दोलखामा बजेट " कतै फालाफाल कतै अनिकाल "

अर्जुन “अपवाद”

दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट आधा घण्टा पैदल यात्राको दुरीमा रहेको जिलु गाँउमा सिँचाइको अभाव छ । यहाँको तरकारी, खेतीबाली सबै वर्षे पानीको भरमा टिकेको छ । जिल्ला परिषद दोलखाले जिलुु सिञ्चाइ योजनाका लागि आर्थिक वर्ष ६७, ६८ मा ४ लाख रुपैंया छुट्यायो । गाउँमा सिँचाइ छैन, किसानहरु सरकारले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो गर्छन् । तर बजेट भने यो वर्ष फिर्ता हुँदैछ ।


 स्थानिय वासिन्दा  गोविन्द राज सापकोटा गत वर्षको झै. यसपाल पनि पछि सम्म सम्झौता गर्न पाइने भन्ठानेर समयमा सम्झौता गर्न नआएको बताउँछन । “यति छिटो यसरी बजेट ल्याप्स होला भन्ने विषयमा म अनभिज्ञ भाको हो । ” उनले भने । सम्झौता गर्ने समयसम्म स्थानिय तहमा उपभोक्ता समितीको गठन तथा स्टमेट तयार गर्न नसक्दा बजेट फ्रीज भएको बताँउछन सोही गाँउका अर्का स्थानिय बासिन्दा हरिवंश चौंलागाँई । समयमा सम्झौता गर्न नसक्नुमा उपभोक्ताको कमजोरी भएको उनको भनाई छ । 

सिँचाइ योजना एउटा उदाहरण हो । जिल्ला परिषदले विनियोजन गरेका अन्य थुप्रै योजनाहरु समयमा सम्झौता हुन नसक्दा फीर्ता हुन लागेका छन् । जनजातीको क्षेत्रमा छुट्याइएको १५ लाख बजेट पनि फ्रिज हुँदैछ । आफ्ना नाममा छुट्याइएका योजनामा सम्झौता हुन नसक्नुको कारण राज्यको प्रकृया र पद्धती नै गलत भएको जनजाती आन्दोलनमा सक्रिय नेता एवं नेपाल तामाङ घेदुङ संघ दोलखाका अध्यक्ष नविन लामा बताँउछन । यस वर्ष छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसक्ने उनि बताँउछन । “

यो यसपाली हेर्नुस पैसा खर्च हुने सम्भावना नै देख्दिन किनभन्दा यो राज्यको प्रकृया पद्धती नै गलत छ । ढिलो परिषद गरेर पैसा विनियोजन भयो ।” उनले भने । जिल्ला परिषदले जनजातीका लागि छुट्याएको पैसा खर्च गर्नका निमित्त जील्ला विकास समितीमा आदीवासी जनजाती समन्वय परिषद भन्ने एउटा बैधानीक संस्था भएको र त्यो अहिले निश्क्रिय भएका कारण पैसा फ्रीज हुन लागेको उनि बताँउछन ।   

कतै बजेट नछुट्टिएर समस्या, कतै छुट्टिएको रकम खर्च नभएर समस्या । जिल्ला विकास परिषदले यो वर्ष करिब ३०० वटा योजनाहरु पास गरेको थियो । त्यसमध्ये दुईतिहाइभन्दा वढि योजना फ्रिज हुन लागेको बताउनुहुन्छ जिल्ला विकास समितिका आन्तरिक लेखा परिक्षक तथा प्रबक्ता जगदिश अर्याल । 

जिल्ला विकास समिती अनुदान सञ्चालन कार्यविधीले प्रष्ट रुपमा बैशाख मसान्तभन्दा पछाडी कुनै पनि हालतमा आयोजनाहरु सम्झौता गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेकाले बजेट फ्रिज हुन गयो उनले भने । यस वर्ष जिल्ला परिषदले अत्याधिक योजना छनौट गरेकाले पनि रकम फ्रीज भएको उनी बताउछन ।  सरकारी नियम अनुसार तीन लाख भन्दा माथिको योजना जिल्ला विकास समितिले सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा कमको योजना गाविसले सम्झौता गर्न सक्छ । जिल्ला विकास समितिले तीन लाख रुपैंया भन्दा माथिका ७१ योजना मध्ये ४७ वटा मात्रै सम्झौता गर्न सक्यो । उता गाविस तहमा २०८ वटा योजनाहरु पास भएका थिए । तर अहिले सम्म ४० वटा योजनामा मात्र सम्झौता भएका छन् । 

बजेट बाँडफाँड गर्ने सर्वदलिय संयन्त्रमा एमालेको तर्फबाटसहभागी डबल पाण्डे सर्वदलिय संयन्त्रले बजेट फ्रिज हुनबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताँउछन । योजना कार्यान्वयनमा समस्याहरु आएका कारण कार्यविधिले बैशाख मसान्तभित्र योजना सम्झौता गरिसक्ने भनिए पनि योजनाहरुमा स्थानीय तहमा समस्या भएका कारण सम्झौता हुन नसकेको उनि बताँउछन । “ काँही राजनैतिक दलहरुको कारणबाट समस्याछन  । काँही उपभोक्ता समिती  निर्माणका   कुराहरुमा समस्या छन । त्यसलाई सहज र मिलाउने कुरामा दलहरुचाँहीं एकमत भएको अवस्था छ ।” उनले भने  उपभोक्ता समितिहरुमा हुने बेमेलका साथै स्थानिय निकायमा सरकारले दिएको अधिकार अनुसारको रकम पठाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताउनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस दोलखाका सचिव केशव चौंलागाँइ । “गाविसलाई प्रक्षेपण गर्ने अहिले जिविसले पैसा दिने ३ लाख उँधोको पैसाचाँही गाविसले सम्झौता गर्ने भन्ने सरकारको नीती रह्यो । तर पैसा गाविसमा पठाइदिएको छैन । यसले गर्दा पनि धेरै रकम फ्रीज हुन गयो” उनले भने ।