वकालमा माओवादी जनयुद्धले अति प्रभावित रूकुम-रोल्पालगायतका क्षेत्रमा पुगेर नागरिकको अवस्थाका बारेमा नेपाली पत्रकारले सामाग्री निर्माण गरेकै थिए । सरकारका गोप्य सूचनामा पहुँच पुग्दा पनि स्रोत संरक्षण गर्न पत्रकारले पाएको खास सुविधा आम नागरिकका हितमा काम गर्छ भनेरै हो । यत्रो सुविधा पाएको मिडिया आजकाल यो शक्ति एउटा नेता र पार्टीलाई गाली गरेर खर्च गरिरहेको छ । भर्खरै भएको विध्वंस र भविष्यमा हुन सक्ने विध्वंसमा मिडियाको हिस्सा छ भन्ने तर्क अब अस्वीकार गर्न सकिन्छ र ?
अहिले जेन जी अभियान्ता भनेपछि जेसुकै गर्न छुट पाएजस्तो देखिन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नोसमेत सम्पत्ति जलेर खरानी भएका बेला नेतृत्वले पिर नगर अपराधीहरूमाथि कारवाही हुन्छ भन्दा मिडिया कोकोहोलो हालेर यस्तो किन भनेको भनेर उफ्रन्छ । सरकारले काम गर्न सकेन अनि यस्तो विध्वंस हुनु सामान्य हो भनेर अपराध सामान्यीकरण गर्नु मिडियाको कुन सिद्धान्त हो ? आन्दोलनको नाममा व्यक्तिका सम्पत्तिमाथिको आक्रमण कुन अर्थमा सही छ ? के अबका आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ दोहोरिएको खण्डमा हामी स्वीकार्न सक्छौँ ?
हालका धेरै सामाग्री अध्ययन गर्दा पत्रकारितामा आचारसंहिता उल्लंघन सामान्य विषय बन्दै गएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता यसैका कारण खतरामा छ । स्वतन्त्रताको उपयोगको पनि सीमा हुन्छ भन्ने जति चाँडै बुझिन्छ, त्यति पत्रकारितालाई फाइदा हुन्छ । पत्रकारिताले फाइदा पाउनु उसप्रतिको नागरिकको विश्वास बढ्नु हो । नागरिकको विश्वास भएको पत्रकारिताले राज्यलाई उसका गलत कामको खबरदारी गर्ने नैतिकता राख्दछ । यसैले राज्य पत्रकारितामा उठेका सवालमा सचेत हुन्छ । त्यस्ता सवाल सम्बोधन गर्न राज्य तयार हुन्छ । अहिले यस्तो किन हुन सकिरहेको छैन ? अरूलाई सुध्र, सुध्र भनेर आदर्श छाँटिरहेको मिडियाले ऐना हेर्नु पर्दैन ? उसका बारेमा नागरिक संशय पालिरहेका छन् ? त्यो खोज्ने दायित्व मिडिया स्वयंको होइन र ?
सही सुचनाले सुन्दर श्रृष्टि सिर्जना गर्छ । अन्य प्राणीभन्दा मानिस अगाडि भएको कारण सूचनाको दस्ताबेजीकरण हो । तर सूचना सहि हुँदा पनि ध्यान दिन नसके संहार सुरु हुन्छ । इन्दिरा गान्धीको हत्या गर्ने अंगरक्षक कुनै एक समुदायका थिए भन्ने खबरले त्यो समुदायका मानिसहरूलाई ज्युँदै जलाइएको थियो । अझ गलत सूचनाले गर्ने विध्वंस हामीले ऋतीक रोशन काण्डमा भोगिसकेका छौँ । तैपनि मिडियामा आएका सामाग्री देख्दा लाग्छ, हामीले नकारात्मकता मात्रै समाचार हो भन्ने परम्परागत भाष्य मात्रै पच्छ्याएका छौँ । क्लिक तथा भ्युजको लोभमा मान्यता भत्काइरहेका छौं ।
राम्रो भएको काममा जस लिन मिडिया पनि हानथाप गरिरहन्छ । मिडियाले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले गर्दा नै अहिलेसम्मका परिवर्तन सम्भव भएका हुन् । मिडियाले जनताको निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ भन्दा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेर जेन जी नेतृत्वको विद्रोह भएको हो । तर पनि भुल्न नहुने पक्ष के हो भने २३ र २४ भदौको घटना एकै तराजुमा हालेर जोख्न खोजिए त्यो गम्भीर भुल हुनेछ । मिडिया जेन जी समूहको तर्कका आधारमा मात्र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारवाही भन्नेमा रमाउन र अलमलिन मिल्दैन, यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ ।
२३ मा राज्यको संयन्त्र असफल भएको हो । मिडियाले बहस चलाउनपर्ने अब यस्तै घटना दोहोरिन गए कसरी सामना गर्ने भन्ने हो । संसद् भवन अगाडि आन्दोलनकारी त्यो पनि विद्यालय पोशाकमा पुग्नु सामान्य विषय हुन सक्दैन । माइतीघरमा आन्दोलनको अनुमति लिएर बबरमहलस्थित एक बैंक लुट्न भोली अरू पुगे गोली चल्छ, चल्दैन ? आजको बहस त्यो समयमा उदाहरण हुनेछ । हाम्रोजस्तो एकछिनअघि पाटन जाउ भनेर एकैछिनमा अंकमाल गर्ने राजनीतिक संस्कार यो आन्दोलनका कारण सकिन्न ।
संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेमाथि राज्य भोलि पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । व्यक्तिको सम्पत्ति जलाउने, लुट्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणले अधिकार होइनन्, हुन सक्दैनन् । यसलाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुखकै शब्दमा आतंकवाद भनिनुपर्छ र सोही अनुरूप व्यवहार गरिनुपर्दछ ।
अन्तमा, सामान्य समयमा ख्याल नगर्ने कुरा खास समयमा ख्याल राख्नुपर्छ । नेताहरू एकले अर्कोलाई खराब मात्रै देखाउने प्रतिस्पर्धाले अहिले संकट देखा परेको हो । यो संकटमा बाटो देखाउने जिम्मेवारी मिडियाकै हो । अरूलाई सुध्रिन पैरवी गरिरहेका मिडिया पहिला सच्चनुपर्छ । दलहरू पनि सुध्रिन्छन् । सुध्रन नसके सकिन्छन् । नयाँ दलहरू उदाउँछन् । मिडिया त सकिनु हुन्न ! त्यसैले पहिला ऐना हेरौँ । अनुहारमा धुलो त देखिन्छ नै । ऐना पुछ्न नलागौँ । अनुहार पखालौँ । पानीमा नेपाल धनी नै छ क्यार !
apawaad@gmail.com
No comments:
Post a Comment