केहि समय अगाडि खाद्य सुरक्षामा काम गर्ने एक मित्रसँग म दोलखाको उत्तरी क्षेत्रको भ्रमणमा थिएँ । हामी कृषिका विभिन्न विषयमा गफिँदै थियौं । मूख्य सवालचाँहि स्थानीय सरकारका रुपमा परिभाषित गरिएका स्थानीय सरकारहरुले कृषि क्षेत्रमा कस्तो काम गर्दैछन् भन्ने थियो । उनले मलाई सोधे ‘दोलखामा कम लागतमा फल्ने धेरै उत्पादन हुने बाली कुन हो?’ म अलमलिएँ । किनभने यस्तो प्रश्नको सामना यसअघि गर्नु परेकै थिएन। कृषिमा कुरा गर्नु पनि बेइज्जत ठानिने अवस्थामा हामीले यो सवाल छलफलको सवाल हो भन्ने नै भुलीसकेका छौं। अलिकति सोचेर भनें ‘जिल्लामा सरकारले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको बालीचाँहि किवि हो। तर तपाँईले सोधेको प्रश्नको जवाफचाँहि यो नहुन सक्छ।’
मेरो जवाफपछि उनले भने ‘कृषिको कुरा गर्दा आधारभूत रुपमा नै अलमल छ। जस्तो कम लागतमा कर्णालीमा सिमी उत्पादन हुन्छ। यो कुरा स्थानीयलाई पनि थाहा छ तर राज्य स्याउको प्रवद्र्धनमा ध्यान केन्द्रित गरेर कार्यक्रम लागु गरिरहेको छ।’
सिंहदरबारले स्थानीयका कुरा नबुझ्नु त्यति अनौठो हैन जति स्थानीय सरकार भनेर प्रचार गरिएका स्थानीय तहहरुले कुरा बुझेका छैनन्। स्थानीय सरकार गठन भएको २ वर्ष पुरा हुनै लाग्दा जिल्लाका भीमेश्वर र शैलुङ्ग गाउँपालिकाले मात्र कृषिसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका छन्। ७ ओटा स्थानीय तहमा बनेका छैनन्। यसले के देखाउँछ भने कृषि अझै पनि स्थानीय सरकारहरुको प्राथमिकतामा परेको छैन। विकास भनेकै बाटो हो भनेर डोजर कुदाउने भन्दा अन्य क्षेत्रमा सोच अझै पुग्न सकेको देखिन्न।
उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नोकरी भन्ने मान्यता पुरै उल्टो भैसकेको छ। खेती गरेर लगानी पनि उठाउन कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ। खेतीबाट राम्रो आम्दानीको निश्चिन्तता गरेपनि खेतिका लागि अगाडी सर्ने व्यक्ति पाउन कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ। देशले दैनिक अरबौंको कृषि उपज आयात गरिरहेको छ। अरबको तातो भूमिमा कमाएर देश पठाएको रकम खान लाउनका लागि फेरी विदेशतिरै गइरहेको छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ। नत्र सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारामात्रै हुन सक्छ। अरु विषयमा समयक्रमसँगै विकल्पहरु तयार हुन सक्लान तर कृषिको विकल्प छैन। कृषिको विकल्प कृषि मात्रै हो।
कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी छ नै यसका साथसाथै नीतिगत स्पष्टता पनि आवाश्यक छ। सरकारले भूमीको वर्गिकरण गरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। बाँझो रहेको जग्गामा अन्न तथा फलफूल खेति गर्ने तथा गर्न प्रोत्साहित गर्नु जरुरी भैसकेको छ। यसका लागि हरेक स्थानीय तहहरुले अन्न आयात तथा निर्यातको सामान्य तथ्यांक संकलन गरेर आवाश्यक नीतिहरु निर्माण तथा कृषिमा लगानी बढाउन लागेमा अझै अवस्था विग्रिइसकेको छैन। कृषि उपजहरुको विमामा स्थानीय सरकारहरुले पूर्ण रुपमा किसानले तिर्नुपर्ने रकम तिरीदिने, बजार व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिने तथा सुरक्षित भण्डारका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिने हो भने कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण हुन सक्छ।
उन्नत विउको प्रयोगबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ। उन्नत विउको प्रयोगबाट परम्परागत विउको प्रयोगबाट भन्दा ५ गुणा भन्दा बढि उत्पादन लिन सकिने हाम्रा किसानहरुकै अनुृभव छ। उन्नत विउ प्रयोग गरेर सँगसँगै रैथाने विउहरु पनि जोगाउनु आवाश्यक छ। किसानले परिश्रम गरेर गरेको उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारहरुले सोच्नु आवाश्यक छ। यसो गर्न सकियो भने कृषि रोजाइको पेशा बन्न धेरै समय लाग्दैन। हजारौंको संख्यामा विदेशीनेहरुमा केहि मात्र रहरले र धेरै देशमा भरपर्दो काम नपाएर विदेशिएका हुन् । उनिहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सकिने ठाँउ छ। त्यसका लागि नीति निर्माताहरु अहिले नै प्रष्ट हुनु जरुरी भैसकेको छ । स्थानीय सरकारले चाहेमा कृषिमा थोरै समयमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। कृषकका लागि सबैभन्दा मूख्य सवाल भनेकै बजार हो, आत्मसम्मान हो । अझै पनि स्थानीय किसानहरुको उत्पादन नबिक्ने तर सोही सामान विदेशबाट आयात हुने विडम्बनापुर्ण अवस्था छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा कृषिका सुचना एकिकृत रुपमा राख्नु जरुरी भैसकेको छ।
अन्तमा, प्रविधीको उचित प्रयोग, बजार व्यवस्थापन तथा कृषकलाई दिने सेवासुविधामा कुनै किसिमको हैरानी नहुने वातारणको सिर्जना गर्नु अहिलेको स्थानीय तहको पहिलो काम हुन सके अवको केहि वर्षमा व्यवसायिक किसानहरु सबै स्थानीय तहहरुमा देखिन थाल्नेछन्। स्थानीय तहहरुले हामीले यति किलोमिटर बाटो खन्यौं, यति वटा घर बनायौं भन्नुसँगै हाम्रो तहमा खाद्यान्न आयातनिर्यातको स्थिति यस्तो छ, हाम्रो गाँउमा यो अन्न तथा फलफुल विशेष प्राथमिकतामा परेको छ, हामीले यो वर्ष कृषि उपजको विक्रिबाट गाउँमा यति रकम भित्र्यायौं, यसबाट यति राजस्व जम्मा भएको छ भन्ने अवस्था आउँछ। हामीले खोजेको कृषि क्षेत्रको समृद्धि यस्तै हो।
apawad@hotmail.com
No comments:
Post a Comment