दोलखाको गौरीशंकर गाँउपालिकामा अहिले ५ ओटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । साविकका सुरी, चंखु, मार्वु र खारे गाविसमा निर्माण हुँदै गरेका आयोजनाहरुमा ग्रीनलाईफ इनर्जी प्रा.लि. ले निर्माण गरिरहेको २५ मे.वाको खानीखोला–१ जलविद्युत आयोजना, सासा इञ्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर प्रा.लि ले निर्माण गरिरहेको ३० मे.वा.को खानीखोला जलविद्युत आयोजना, युनिभर्सल पावर कम्पनी
 |
| चरिकोटमा भएको तामाकोसी शेयरबारेको चक्काजाम |
लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ११ मे.वा.को तल्लो खारेखोला जलविद्युत आयोजना, कन्सोर्टियम पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. ले निर्माण गरिरहेको २४.१.मे.वा.को खारे खोला जलविद्युत आयोजना र सुरिखोला हाईड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरिरहेको ६.४ मे.वा.को सुरीखोला जलविद्युत आयोजना छन् ।
आफ्नो गाँउमा आयोजना निर्माण बन्ने भएपछि गाँउलेहरु उत्साहित भएका थिए । आयोजनाको निर्माणसँगै गाँउमा विकास गर्नका लागि आयोजनासँग व्यवस्थित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्नका लागि स्थानीयहरुले सरोकार समिति निर्माण गरे । आयोजनाले स्थानीयका मागहरु पुरा नगरेको भन्दै २०७१ फागुन ५ गते स्थानीयहरुले अर्को संघर्ष समितिको निर्माण गरे । यस समितिले निमा शेर्पाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संघर्ष समितिको गठन गर्यो ।
२०७१ चैत्र १० गते संघर्ष समितिको बैठकले भोर्ले देखि खोप्लाङ सम्मको सडक सरकारी गुणस्तरको हुनुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाले वातावरणिय क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, सुरी चंखु मार्बु खारे गाविसका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १६ बुँदे मागहरु राख्ने निर्णय गर्यो ।
समितिको चैत्र २५ मा बसेको बैठकले माग पुरा नभएकोले आयोजनाको काम अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गर्ने निर्णय लियो । यसपछि आयोजनाका सबै काम ठप्प भए । संघर्ष समितिका अध्यक्ष निमा शेर्पा भन्छन्, आयोजनाले स्थानीयहरुका कुनै पनि मागहरु पुरा नगरेपछि आयोजनाका कामहरु बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।
आवरणमा जनताको कुरा अन्तर्यमा आफ्नो स्वार्थ
निमा शेर्पाको समितिमा रहेका सदस्यहरुमा केहि सदस्यहरु निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् । त्यसमध्ये केहिले आफ्नै निर्माण कम्पनी पनि दर्ता गरेका छन् । समितिको कोषाध्यक्ष फुरलाक्पा शेर्पा च्छोरोल्पा कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि. का सञ्चालक हुन् । आयोजनामा सहयोग गर्न भन्दै बनेको स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष मिङ्गुर शेर्पाको आफ्नै निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनी छ । खानीखोला निर्माण सेवा नामको कम्पनी उनले ४ वर्ष अघि नै दर्ता गरेर उनि यस व्यवसायमा छन् । यसकै प्रभावस्वरुप आन्दोलन रोक्न बसेको वार्तामा पहिलो सहमति नै स्थानीयलाई दिने ठेक्काको बारेमा भयो ।
२०७२ बैशाख ११ गते संघर्ष समितिका अध्यक्ष निमा शेर्पाको अध्यक्षतामा यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरु, सरोकार समिति लगायतको उपस्थितमिा भएको बैठकमा भएको छलफलले स्थानीयहरुका मागहरु सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्यो । बैठकको निर्णय न.. १ को १ मा भनिएको छ ‘परियोजनाको ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय पेटि ठेक्काको व्यवस्था गर्दा सबैलाई पालोपालो काम पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने ।’
स्थानीयको समस्या राखेर सुरु हुने आन्दोलनमा अन्तिममा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेल हुने गर्छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष निमा शेर्पा आन्दोलनमा व्यवसायीहरुको स्वार्थ हुने कुरा स्विकार्छन । “१८ दिन आन्दोलन भयो । मैले जनताकै कुरा उठाएको थिएँ । धेरैले सहयोग गरे । आयोजनाकै पक्षमा लाग्नेहरु पनि भए ।”
उत्तरी क्षेत्रको मात्र हैन दोलखामा निर्माणका क्रममा रहेको र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुमा यस्तै अवस्था देख्न सकिन्छ । सदरमुकाम नजिकै निर्माण सम्पन्न भएको चर्णावती जलविद्युत आयोजना पनि स्थानीयको अवरोधकै कारण निर्धारित मितिभन्दा झण्डै २ वर्ष ढिला सम्पन्न भयो । यस आयोजनामा सहयोग गर्न भनेर ३ वटा सरोकार समितिहरु निर्माण भए । सरोकार समितिका बीचमा भएको विवादले उग्र रुप लिँदा आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरुमाथि २०६८ जेठ ७ गते हातपात समेत भयो । यस घटनालाई लिएर प्रहरीले सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण बस्नेतका विरुद्धमा अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण बस्नेत स्थानीयले २०६७ चैत्र १७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ नभएको कारण उक्त अवस्था आईपरेको वताउँछन् । उक्त ज्ञापनपत्रको ६ नं. बुदामा चर्णावती हाइड्रोपावरले गर्ने सिभिल संरचना र ढुवानीको सम्पूर्ण काम स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाले २०६८ बैशाख १५ मा स्थानीयलाई काम दिने विषयमा सम्झौता समेत गरेको छ ।
चर्णावती जलविद्युत आयोजनामा भएका विवाद समाधानमा सक्रिय स्थानीय शिक्षक ध्रुव खड्का भन्छन् 'सामाजिक स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन लागेपछि धेरै विवाद आउने गर्दछ । एउटा समितिले अर्को समितिलाई स्विकार नगर्ने अवस्था देख्दा व्यक्तिगत स्वार्थ छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।'
जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण बस्नेत सरोकार समितिले जनताको सेवा सुविधाको कुरा उठाएको बताउँछन् । आयोजनाले नै स्थानीयका बीचमा खेल्न खोज्दा समस्या आएको उनले बताए । आफ्नो ठाँउमा बनेको आयोजनामा स्थानीयले काम माग्नु जायज भएको उनको भनाई छ ।
दोलखा जिल्लामा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा लिइएको ४ सय ५६ मे.वा.को माथिल्लो तामाकोसीसहित आधा दर्जन बढि जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । ५ ओटा आयोजनाहरुबाट नियमितरुपमा विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । निर्माण हुँदै गरेका तथा भईसकेका आयोजनाहरु सरोकार समितिको आन्दोलनमा पर्ने नियती नै बनिसकेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा ४ ओटा सरोकार समितिहरु छन् । त्यसमध्येको पदमराज पाठक नेतृत्वको प्रभावित क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको शेयरबारेको आन्दोलनका कारण २०७१ फागुन ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म र २०७१ फागुन २९ गतेदेखि ७ गतेसम्म सिङ्गटी बजारमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका लागि निर्माण सामाग्री लिएर आयोजना स्थाल जान लागेका सवारी साधनहरु बाटोमै रोकिएका थिए । त्यस्तै २०७१ को फागुन अन्तिमबाट मजदुरहरुले गरेको आन्दोलनका कारण झण्डै २ हप्ता आयोजनाका सबै काम ठप्प भए । २०७१ चैत्र ११ गते मजदुर प्रतिनिधी र आयोजना प्रतिनिधिहरुका बीचमा सम्झौता भएपछि आन्दोलन रोकियो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले विभिन्न आन्दोलनका कारण कम्तीमा पनि १ महिना आयोजनाको काम ठप्प भएको जानकारी दिए । आयोजनामा काम रोकिएपछि पुरानै गति लिन समय लाग्ने भएकाले आन्दोलनले आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ ।
 |
| माथील्लो तामाकोसीमा भएको मजदुर आन्दोलन |
यस्ता क्रियाकलापका कारण आयोजनाको समयतालिका लम्बिने र लागतसमेत बढ्न जाने भन्दै आयोजनाले सार्वजनिक अपिलसमेत जारी गरेको थियो । अपिलमा भनिएको छ ‘आयोजनाको प्रवेशमार्ग र निर्माणकार्य अवरुद्ध भईरहेबाट आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य र कार्यक्रममा गम्भीर रुपमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । यसबाट आयोजनाको समयतालिका लम्बिने र लागतसमेत बढ्न जाने अवस्था सिर्जना भईरहेको छ ।’
स्थानीयका र आयोजनाका बीचमा कुरा नमिल्दा आयोजनाहरु तोकिएको समयमा पुरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यसका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने त छँदैछ । एक स्थानमा भएको अवरोधले पुरै देशले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । दोलखा जिल्लामा जलविद्युत आयोजना र स्थानीय सरोकार समितिहरुबीचको यस्ता खिचातानीलाई नजिकबाट नियालेका नागरिक समाज दोलखाका अध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघ दोलखाका पूर्व सभापति चिरञ्जिवी मास्के भन्छन् ‘आयोजनाले स्थानीयका लागि गर्ने खर्चका बारेमा स्पष्टसँग बुझाउन नसक्दा समस्या आएको हो । यसले आयोजना तथा स्थानीय दुवै पक्षमा गम्भिर नकरात्मक असर पारेको छ ।’ आयोजनाले स्थानीयका लागि कतिसम्म खर्च गर्ने सो का बारेमा सुरुमा निक्र्यौल गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । “आयोजनाहरुले प्रष्ट कुरा बताउन नसकेकै कारण आयोजनामा एकखाले मानिसहरुले चलखेल गर्न पाएका हुन् । यसलाई रोक्न आयोजनाले सुरुमा नै स्थानीयलाई बुझाउनु जरुरी छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहका साथै राज्यका अन्य निकायहरुसँगको समन्वयले यो प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ ।”
No comments:
Post a Comment