सुनेको कहानीबाट सुरूवात !
महाराजले सुन आफ्नो जुत्तामा लुकाए । दरवारमा सुन चोरी भो भन्ने हल्ला चलाए । उनैले सुन कसले चोर्यो भनेर पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन गरे । छानविन समितिले पुरै मेहनतका साथ छानविन गर्यो । सुन कहाँ छ भन्ने पत्ता लगायो ।
छानविन समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि राजालाई प्रतिवेदन वुझाउन दरवार लगियो। दरवारमा राजाले सोधे सुन कसले चोर्यो पत्ता लाग्यो त ? समितिका सदस्यहरु एकआपसमा मुखामुख गर्न लागे । छानविन समितिको प्रमूखले भने त्यो कहाँ छ भन्ने हामीलाई भन्दा मौसुफलाई राम्रोसँग जानकारी छ । हाम्रो मुखबाट त्यो कुरा बोल्न नलगाईबक्सेला ।
एकछिन वातावरण शान्त भयो । राजाले छानविन समितिका प्रमूखको काँधमा धाप मारे र भने मैले मेरा कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् भनेर बुझ्न खोजेको हुँ । ल सबैलाई धन्यवाद छ ।
राजाले प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रम सकियो । सुन भोलीपल्ट कतै फेला पर्यो । सुन फेला पर्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी थियो । सुन फेला परेपछि कसरी फेला पर्यो भन्नेमा कसैले खोजी गर्नु आवाश्यक ठानेन । यो घटना यसै सकियो ।
अहिले निर्वाचनको मौसम छ । यसमा पनि समस्या कहाँ छ भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारी र राजा जस्तै धेरै पुराका पुरा जानकार छन् । यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लम्बेतान वहसहरु जारी छन् । हुन त मौन समाजभन्दा बहस भैरहने समाज धेरै राम्रो नै हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रले घोषणापत्र निकाल्न जरुरी छ वा छैन ? त्यो घोषणापत्रमा कुनै नेताको नाम किटान हुनु जरुरी छ कि छैन ? स्थानीय तहमा हामीले खोजेको विकास के हो ? त्यो विकास गर्न छलफल के विषयमा हुनुपर्ने हो ? कस्ता उम्मेदवारले जिते हामीले भनेको विकास हुन सक्छ ? वहस यता पो हुनुपर्ने पो थियो कि ! हुन त यस्ता विषयमा पनि केस्रा केस्रा केलाएर वहस त भैरहेको होला ! यो लेखकले भने पढ्न पाएको छैन । मैले पढ्न नपाउँदैमा त्यो विषयमा वहस नै भएन भन्न पनि त मिलेन !
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश पुरै होमिएको छ । यसै बेलामा चियापसलदेखी विद्धानहरुको परिधीमा पनि यो बहस चलिरहेको छ । त्यसमा उठ्ने सवालहरु लगभग एकै प्रकारका छन् । निर्वाचन भड्किलो भयो । अब निर्दलिय निर्वाचनमा जानुपर्छ । पार्टी चुनावमा पनि पूर्ण समानुपातिक भए काईदा हुन्छ । उम्मेदवारलाई चुनावमा हुने खर्च राज्यले दिनुपर्छ । यस्तै यस्तै भाष्यका कारण अहिले गज्जबको बुझाई आम मानिसमा सञ्चार भैरहेको छ । यो लेखमा यी बुझाई कसरी गलत छन् भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सुरूमा आफ्नै गाउँको अलिक पुरानो कुरा;
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुने भो । निर्वाचनमा पार्टीका प्यानल खडा भए । यो एकदमै गैर राजनीतिक ठाउँ थियोे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यक्तिले कुनै लाभ पाउँदैनथ्यो । तैपनि चुनाव लाग्यो । चुनाव लागेन मात्रै त्यसले गाउँको एकजना युवाको ज्यान लियो । त्यो घटनापछि अझै राजनीति भयो । मुद्दा गिजोलगाजल भएपछि नपाउनुपर्नेले दुख पाए । धेरैको समय पनि वर्वाद भो । पैसा पनि वर्वाद भो । १२ वर्षमा त खोला पनि ठाउँमा आउँछ भन्छन् । अदालतमा रहेको यो मुद्दाको अझैसम्म छिनोफानो भएको छैन ।
यो मात्रै हैन कुनै पनि वाद र सिद्धान्तबाट पर रहेर नितान्त पेशागत हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू दलका भातृसंगठन भन्दा चर्का भसकेका छन् । पत्रकार महासंघकै उदाहरण काफि छ, दलमा नलागी पेशागत हकहितमा मात्रै लाग्छु भन्ने उम्मेदवारको हालत के भो ?
पत्रकार महासंघ मात्रै हैन । अन्य पेशागत संगठन पनि राजनीतिक भैसकेका छन् । यिनमा अहिले को व्यक्तीले हैन कुन पार्टीले जित्यो भन्ने अवस्था छ । केही अगाडि एउटा खानेपानी उपभोक्ता समितिमा भएको निर्वाचन एमाले विरूद्द अन्य दल भएकै हो । नेपाल बारको चुनाव पनि यस्तै तरिकाले भर्खरै सम्पन्न भयो ।
२०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि हामीलाई अब छुमन्तर पाराले देशका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो । नयाँ संविधान आएपछि त्यस्तै लाग्यो, स्थानीय तहहरू भएपछि पनि त्यस्तै त्यस्तै लाग्यो । तर पनि परिणाम त हामीले सोचेको आएन ! सम्झँदा मनमा प्रश्न उठ्छ हामीले गरेको अपेक्षा नै गलत त छैनन् ! हामी कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुग्न खोजीरहेका त छैनौं ?
माथिल्ला केही उदाहरण हेरेपछि अहिले के भन्न सकिन्छ भने निर्दलिय हुँदैमा अहिलेको भड्किलो चुनाव रोकिँदैन । अझै बढी तामझाम हुन्छ ! कि हामीले फेरि पञ्चायत खोजेका हौं ? लोकरिझ्याईंमा यस्ता तर्क विकाउ जरूर छन् तर निर्दलिय वा गैरदलिय चुनावले अहिलेको भड्किलोलाई अन्त्य गर्न सक्दैन ।
अब अहिलेको अर्को बिकाउ तर्कमा कुरा सुरू गरौं । त्यो तर्क हो चुनावलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने । यसरी समानुपातिक भएपछि उम्मेदवारले खर्च गर्नै परेन । यसपछि त पैसा नहुने पनि चुनावमा उठ्ने भए । हामीले खोजेजस्तै सोचेजस्तै नेतृत्व पाउँछौं ।
यो तर्क जति गजब सुनिन्छ । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने भयंकर हुनेछ । अहिले पनि पार्टीका नेताहरूले समानुपातिकतर्फको टिकट कसरी बढाबढमा विक्री गर्छन् ? के कारण राज्यलक्ष्मी गोल्छा र विनोद चौधरीहरु निरन्तर समानुपातिक सुचिमा अटाएका छन् ? प्रत्यक्ष मतदान हुँदा मतदाता र नेताको चुनावकै बेला सहि अन्तरक्रिया भेटघाट हुन्थ्यो । नेताले मलाई मत किन भनेर कुरा गर्थ्यो । समानुपातिक अवस्थामा के होला ? एकदमै शिक्षितले त दलका घोषणापत्र चलाउन जाँगर नगर्ने हाम्रो समाजमा पार्टी मात्रै मत पाउने हुँदा अवस्था के होला ? राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य भन्दा सामान्य नागरिक पनि यसमा जानकार छन् । हामी नागरिकलाई सहि सुचना दिन्छौं भन्नेहरूले पनि यसमा आँखा चिम्लेर विकाउ तर्कमा लागेपछि रमिता हुन्छ । हामी केही समयदेखि किसिम किसिमका रमिता हेरेर रमाइरहेका छौं ।
अव अर्को तर्कमा अलिकती फरक मत । चुनावमा हुने खर्च राज्यले तिर्ने । यो पनि बहुतै सुन्दर तर्क हो । अव अलिकति यसको कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गरौं । हामीकोमा अनलाईनमा बुझाउनुपर्ने तथ्यांकमा पनि विचमा चलखेल हुन्छ । भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म नेतृत्व डुब्यो भनेर बाहिरिएको असल पार्टीले सबै सबै कुराको जानकारी राख्छ । आफैं संलग्न भएको ललिता निवास भने विर्सिन्छ । कसैले उसलाई सम्झाउनु आवाश्यक पनि ठान्दैन । यस्तोमा यसले राज्यको कति दोहन गर्ला ? अनि यो व्यवस्था भएपछि पार्टीहरुले चुनावमा कुनै खर्च नै गर्दैनन् भनेर भन्न कसरी सकिन्छ ?
अर्को पनि सवाल चुनावमा मज्जाले सुनिन्छ त्यो हो नो भोट । मतपत्रमा कुनै उम्मेदवारलाई पनि भोट दिन्न भन्ने कोठा राख्ने । त्यसमा मत धेरै आए पुन चुनाव गर्ने । यो पनि गज्जब सुनिन्छ । तर यो कार्यान्वयनमा जाँदा के होला अलिकति अनुमान गरौं । अहिले हजार मतदाता भएका ठाउँमा २ सय उपस्थित भएर मतदान गरेपछि त्यसमा धेरै मत पाउने विजयी हुन्छ । कुनै पनि उम्मेदवारले मत नै नपाउने मत धेरै पर्यो भने कतिसम्म हुँदा चुनाव दोहोरिने हो, अनि कतिपटकसम्म दोहोरिने हो ? कांग्रेस पार्टीको प्रष्ट बहुमत हुनैपर्ने रमिता त हामीले देखे भोगेकै छौं । चुनावमा असल ईमानदार उम्मेदवार उठ्दा भोट नदिने अनि प्रणालीमा प्रश्न उठाएर केही हुन सक्दैन, हुँदैन ।
समाधान नै नभएको हो ?
समस्यासँग समाधान छ र हुन्छ । हामीकोमा भने सिसिटिभी क्यामेरामा चोरेको देखिँदा पनि चोर्नेले चर्का कुरा गरेपछी उ निर्दोष हुन्छ । अझ पहुँचवालाको सम्बन्धवाला परेछ भने सिसिटिभीवाला र त्यो उत्पादन गर्ने कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
पहिलो उपाय भनेको सबैको सम्पत्तीको अभिलेखिकरण गर्ने । यसो भएपछि छोरालाई अष्ट्रेलिया पठाउन पर्दा करोडको सम्पत्ती निस्कने र अस्पतालमा १ हजार रुपैयाको को छुटका लागि सुकुम्बासी हुने समस्या हट्छ । राज्यले चाहँदा यो नसकिने भन्ने कुरा हैन । अहिले हामी सरकारले प्रत्येक घण्टामा कति आम्दानी वा खर्च गर्छ सजिलै थाहा पाउन सक्छौं । सम्पत्तीको अभिलेखिकरण भएपछि चुनावमा कति सम्पत्ती घट्यो र बढ्यो सहजै थाहा हुन्छ । वर्षेनी सम्पत्तीको अद्यावधिक गर्ने कुरा व्यवस्थित गर्न सकिए यो समस्या ठूलै स्तरमा घट्छ नै ।
यो व्यक्तीका लागि मात्र नभइ पार्टीहरुका लागि पनि जरुरी छ । पार्टीहरु कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था अनिवार्य भएमा यसले अपारदर्शी लेनदेन ठ्याक्कै त नरोकिएला तर कम भने पक्कै हुन्छ ।
हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा भुमिगत भएर पनि ववन सिं चुनाव जित्दै सिंहदरबार छिरेकै हुन् । अदालतबाट प्रमाणित अपराधी ढुंगेलले भारी मतले चुनाव जितेकै हुन् । जेलमा रहेका रेशम चौधरीले पनि चुनाव जितेका थिए । सभामुख भएका व्यक्तिमाथि व्यक्तिहत्याको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ । यस्तै यस्तै विकृतिहरु हामीले निरन्तर भोग्दै आइरहेका छौं । यसलाई हटाउने भनेको विधिको शासनले हो । प्रविधिको प्रयोगले हो ।
अन्तमा, वहुदलिय प्रतिष्पर्धाका अनेकन कमजोरी छन् । यसले यो वदनाम पनि भएको छ । तर पनि यसको विकल्प निर्दलीय व्यवस्था होइन र यो हुन सक्दैन । यसलाई पार्टीका १/२ जना नेतामा लगेर सबै शासन जिम्मा लगाउने पूर्ण समानुपातिक प्रणाली पनि यसको विकल्प हुन सक्दैन । हामी यो प्रणालीमा रहेको समस्याको समाधान प्रणालीबाहिर खोजेर निकाल्न सक्दैनौं । समस्या समाधान यहि प्रणाली बलियो बनाएर हुन सक्छ । हामी सधैं प्रयोगशालाको भ्यागुतो भईरहन सक्दैनौ । अव त्यसो गर्न हामीसँग समय, श्रोत कुनै पनि कुरा बाँकी छैन !
No comments:
Post a Comment