सदरमुकाममै १०० दिनमा बल्ल राहत कार्ड

सदरमुकाम चरिकोटबाट आधा घण्टा पैदल दुरीमा रहेको ढाँडखर्ककी ७४ वर्षकी मिनीमाई तामाङ्गले रात कार्ड पाएको १ हप्ता पुग्न लाग्यो । १ हप्ता विसिक्दा पनि कार्डसँगै पाउने भनिएको १५ हजार रुपैंया पाउने टुङ्गो छैन । सरकारले अस्थायी आवसका लागि दिने भनेको रकम लिन यति समय लाग्छजस्तो उनलाई लागेको थिएन । ‘कार्ड लिनै यत्रो दिन लाग्यो अव पैसा पाउन कति कुर्नुपर्ने हो ।’ उनले भनिन् ।

बैशाख १२ र त्यसपछिका कारण दोलखा जिल्लाका प्राय सबै घरहरु ध्वस्त भएका छन् । जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा जिल्लाका ९० प्रतिशतहरु बस्नै नहुने गरि भत्किएका छन् । भूकम्प पिडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले प्रदान गर्ने १५ हजार रुपैंयाका लागि परिचयपत्र बाँड्ने काम जिल्ला सदरमुकाम रहेको भीमेश्वर नगरपालिकाका साथै जिल्लाका अन्य गाविसमा पनि भईरहेको छ ।

सरकारले दिएको राहत रकम नआँउदै आफूले टहरा बनाईसकेको तामाङ्गले जानकारी दिईन । उनले भनिन ‘ढलेको घरको जस्ता हालेर टहरा बनाईयो । अब पाउने पैसा त कर्मीलाई तिर्दै ठिक्क हुन्छ ।’

तामाङ्गकै छिमेकी मनकुमारी श्रेष्ठले पनि लाईनमा बसेर कार्ड बुझिन । उनले अहिलेसम्म विभिन्न संघसंस्थाले बाँडेका त्रिपाल, मण्डी र कम्बल मात्रै राहतमा पाएको जानकारी दिईन । ‘१० लाख पर्ने घर भत्कियो अलिअलि राहतले के गर्नु र ? त्यो पनि सद्धे छैन । मण्डी त भिजेको पो पाइयो ।’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय दोलखाले अव केही दिनमा कार्ड वितरणको कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिएको छ । रकम वितरण गर्ने कार्य भदौबाट मात्र सुरु हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि नै जिविसको कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको प्रतिपरिवार २ हजार रुपैंया अझै सबै परिवारले नपाएका कारण सम्पूर्ण परिवारका लागि रकम निकासा नहुञ्जेल रकम वितरण गर्ने काम सुरु गर्न नसकिने कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘२ हजार वितरण गर्दा नै १ हजार भन्दा धेरै परिवार छुटेका छन् । १५ हजार पाउने त्यो भन्दा धेरै हुन्छन । सबै रकम नआई रकम वितरण गर्न सकिने स्थिती नै छैन ।’

शिक्षण पेशा गरिरहेका रामचन्द्र दुलालले पनि आधाघण्टा भन्दा बढि लाईनमा बसेर परिचयपत्र लिए । परिचय पत्र खल्तिमा हाल्दै उनले भने ‘१५ हजारका लागि भन्दा पनि भविष्यमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाका लागि परिचय पत्र लिएको हो । सरकारले १५ हजार नदिएपनि अस्थायी आवास त निर्माण गरिसकियो ।’

परिचयपत्र दिने आधार निर्माणमा समस्या

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राहत कार्ड वितरणका लागि विभिन्न आधारहरु निर्माण गरिएका छन् । स्पष्ट कार्ययोजना नभएका कारण गाउँमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको पवटी गाविसमा कार्ड वितरण संयन्त्रमा सहभागि शिक्षक मुकुन्द प्रसाद शिवाकोटीले वताए । ‘निर्देशिका अनुसार गर्दा गाँउलेहरुले कुट्लान भन्ने डर, नगर्दा राज्यले मुद्धा लगाएर थुन्ला भन्ने डरमा काम गर्नुपरेको छ ।’ गाँउमा गलत विवरण देखाएर कार्ड बनाउन धेरै जना लागेका छन् । नेकपा एमाले गाँउ कमिटि पवटीका अध्यक्ष ललित बहादुर बस्नेत भन्छन ‘अलिकती बुझ्ने ठानिएका, शहरमा बसेकाहरुनै यस्ता कामको अगुवाई गरिरहेका छन् ।’

जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवं प्रमूख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने सबै गाँउमा प्रयाप्त रकम पठाइएको दावी गर्छन । उनले भने ‘यसअघि के भयो भन्नेतिर नलागौं । अव कार्ड प्राप्त गरेकाहरुले तत्काल रकम पाउँने व्यवस्था मिलाईएको छ ।’ अहिलेसम्म रकम वितरण नहुनुमा दैविप्रकोप उद्धार समितिको भन्दा गाविस तथा नगरपालिकाको प्रमूख भूमिका रहेको उनले दावी गरे । ‘लगेर पैसा बाँड्नुस । छानविन तथा कारवाही गर्नुपरे पछि गरौला भन्दा पनि केही सचिवहरु आनाकानी गरिरहेका छन् ।’