कस्तो संघियता, पहिचान कता ?

लिम्बुवान आन्दोलन हुने गरेको देशको पुर्वी क्षेत्रमा आजभन्दा ५ वर्षअगाडी वातावरण तनावमय थियो । सडक तथा भित्तामा लेखिएका अराजक नाराहरु, कार्यक्रमममा हुने उत्ताउला भाषणवाजीहरुले यसको स्वस्थ वहस हुने वातावरणलाई पुरै इन्कार गरेका थिए । अगुवाहरुले यसका बारेमा थाहै पाएनन् वा थाहा पाएर पनि मत जाहेर गरेनन् । यस्तो अवस्थामा उनिहरुको भूमिका कमजोर देखिएको थियो ।

५ वर्षपछि लिम्बुवानमा स्वागत छ लेखेको गेट पार गरेर फाल्गुनन्दको दर्शन गर्न जाँदै गर्दा लिम्बुवानको बहस फेरी सुरु हुन थालेको संकेत देखा परेको छ । बाटामा लेखिएका अराजक नाराहरु पूर्ण रुपमा मेटिएका छैनन् । पहिलेकै अवस्था दोहोरिने हो वा अवस्थामा सुधार हुने हो भन्न गाह्रो छ । 

आन्तरिक कारणहरु जेसुकै भएतापनि पहिलो संविधानसभा अवसान हुनुको सतहको कारण कस्तो संघियता भन्ने थियो । संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यलयको मुल ढोका थुन्नदेखी, सडकमा संघियतावारे २ परस्पर विरोधी समूहहरु झडपमा उत्रनै लागेका थिए त्यसबेला । राजनैतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण कार्य गरेर त्यो अवस्थाको समाधान गरेको थियो । भविष्य सम्झेर आँत्तिएको समाज आश्वस्त भएको थियो शान्तिपूर्वक जीवनयापनको आशाले । 

नेपालको राजनैतिक नेतृत्व विगत विर्सन्छ । विर्सेजस्तै गर्छ । त्यसबाट पाठ सिक्न सक्दैन । अहिले संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा यो मुद्धालाई उसले गौण ठानेर व्यवहार गरिरहेको छ । नेतृत्वले ठानेजस्तै यो विषय गौण विषय हुँदै होईन । २०६८ माघ १७ गते भएको घटना पहिचानको चर्को वकालत गर्ने एकिकृत माओवादीका लागि गतिलो पाठ थियो । अरु नेताले विर्सेपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त नबिर्सनुपर्ने । उनलाई पनि अल्जाईमर्स भएछ की ? नत्र पहिचानवालाहरुको गुट निर्माण गर्दै नहिड्नुपर्ने । 

एकिकृत माओवादीले आफ्नै धुरीमा आगो लागेपछि मात्रै आगो जथाभावी बालेर छोड्नु गल्ती थियो भनी बुझ्नेछ । इतिहासले त्यस्तै देखाँउछ । राजदुत माथि जुत्ता प्रहार गर्ने, विस्तारवादका विरुद्ध बंकर खन्ने कामका उपादेयताका बारेमा माओवादीले अहिलेसम्म जवाफ दिएन । भोली पनि दिन सक्नेछैन । 

संघिय व्यवस्था देशले अपनाउने भन्नेमा दलहरु सहमत भईसकेका छन । संख्यामा सानो राजनैतिक दल यसको विपक्षमा छ । संघियतामा सहमत भईसकेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि संघियताको विपक्षमा छन । केहीले मुख खोलीसके । धेरैले आँट गर्न सकेका छैनन् । यदि मौन रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले मुख खोल्ने हो भने त्यो संख्यात्मक हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुनेछ । 

सुरुमा विद्यावारिधीको प्रमाणपत्र हात पारेपछि साँवा अक्षर छिचोल्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र हो । प्रशस्त छलफल नचलाउने, त्यसका बारेमा कार्यकर्ताहरु प्रशिक्षित नगर्ने, केन्द्रले मात्रै घोषणा गर्दै जानेभएपछि पार्टीका एजेण्डाहरु प्यारालाईसिस भएका छन । त्यस्तै एजेण्डा संघियता हो ।

पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता अझै पनि स्थानिय स्तरमा उठेका संघियता बारेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्दैन । केन्द्रमा नेताहरुको थेगोजस्तै छ संघियता । संघियता नै प्रष्ट नभईरहेको अवस्थामा यसमा पहिचान जोडिएको छ केन्द्रबाटै । कार्यकर्ताले के बुझ्नु र बताउनु ?

अन्य देशका बारेमा जानकारी भएन । नेपालमा भने राजनैतिक एजेण्डामा पार्टीहरु प्रष्ट हुँदैनन् । प्रष्ट बनाउने जिम्मा गैरसरकारी संस्थाहरुको भागमा पर्छ । आधाभन्दा धेरै अंग्रेजी मिसाएर दिने त्यस्ता प्रशिक्षणहरुका विषय माथिल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले त छिचोल्न सक्दैनन् । सर्वसाधारण अलि परकै कुरा भयो ।

देशमा रहने सबै धर्म, समुदाय, जातजाती, सम्प्रदायमा आवद्ध नागरिकहरुको आफ्नै पहिचान छ । कोही पनि पहिचानविहिन हुन सक्दैन । पहिचान मानिसको सबैभन्दा प्यारो वस्तु हो । पहिचानजस्तो विषयलाई हलुका रुपमा लिएर समाजमा स्वस्थ वहस हुनै सक्दैन । सम्वेदनामा राजनीति गर्नेहरुका कारण नै देशमा समस्या निम्तिरहेको छ ।

अन्तमा मुलुक संघियतामा जाओस वा नजाओस । संघियता पहिचान सहितको होस वा नहोओस । संघिय इकाईलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिईयोस वा नदिइयोस । त्यसले आममानिसलाई कुनै असर पार्नेछैन । उनिहरु चाहन्छन देशमा भएको परिवर्तनले घरअगाडीको दलित, माथ्लापट्टिको जनजाती, घरपरतिरको मुस्लिम, मधेसी लगायतका समुदायसँग वर्षौंदेखि सुमधुर रहेको सम्बन्धमा कटुता पैदा नहोओस । एकले अर्कालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने वातावरण विकास होओस । 

apawad@hotmail.com