बुझाई बदलौ, सीमा सम्झौं; देश यसै बन्छ !

‘हिजो भएको राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ६ घण्टा बसेको छलफलमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावको कुनै निर्णय गरेनन् । नेताहरू र नागरिक समाजको अगुवाहरूले भाषण मात्र छाँटे र ६ महिने सरकारको दोषहरू मात्र देखाए । कुनै पनि समस्याको निकासका लागि सिर्जनशील र ठोस राय दिन नसक्ने पार्टीहरू, नेताहरू, नागरिक समाज र सरकारले देशलाई डुबाउँछन् । त्यसैले युवा पुस्ताले नेतृत्व समाल्न आगामी चुनावमा ज्यान फालेर लाग्नु पर्‍यो । काठमाडौंमा जुलुस निकालेर केही हुनेवाला छैन ।’

आफ्नो आत्मकथाको किताब बेचेर कृषि औजार सञ्चालन गर्ने अभियान छाडेर शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका महावीर पुन आफ्नै पाराका छन् । त्यही पाराले गर्दा उनी बेलाबेला अप्रिय सत्य ओकलिरहेका हुन्छन् । माथिको कुरा उनले विदेशमा रहेमा नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न दिने सन्दर्भमा पुस ७ गते भएको बैठकको कुरा ८ गते सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारको मन्त्रीले पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने सरकारको बचाउ गर्नुपर्छ । उनले बोलेको अप्रिय सत्यभित्र धेरै कुरा भेटिन्छन् । यो मात्रै होइन उनले अगाडि पनि आम जनताले बुझिरहेका धेरै बुझाइहरू सच्याइदिएका छन् । सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब बढाउने विषय होस् वा मागपत्र बुझाउन आएको जेन जी समूहलाई आफैं चुनाव जितेर आउ भनेर उनले हाम्रो खास अवस्था के हो भन्नेमा जिब्रो नचपाइकन बोलिदिएका छन् । 

यही पुस महिनाको सुरुका १० दिनमा उनले सामाजिक सञ्जालमा १५ भन्दा बढी सामाग्री पोस्ट गरेका छन् । जसमा जागिरका लागि भनसुन गर्न नआउनु भन्नेदेखि विदेशमा पढ्न पठाउने क्रममा भइरहेको ठगीमा जोगिन आग्रहसमेत रहेका छन् । 

सरकारले सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने धारणा आजका दिनमा एउटा मिठो भ्रम हो । हरेक व्यक्तिका जस्तै सरकारका पनि सीमा छन् । नेपालमा भने यो सीमाका बारे बहस नै सुरू भएको छैन । दशक दशकमा ठूल्ठूला आन्दोलन हुने हुनाले त्यो जरूरी नठानिएको हुन सक्दछ । पञ्चायतमा युरोपियन स्तर, बहुदलपछि स्विट्जरल्याण्ड, जनयुद्धपछि सिंगापुर, संविधान जारी भएपछि चुच्चे रेल, आफ्नै पानी जहाज, चुलाचुलामा पाइपमार्फत ग्यासलगायतका रुमानी सपना बाँड्ने नेतृत्वले हामी कुन धरातलमा उभिएका छौं भनेर कहिल्यै विचार गरेन । गर्न चाहेन वा गरेर पनि त्यो आम समुदायलाई भन्न चाहेन यसै ठोकुवा गर्न सकिँदैन । नेतृत्वका रुमानी सपनामा विश्वास पनि गर्ने अनि विकासका सामान्य नियम पनि नमान्ने समाजमा हुर्कने भनेकै आक्रोश, कुण्ठा र आरिस हो । 

भदौ २४ मा भएको आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नहरू हातमुख जोर्न नसक्नेहरूभन्दा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै भाषामा सुकिलामुकिलाहरू भएको क्रमशः खुल्दै छ । उनीहरूलाई जोगाउनकै लागि जेन जीले प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेर आपराधिक रेकर्ड नभए केही गर्न नपाइने वकालत गरिरहेका छन् । अपराधिहरूको पहुँचमा हुनेले संरक्षण गरे भनेर विरोधमा सुरू भएको आन्दोलनका अगुवा फेरि आफैं उस्तै मागमा किन पुगे ? प्रश्नको जवाफ अहिले नखोजिए पनि समयक्रममा खोजिनेछ, खोजिनैपर्छ । 

मंसिर २४ मा सरकारसँग जेन जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापासहित १ सय ८२ जना र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरे । २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित १० बुँदे सम्झौता फेरि अर्को द्वन्द्वको बीउ बन्न सक्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । बुँदा २ का उपबुँदाहरूको व्याख्याले हिंसा तथा लुटपाटको वैधता दिने जोखिम धेरै छ । व्यक्तिको घरमा अनाधिकृत प्रवेश प्रचलित कानुनअनुसार नै अपराध हो । २.१ को (घ) ले भनेको स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरूद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्नेबाट लहलहैमा गएँ घर आगजनी गरिदिएँ भन्नेलाई गल्ती गरियो भन्ने हुन्छ कि गज्जब गरियो भन्ने हुन्छ ? 

यसअघि पनि कानुनी राज्यको वकालत गरेर राम्रो छवि बनाएका अधिवक्ता गृहमन्त्रीले प्रहरीको हतियार लुटपाट गर्नेलाई छुटाएको भनेर समाचार आएका थिए । राजनीतिक दलहरूलाई कार्यकर्ता संरक्षण गर्नुपर्ने वाध्यता रहन्छ । दलविहीन सरकारलाई किन यस्तो गर्नु परिरहेको छ ? दलहरूले कार्यकर्ता जोगाउने नाममा देश खत्तम बनाए भन्ने जेन जी अगुवाहरू व्यक्तिको शरीर तथा सम्पत्तिको रक्षामा खलल गर्ने जोसुकै हुन् कारवाही गरियोस् भन्न किन सक्दैनन् ? चियागफमा सुनिने राज्यको खास सञ्चालक आपराधिक समूह हो भन्ने कुरालाई पुरै इन्कार गर्न नसकिने किन भइरहेको छ ? यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता कसरी शान्ति सुरक्षामा विश्वस्त हुन्छ ? रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? सुडानी मानसिकता बोकेर सिंगापुर बनाउने कल्पना गर्नु आफैंले आफैंलाई गरेको गद्दारी मात्रै हो । 

आफ्नो देश राम्रो छ भन्ने मान्यता गलत होइन । अहिलेको समय आफैंमा रमाएर बस्ने होइन । यसैकारण छेउछाउका कता छन् ? अलि परका, धेरै परका कता छन् ? हामी तिनीहरूको तुलनामा कता छौं ? यी अनि यस्तै सवालहरू बुझ्नु अत्यन्तै आवाश्यक छ । सूचना प्रविधिको सहज पहुँचका कारण त्यो हेर्न धेरै दुख गर्नुपर्दैन । सबै कुरा हेर्दा हामी धेरै विषयमा कमजोर छौं । प्रतिव्यक्ति आय कम छ । देश हितमा साझा बुझाइ कायम गरिनुपर्ने विषयमा पनि हाम्रोमा गज्जबको विवाद छ । छिमेकीले गरिदिएको नाकाबन्दी उसकै सदनमा छलफलको विषय भयो । हाम्रोमा अझै त्यो हामीले नै गरेको कि अरूले गरेको भन्नेमा विवाद छ । नेताहरू त घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate speech) कै आधारमा आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेका छन् । 

२३/२४ को घटनामा पनि हामीले साझा बुझाइ कायम गर्नुपर्ने थियो । दलहरूलाई चुनावको चिन्ता र आयोजकलाई २४ को विध्वंसले गर्दा त्यो सम्भावना कम छ । जाँचबुझ आयोगले सरकारको आँखा कड्काइमा रिपोर्ट ल्याउने सम्भावना ज्यादा छ । तत्कालीन अवस्थामा राज्य संयन्त्र पूरै असफल थियो । राज्यले म असफल भएँ भनेर दस्तावेज लेख्न गाह्रो नै छ ।

बेला-बेला बुझाइ बदल्नुपर्ने रहेछ । यसरी बुझाइ बदलियो भने समाजमा आक्रोश घट्दै जान्थ्यो । बहसहरू सभ्य र शिष्ट हुन्थे । संसार परिवर्तनशील छ भन्ने हामीले देखिरहेका छौं । तैपनि हाम्रो सोचाइ भने अलिक पुरानै छ । त्यसै हुनाले १०/१० वर्षमा हामी अन्य देशमा सय वर्षमा पनि हुन नसक्ने आन्दोलन गर्छौं । आन्दोलनको बेला हामीलाई लाग्छ केही त भयो । समय बित्दै जाँदा हामीलाई लाग्छ केही भएको छैन । फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ । अनि सोचेजस्तो परिवर्तन हुनेछ । 

प्रजा परिषद् बनाउने युवाका सपना के थिए ? २००७ मा आन्दोलनमा होमिएको युवाले के सोचेको थियो होला ? जनयुद्धमा गोली खाएर खाडीमा पसिना चुहाएको कमरेड आज देश देखेर अनि आफैंलाई सम्झेर के ठान्दो हो ? अनि अँझैसम्म रापताप रहिरहेको जेन जी आन्दोलनमा संलग्न भएको युवाको मनोदशा के होला ? अनि दशकैपिच्छे भैरहने आन्दोलनले साँच्चै हाम्रो हित गरेका छन् कि हामी त्यसकै कारण झन्‌झन् कमजोर हुँदै छौं ? घोत्लन यो सर्वोत्तम समय हो ।

अहिलेको विश्वमा धेरै कुरामा अमेरिका बलियो छ। अमेरिकामा दोस्रोपटक राष्ट्रपति चुनिएका ट्रम्पले रूस-युक्रेन युद्ध रोक्छु धेरै पटक भनिसके ।  उनलाई त्यहाँ भएको धनजनको क्षतिभन्दा पनि त्यो काम देखाएर नोबल शान्ति पुरस्कार लिने लालसा छ । धेरै पटक वार्ता भए । तर परिणाम निस्केको छैन । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको कार्यकारी राष्ट्रपतिले त भनेजस्तो हुन्न भने हामीकहाँ हुन सम्भव छ र ! 

कमजोर हुनु भनेको विकल्प सकिनु हो । विशाल छिमेकी रूससँग युद्ध सुरू गर्दा जेलेन्स्कीले आजको दिन कल्पना गरेका थिएनन् । हार्ने युद्धमा को अघि सर्थ्यो र ! आज धेरै चिज सँगसँगै राज्यको भूभाग गुमाएर सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु शक्ति राजनीति (Power politics)को कटु सत्य हो । कमजोर भएपछि धेरै विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । समानता धेरै सन्दर्भमा सिद्धान्त मात्रै हो ।

नेपालमा राज्यको प्राथमिकतामा परेर सम्पन्न भएर सञ्चालन भइरहेको एउटा आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना मात्रै हो । यो विषयको सकरात्मकपक्ष लगभग छलफल भएको छैन । समाजमा नकारात्मकता छरेपछि मात्रै हिरो हुने वातावरण साँच्चै देशका लागि घातक छ । 

समस्याका चाङ छन् नै । निर्माण सम्पन्न दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आपतकालीन अवस्थामा पनि काम नलाग्ने रहेछन् भन्ने कुरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वत्ति निभेपछि छ्याङ्ग भएको छ । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको सुरूवाती विन्दु अँझैसम्म टुंगोमा पुगेको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा अँझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन ।

अन्तमा, राज्य बन्नु नबन्नुको जस अपजसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार राजनीति गर्ने नेताहरू हुन् । यो सँगसँगै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको अन्य विषयहरू जस्तै कर्मचारीतन्त्र, नागरिक बुझाइ, न्यायालय, सुरक्षा संयन्त्र, छिमेकी देशको र अन्य वैदेशिक भूमिका पनि हो । एउटा पक्षमात्रै हेरेर यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा सबै पक्षको भूमिका मन्थन गरौं । यसले हाम्रो शक्ति मात्रै होइन सीमा पनि सम्झाउने छ । यसै विन्दुमा पुगेपछि देश खास अर्थमा बन्न लाग्नेछ । त्यसैकारण बुझाइ बदलौ, सीमा सम्झौं; देश यसै बन्छ!

apawaad@gmail.com

यो सामाग्री नेपाल भ्युजमा सोमबार, १४ पुस २०८२, ०६ : ४५ मा बुझाई बदलौ, सीमा सम्झौं; देश यसै बन्छ ! शिर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।