लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक निर्णय, स्थानियबासिन्दा बेखबर

अर्जुन “अपवाद”

सरकारले दोलखा , रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका क्षेत्रहरु समावेश गरेर गत वर्षको मंसिर महिनामा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो  । संरक्षण क्षेत्र लागु भएको लामो समय भए पनि यस क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएको यहाँका स्थानिय वासिन्दाको भनाइ रहेको छ । स्थानिय वासिन्दाको जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो विषयमा सरकारले सुरुमा त कुनै कार्यक्रम गरेर नै हालसम्म पनि कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको संरक्षण क्षेत्र लागु भएको दोलखाको श्यामा गाविसकी  गंगा खड्का वताँउछिन । “ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको कार्यक्रम थाहा छैन  र कार्यक्रम भाको छैन ।” उनले भनिन ।



लामो समयसम्म सैनिक सेवामा काम गरेका श्यामाका वीर बहादुर खड्कालाई संरक्षण क्षेत्रले स्थानिय बासिन्दा मारमा पर्ने बताउँछन । सैनिक सेवामा काम गर्दा निकुञ्ज आसपासका जनताको अवस्था राम्रो नदेखेको उनले वताए । “सेनामा काम गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जतिरका गाँउलेका पिडा देखेथें ।संरक्षण क्षेत्र भन्ने साथै अथवा हाम्रो अधिकारवाट बाहिर पर्छ र यहाँका जनता मारमा पर्छन ।“ उनले भने ।  

गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत नै पर्ने दोलखाकै अर्को गाविस लादुकका महेश मल्ल भने संरक्षण क्षेत्रको घोषणाले स्थानिय वासिन्दालाई फाइदा पुग्ने बताउँछन । संरक्षण क्षेत्रले आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र त्यसले स्थानिय वासिन्दालाई फाइदा पुग्ने बताँउछन । “संरक्षण क्षेत्रले स्थानिय जनतामा  आय आर्जन वृद्धि हुने कार्यक्रम आँउछ । दोश्रो नम्वरमा शिक्षा तेश्रो नंम्वरमा स्वास्थ्यमा पनि हेर्छ ।” उनले भने 

विगतमा श्यामा गाविसमा पाथिभरा सामुदायिक वनको कार्यसमितीमा बसेर काम गरेका स्थानिय विर वहादुर खड्कालाई गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएमा सरकारी वन क्षेत्रमा भइरहेको चोरी निकासी रोकिन्छ भन्ने लागेको छ । उनि भन्छन “दिनदहाडै रुपमा राष्ट्रिय जंगलहरु वन गिरोहले तस्करकिो काम गरिराछन यस्लाई त केही रोक्ला नै तर समग्रमा यहाँका उपभोक्ताहरुलाई बेफाइदा हुने निश्चितै छ ।”

संरक्षण क्षेत्रका बारेमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थानिय जनतासंग कुनै कार्यक्रम गरेको छैन । केहि क्षेत्रमा उसलै स्थानिय वासिन्दालाई समावेस गरेर व्यवस्थापन समिती निर्माण गरेको छ । ती व्यवस्थापन समितीको गठन प्रकृया पनि पारदर्शी नहुने स्थानिय वासिन्दा बताँउछन । संरक्षण क्षेत्रले स्थानिय वासिन्दा प्राकृतिक श्रोतमाथीको अधिकार संकुचित गर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । यसले पनि स्थानिय वासिन्दा अलमलमा परेका हुन । स्थनिय वासिन्दासंग छलफल नै नगरि गरिएको निर्णयले जनताको हित नगर्ने श्यामाका चनद्रबहादुर खड्का बताउँछन । 

“यहाकाँ जंगल जडिबुटीदेखि लिएर पशुपालन गरेर जिविका आयआर्जन गरेका जनताका माझमा नवसिकन बसेर द्धिपक्षिय सम्झौता समझदारी नगरिकन गरिएको यो काम उचित हो जस्तो लाग्दैन । ” उनले भने ।  २०२९ सालको वन ऐन अनुसार संरक्षण क्षेत्र कार्यान्वयन भए त्यसले प्राकृतिक सम्पदामा आश्रित स्थानिय बासिन्दालाई मर्का पर्ने उनको भनाइ छ ।  

सरकारले विश्वको ध्यान तान्नका लागि सगरमाथाको आधारशिविर कालापत्थरमा गएको वर्षको मंसिर २७ गते आयोजना गरेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका बारेमा स्थानिय वासिन्दा अझै बेखवर देखिन्छन । सरकारले गरेको कार्यक्रमहरु स्थानिय जनताका हितमा भएनन भने त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने निश्चित छ । लोकतान्त्रीक परिस्थितीमा सरकारी कदम स्थानिय वासिन्दाको हितमा हुनु अति नै आवाश्यक छ ।