अर्जुन अपवाद
शिक्षालाई विकासको मुल आधार मानिन्छ । यसका कारण सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै अनुरुप सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरेको छ । तर दोलखा जिल्लामा रहेको विकट गाविस ओराङमा भने शिक्षा क्षेत्रमा रकम खर्च गर्दा गाविस नै दण्डित भइरहेको छ । विद्यालयलाई रकम दिंदा गाँउमा जाने विकासको रकम कटौती भएपछि गाविसवासी मर्कामा परेका छन ।
सदरमुकाम चरिकोटवाट ३ घण्टा वसको यात्रापछि ३ घण्टा हिंडेर ओराङ गाविसमा पुग्न सकिन्छ । तामाङ जातीको वाहुल्य रहेको यस गाविसमा जम्मा तीन ओटा प्राथमिक विद्यालय रहेका छन । माथिल्लो कक्षामा पढ्न जान नजिकै अरु विद्यालय छैनन । नौ दश वर्षका छोराछोरी अर्को विद्यालयमा पढ्न पठाउन वर्खामा वाढि पहिरोको पिरलो छ ।
यस समस्यावाट पार पाउनका लागि गाँउका स्थानिय वासिन्दा मिलेर ३ वर्षअगाडी गाँउको देवलिङ्गेश्वर प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा थप गरि प्रस्तावित निम्न माध्यामिक विद्यालय सञ्चालन गरे । विद्यालयमा पहिला नै पाँच कक्षा पढाउनका लागि ३ शिक्षक थिए । यसै कक्षामा शिक्षक नपुगिरहेको अवस्थामा थप कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा विद्यालयलाई आर्थिक समस्या आईलाग्यो ।
अहिले विद्यालय चलाउन ज्यादै समस्या परिरहेको एकजना अभिभावक टेकवहादुर तामाङ वताँउछन । विद्यार्थीहरु २ घण्टा भन्दा वढि हिँडेर लादुक, वुलुङ वा लामावगर गाविसमा रहेको विद्यालयमा जानुपर्छ । यसका कारण पनि गाँउमै विद्यालय वनाउन भनेर आफुहरु लागेको उनको भनाई छ । तर विद्यालय चलाउन पर्याप्त पैसा नहुँदा यसले समस्यामा समस्या थप्ने काम गरेको तामाङले वताए । “विद्यालयमा भएका शिक्षकलाई खाजा दिए भात छैन भात दिए खाजा छैन । आफ्नो स्कुल, खोले खाएर नी भ्याउने, सिस्नु खाएर नि भ्याउने । ९, १० मा लाने मन त छ नी के गर्नु आफ्नो भकारीमा अन्न छैन ।” उनले भने ।
यो समस्या वाट उम्कन गाविसका प्रतिनिधीहरु वसेर गाँउको विकासका लागि आएको पैसा विद्यालयको शिक्षकका लागि खर्च गरे । तर यो कार्य गाविस कार्यविधि सञ्चालन निर्देशिका विपरित भएको भन्दै गाँउमा आएको विकास वजेटमा तीन लाख रुपैंया काटिएपछि गाँउलेहरु झनै मर्कामा परेका छन । ओराङ गाविसका लागि सरकारले स्थानिय विकासका लागि गाविसमार्फत वर्षेनि १५ लाख ५१ हजार रुपैंया विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसमा स्थानिय स्वायत्त ग्रामिण विकास कार्यक्रम वाट थप १५ लाख गरि १८ लाख ५० हजार प्राप्त हुने गर्दछ । तर सरकारले खर्च गर्नका लागि तोकेको सिमा नाघेको भन्दै गत वर्ष गाविस जिल्ला विकास समितिको न्युनतम शर्त मापनमा अनुतिर्ण भएपछि ३ लाख रुपैंया कारवाही स्वरुप कटौती भयो । विगतमा गाविस अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तवहादुर केसी गाँउमा विद्यालय अत्यन्तै आवाश्यक भएका कारण गाँउका लागि आएको विकास वजेट काटिंदा पनि सञ्चालन गरिएको हो भन्छन ।
गाउँमा आएको पैसा गाँउकै विकासका लागि भनेर सबै गाँउलेको सहयोगमा विद्यालयमा खर्च गरिएको केसी वताँउछन । विद्यालयमा निम्न माध्यामिक चलाउनका लागि चार जना शिक्षकहरु नीजि श्रोतवाट राखिएको छ । चार जना शिक्षकलाई महिनामा झण्डै ३५ हजार रुपैंया लाग्छ । गाँउमा यति धेरै रकम नियमित रुपमा जुटाउन नसकिएका कारण गाविसको भर पर्नुको विकल्प छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केसी भन्छन “गाविसको विकास वजेट खर्च नगर्नका लागि धेरैतिर उहल ग¥यौं तर कसैले चासो दिएन । कति निवेदन दिनु कति नेताहरुलाई भन्नु कानमा वतास लाउने वातावरण कसैले पनि भन । कति दिन चलाउनु यो नीजि श्रोतवाट ।” कुनै विकल्प नभएपछि गाविसमा आएको रकम घट्ने थाहा पाँउदापाँउदै पनि यो काम गर्नु परिरहेको केसी वताँउछन । “अन्यत्र अरु विद्यालय भैद्या भा आपत्ती हैन । मात्रै एउटा विद्यालय छ । त्यो पनि प्रस्तावित निमावी । अन्यत्र एउटै गाविसमा ३ ओटा ४ ओटा मावि ३ ओटा निमावि त्यस्तो छ । हाम्रोचाँही एउटा गाविसमा एउटै मात्र निमावि त्यो पनि प्रस्तावित । अनि हामीले के गर्ने” उनले अगाडी थपे ।
विद्यालयमा ३ सय ६२ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गर्दछन । कक्षा आठसम्म पढाई भइरहेको यो विद्यालयमा निजी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै महिनामा ३५ हजार रुपैंयाभन्दा वढि आवाश्यक छ । सरकारले १० कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा लागु गरेका कारण शिक्षकहरुको लागि गाँउ विकास समितिसंग भर पर्नुको विकल्प छैन भन्छन विद्यालयका प्रधानाध्यापक कैलाश खड्का । प्रयाप्त पैसा दिन नसक्दा विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन । यसरी अप्ठ्यारो पर्दां पनि विद्यालय चलाइरहनुपरेको उनको भनाई छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरवन्दी मिलान मात्रै गरिदिए विद्यालयको समस्या समाधान हुने खड्का वताँउछन । “जिल्लाकै कति ठाँउमा एउटा माध्यामिक विद्यालयमा २१, २२ जनासम्म शिक्षक भएको सुनेको छु । राजनीतिक पहुँच भएको ठाँउमा संख्या वढि भयो । नगरपालिकामा १२ जना विद्यार्थीका लागि पाँच जना शिक्षक छन । यस कुरालाई ध्यान दिएर दरवन्दी मिलान गरिदिए हाम्रो जस्तो समस्या रहेका विद्यालयलाई राहत पुग्थ्यो ” उनले भने ।
विगत वर्षदेखि गाविस विद्यालयका कारणवाट न्युनतम शर्तमापनमा अनुतिर्ण हुँदै आएपनि यस वर्ष भने न्युनतम शर्तमापनमा अनुतिर्ण नहुनका लागि पहल गर्ने गाविस सचिव विष्णु शिवाकोटी वताउनुहुन्छ । गाविस सञ्चालन निर्देशिकामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सरकारी दरवन्दि नभएर अपग्रेड गरिएको कक्षा चलाउन पुग्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिदिए न्युनतम शर्त मापनमा गाविस अनुतिर्ण नहुने व्यवस्था रहेको कारण यस वर्ष अनुर्तिण हुन नदिन सो प्रावधान अनुसार काम गरिएको शिवाकोटीले वताए । गाँउको विकासका लागि आएको पैसा विद्यालयमा खर्च गर्दा गाविसमा आउने पैसा कटौति भइरहेको कुरा स्थानियका साथै राजनीतिज्ञलाई पनि थाहा छ । “राजनितिक दलले मात्रै हैन ओराङवासी समस्तले स्विकार गरेको अवस्था छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार खर्च नगर्दा गाविसका न्युनतम शर्त मापन फेल हुन्छ । यसले विकास वजेट काटिन्छ भनेर भन्दा उहाँहरु वरु फेल होस । त्यो रकम वरु नआओस तर हाम्रो विद्यालय चल्नुपर्छ । भनेर भन्छन यसले गर्दा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । गाविस सचिव शिवाकोटीले भने ।
गाँउमा विकासका लागि जाने वजेटलाई सदुपयोग नगरेको नाममा गाँउमा जाने वजेट कटौति भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न नसके भविश्यमा ओराङ गाविसमा ९ , १० वर्षका वालवालिकाले २, ३ घण्टा पैदल यात्रा गरेर शिक्षा आर्जन गर्ने वाध्यता आइपर्ने छ । यसका वारेमा सम्वन्धीत पक्षले समयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment