अहिले समाजमा हुने गरेका बहसहरु प्रायजसो एकपक्षिय ढंगबाट हुने गरेका छन । कुनै पनि कुरा राम्रो भन्ने बहस भइरहेको यस समयमा सो को नकरात्मक पाटो कोट्याउने काम भयो भने परिवर्तनका बिरोधी भन्ने ढंगले प्रचारप्रसार गरिन्छ । यसरी भइरहेको बहसले मानिसहरुको सिर्जनसिलतामाथि ठाडै हस्तछेप गरेको छ । कुनै पनि कुरा पत्याइदिनुपर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। यस कामको अगुवाई भने हाम्रा देशका जल्दाबल्दा पार्टीका कार्यकर्ताले गरेका छन ।
तर विश्वका दश सम्पन्न तथा विपन्न राष्ट्रको तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्ने हो दुवैमा संघिय शासन भएका मुलुकले धेरै हिस्सा ओगट्दछन । सम्पन्न राष्ट्रमा पर्न सफल केहि देशहरु जस्तै चिन, जापान, बेलायत आदि जस्ता मुलुकमा संघिय व्यवस्था छैन तैपनि यी देशहरुमा विकासको गति कहिल्यै रोकिएन । संघियता नहुँदा पनि विकास हुन सक्छ भन्ने कुराको यो भन्दा ठुलो प्रमाण अरु केहि हुन सक्दैन तर अहिले हुने गरेका बहसमा भाग लिने बहसकर्ताहरु यो पाटोलाई सम्झन समेत चाँहदैनन ।
विश्वका विपन्न राष्ट्रको अध्ययन गर्दा अवस्था भयावह देखिन्छ । बर्षौदेखि चरम भोकमरीको चपेटामा परिरहेको सुडानमा संघियता भएको थुप्रै समय भइसक्यो । यो मुलुकमा संघियताले कुनै पनि विकास गर्न सकेन । न यहाँको भोकमरीको समस्यामा सुधार ल्यायो । त्यस्तै अर्को मुलुक इथियोपिया संघियता भएकै मुलुक हो । तर संघियताले न यो देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्यो न त्यहाँका जनताले अनुभुती गर्न सक्ने परिवर्तन नै भयो ।
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका १९२ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये करिब २८ वटा ( १४ प्रतिशत ) देश संघिय पद्धतिमा चलेका छन । यी राष्ट्रमा संसारको कुल चालिस प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने गर्दछ । ( श्रोत कृष्ण खनाल संविधान यात्रा १, हिमाल खबरपत्रिका ) यो तथ्याङ्कको विष्लेषण गर्दा अझै ८६ प्रतिशत देशहरुमा संघिय व्यवस्था छैन । त्यसै गरि विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्या संघियता नभइका मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने गर्दछन । यस तथ्याङ्कबाट के कुरालाई मान्न सकिन्छ भने विश्वमा भएका धेरै देशमा संघियता छैन तर यो नै कारणले ती देशहरुको विकासको क्रम रोकिएको छैन साथै संघिय प्रणाली अपनाएका सबै देश संघियताका कारणबाट मात्र विकास भएका हैनन ।
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन । यसलाई विभिन्न पक्षका कारण राम्रो वा नराम्रो बनाइने गरिन्छ । संघियता पनि एउटा त्यस्तै विषय हो । यस विषयमा व्यापक रुपमा बहसहरु चलाउनै पर्ने हुन्छ । यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुका बारेमा व्यापक रुपमा बहस चलाइएन भने छिट्टै यो व्यवस्था पनि असफल भएर हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । २० वर्ष पनि नपुग्दै राम्रो भनिएको २०४७ को संविधानको विकल्प खोजिएजस्तै ।
