सरकारी पहल, कार्यान्वयनकर्ता अलमल

सरकारले विभिन्न निर्णय गर्छ तर सरकारी निकायविचमा तालमेल हुन नसक्दा कार्यान्वयनकर्ताहरु आफैं अलमलमा पर्ने गरेका छन । तालमेल हुन नसकेकै कारण राजधानीबाट ५ घण्टाको दुरीमा रहेको दोलखामा १ हप्तासम्म सरकारी निर्णयको पत्र आईपुगेको छैन । यसले गर्दा निर्णय कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस, निर्णयमा के कुरा उल्लेख छ भन्ने कुरामा पनि कार्यान्वयनकर्ता अनभिज्ञ छन । 

कुरा सरकारले चाडपर्वका बेलामा हुन सक्ने कालाबजारी नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर तोकेको अधिकतम मूल्य सुचीको हो । सरकारले यसरी मूल्य सुचि तोकेको १ हप्ताभन्दा धेरै समय वित्न लागिसकेको छ । चामल दाल लगायतका मूल्यमा सरकारले अधिकतम मूल्य तोकेको छ व्यापारीहरुसँगको छलफलपछि । राजधानीका पसलहरुमा यसबारेमा अनुगमन भएको बेलाबेलामा समाचार आईरहन्छ तर दोलखामा भने सम्बन्धित निकायलाई नै अधिकतम मूल्य सूचिको जानकारी छैन ।

यसैबारेमा समाचार संकलनका लागि उद्योग वाणिज्य संघ दोलखामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँ पनि मूल्य सुचि नभएको जानकारी पाईयो । काठमाण्डौमा सम्पर्क गरिरहेको र त्यहाँबाट जानकारी पाउनासाथ उपलब्ध गराईदिन कार्यालयमा भेटिएका कर्मचारीले जानकारी दिए । अझ एक जना कर्मचारीले त सरकारको यो कदमबारे आफुलाई जानकारी नै नभएको बताए ।

काठमाण्डौमा कार्यरत पत्रकार गणेश आचार्यबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि चरिकोटमा रहेका केही पसलमा बुझ्दा यसका बारेमा कार्यान्वयन नभएको व्यापारीहरुले बताए । शिव जनरल स्टोरका प्रोपाईटर शिवजी राउत भन्छन सरकारले तोकेको भाउभन्दा बढि हामीले होलसेलमा नै तिर्नुपर्छ । सरकारले उत्पादक तथा होलसेल विक्रिकर्ताबाट नै कम मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारको मूल्यसुचि आफुले पत्रिकामा थाहा पाएको उनले बताए । 

यसैगरि बसपार्कका व्यापारी सुदिप अधिकारी पनि मूल्यसुचिका वारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताउछन । सरकारले मूल्य सुचि निर्धारण गरेको छ भन्ने सुनेको छु तर मलाई यसका बारे जानकारी छैन उनले भने । उनको पसलबाट बेचिने सामाग्रिहरु सरकारले तोकेको मूल्यसुचि भन्दा बढि मूल्यमा बिक्रि भईरहेका छन । अधिकारी यसमा आफ्नो दोष नभएको वताँउछन । “हामीले किन्दा नै बढी  मूल्य तिरेका छौं । यसमा ९, १० प्रतिशत नाफा राख्ने हो ।” उनले भने । 

बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अझै अधिकतम मूल्य सुचिबारे जानकारी आईसकेको छैन । सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद अधिकारी भन्छन "सरकारले तोकेको मूल्य काठमाण्डौका लागि हो । त्यसैका आधारमा यहाँ हामी सरोकारवाला वसेर तोक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म त्यो गर्न सकिएको छैन ।" सरकारले तोकेको मूल्य सुचिका बारे बजार अनुगमन गर्नका लागि छिट्टै सरोकारवाला निकायहरुसंग बसेर कार्यक्रम तय गरिने उनको भनाई छ ।