चुनावमा सुधार, वेथितिको रामवाण !

यो लेखको सुरूवात गर्ने बेलामा रमाइलो घटना भो । एकजना ३०/३५ वर्ष उमेरका देखिने युवक हल्लिँदै आए र भने बाटो त म हिँडिराकै छु । कहाँ पुग्ने चैं पत्ता छैन ।

यो सुनेपछि म मज्जैले हाँसे । मेरो छेउछाउका साथीहरूबीचमा हाँसोको फोहोरा नै छुट्यो । पछि था भो उनी विहानै राम्रोसँग पिएर हिँडेका रहेछन् । मलाई उनको अवस्था र देशको अवस्था भने उस्तै उस्तै लाग्छ । गन्तव्य विहिन यात्री । हिडिरहेको तर पुग्ने लक्ष्य थाहै नभएको ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनाव भर्खरै सकियो । यसले हाम्रा परम्परागत दलहरूप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ । तत्कालीन नेकपामा सुरू भएको भाँडभैलो राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको छ । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ । 

संसद भने फेरि पनि २०५०-५७ सालमा भएका रमिता दोहोर्‍याउने अवस्थाको बन्ने प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिन्छ । हिजो केपीलाई र केपीले दानव बनाएकाहरू अव देउता बन्ने छाँटकाट देखिएको छ । यसको सुरूवात ओलीले गरिसके भन्ने खबर आईसकेको छ ।

यो लेख म मेरो गाउँको र जिल्लाकै चुनावी रमिताका बारेमा  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई जानकारी दिन खुलापत्र लेख्ने कि भन्ने मनशायका साथ सुरु गरिएको हो । 

 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ईकागज अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए अबका कुनै पनि निर्वाचन पद, पहुँच, प्रलोभन र पैसाजस्ता कुराले प्रभावित हुने छैनन् । उनको यहि कुरा अहिले उनैलाई सम्झाउन पर्ने अवस्था आएको छ । उनले अझ अगाडि थपेका थिए असहजता आउने स्थिति भएमा कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरूस्त तुल्याइएकाले मतदताले ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बन्नेछ । उनको यो भनाइलाई मेरो गाउँपालिकाको अर्को वडामा भएको मतदानले गिज्याईरहेको छ । जहाँ कुनै दलका कार्यकर्ताहरू मतपत्रको पुरै प्याडमा निरन्तर छाप लगाईरहेका छन् । 

यो लेख लेख्दासम्म धेरै स्थानको मतगणनाका नतिजाहरु आइरहेका छन् । मेरो जिल्लामा भने मतपेटिका थन्क्याएर मूख्य निर्वाचन अधिकृत आयोगको निर्णय कुरेर बसेको अवस्था छ । निर्वाचनका बेला उपद्रो गरिएका ठाउँमा पुन मतदान गरिनुपर्ने मागसहित एक दलले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ । अन्य दलहरू भने मतपेटिकामा मत खसेपछि कुरा सकियो । तत्कालै मतगणना सुरू गर्नुपरो भनेर विभिन्न खालका आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

पुन मतदानको आदेश तत्कालै जारी हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लेखमा गरिएको छ । यो आदेशले अब हुने चुनावहरूमा पनि पाखुरामा बल हुँदैमा उपद्रो गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दलहरूका साथै सर्वसाधारणमा समेत पुग्छ भन्ने लेखकको विश्वास हो । यसका साथै के कसो गरेर हाम्रो हालको भड्किलो चुनाव सुधार्न सकिन्छ भन्नेमा यो सामाग्री केन्द्रित गरिएको छ ।

सुरुमा केहि मतदानका क्रममा देखिएका दृश्यहरु !

चुनाव सकिएको भोलिपल्ट मंसिर ५ गते हामी सदरमुकामको एक चिया पसलमा चिया खाँदै थियौं । जिल्लामा कहाँ कहाँ कस्तो खालको चुनाव भयो । कुन पार्टीले कहाँबाट अनुमानित कति मत ल्यायो होला भन्ने हाम्रो गफगाफको विषय थियो । यो गफगाफमा मेरो गाउँमा भर्खरै चुनाव गराएका मतदान टोलीका कर्मचारी पनि सामेल थिए । कुराकानीकै क्रममा मेरो गाउँमा मतदान गराउन गराउन गएका एक जनाले भने ‘तपाईंको गाउँमा बादर त निकै रहेछन नि ?’ बाँदरको हाम्रो गाउँमा ठूलै समस्या छ । घरमा राखेको अन्न समेत खाईदिन्छ । खेतबारीमा लगाएको अन्नको त के कुरा !

मैले उनको प्रश्नमा उत्तर दिँदै भनें ‘हो त सर धेरै दुख दिन्छन् ।’ उनले मेरो कुरा भुँईमा खस्न नपाउँदै भने ‘तिनीहरू भोट हाल्न पनि आउँदा रहेछन् त !’

यसपछि मसँग भन्ने कुनै कुरा थिएन । २ हजार ६ सय ६४ मतदाता रहेको मेरो गाउँमा २ हजार ४ सय ९ जनाले मत खसालेका थिए । देशभर ५० प्रतिशत र जिल्लामा ५५ प्रतिशत मतदान हुँदा ९० प्रतिशत मतदाताले मत खसाल्ने ठाउँमा कर्मचारीको कुरा नाजायज पनि त थिएन । कर्मचारी अगाडि थप्दै थिए मतदानको अघिल्लो दिन बनाइएको सुरक्षा बार अघिल्लै दिन भत्काइएको थियो । चुनावका दिन एउटा समूह आयो र भन्यो तपाँइहरुको काम तपाँई गर्नुस हाम्रो काम हामी गर्छौं । हामीसँग मतपत्र उनिहरुले मागेअनुसार नदिने अवस्था नै थिएन । 

कर्मचारीले भनेको कुरामा पछि म निकैबेर घोत्लिएँ । त्यो अपराधमा म कतै संलग्न थिईन । बेईज्जत मेरो पनि भैरहेको थियो । त्यो अपराधमा संलग्न हुनेले त आरोप खप्लान । म र मजस्तै सो कार्यमा कतै कुनै प्रकारबाट सहभागी नभएकाहरुले कसरी यो आरोप सहनु । यसको कारण भनेको राज्यले यो अपराधमा कारवाही गर्छ भनेर दलहरुलाई विश्वास नहुनु हो । यो दण्डहिनतका कारण उनिहरु त्यो उपद्रो गर्न तयार भएका हुन् । राज्य कमजोर हुनुको कारण मेरो अनुहारमा हिलो पोतिएको थियो । यो हिलो पखाल्ने काम राज्यको हैन र ?

फर्जी मतदान अपराध हो । मेरो गाउँमा यो अपराधमा संलग्नहरू भने उत्पातै गज्जब काम गरियो भनेर छाती पिटिरहेका थिए । कोही सक्नेले गर्‍यो त किन आलोचना भनेर केही सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका थिए । यो अवस्थामा आयोगले तत्कालै निर्णय गरेर यस्तो अपराध रोक्नुपर्ने हैन र ? कि जसले हान्यो उसले जान्यो भन्ने जंगलीराजको मान्यता हामीले अझै मान्नुपर्ने हो ? ५ दिन वित्दा पनि आयोगबाट निर्णय नहुनु दुखद कुरा हैन र ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव अनिवार्य शर्त हो । यो चुनावमा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यो अधिकारको हननकर्तालाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल नगरिने हो भने वलिया पाखुरा हुनेका पाखुरा नाप्दै विजयको माला लगाईदिए हुन्छ । हैन भने चुनावमा गडबडी हुनासाथ कारवाहीको निर्णय तत्कालै किन नगर्ने ?

आयोगले जसरी पनि मतपेटिका बुझ्ने मात्रै ध्याउन्नमा रहँदा उम्मेदवार जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि केही परिधीहरू नाघ्न पाईन्न । यो नाघेको पाईए कारवाही हुन्छ । हामीकहाँ भने ९० प्रतिशत मात्रै हैन भएका मतदाताभन्दा बढी नै मत खसेपनि कोही कारवाहीको भागिदार हुनु नपर्ने अवस्था छ । उम्मेदवार आफू नै कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि हातपातमा उत्रिएको भिडियो नै सार्वजनिक हुँदा पनि केही नहुने हो ? कि त्यो कतै छायांकन भएको भिडियो हो भनेर उम्कने हो ?

यस किसिमको दण्डहीनताले निर्वाचनलाई धनाण्ड्य वर्गमा सिमित गर्दै लगेको छ । मतदातालाई मतदानस्थलमै पुग्न नदिने, फर्जि मतदान गर्ने, वाहुवलीहरूको प्रयोग गर्ने कुरा सामान्य हुँदै गएको छ । यसमा सामान्यीकरण गरिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खतरा चिन्ह हो । अझ यस्तो अवस्थाको सौन्दर्यीकरण हुन लागेको छ । यो अझै गम्भीर हुनुपर्ने कुरा हो । यसमा निर्वाचन आयोगको समयमै ध्यान पुग्नु जरूरी छ ।

मेरो गाउँको मतदानस्थलमा स्थानीय निर्वाचनमा झडप भो । मेरो छिमेकी यो झडपको कारण गाउँ छाड्न वाध्य भए । यो अपराधमा कोही जवाफदेही बन्न परेन । मतपेटिकामा परेको मत गनेर घोषणा गर्ने मात्रै दायित्व हो निर्वाचन आयोगको ?

अहिलेको समयलाई हामी विज्ञान प्रविधिको समय भन्छौं । चुनाव शान्तिपूर्ण वनाउनका लागि हरेक मतदानस्थलमा मतदान हुँदाको समयको सिसिटिभि फुटेज लिने र कुनै विवाद आउँदा त्यसको सहयोगमा तत्कालै निर्णय गर्ने हो भने चुनाव मात्रै सुधार हुन्न, त्यसबाट नेतृत्व सहि छानिन्छ । सहि नेतृत्वले नै देशलाई सहि बाटोमा लैजान्छ । यो कामको अझै भन्दा अभियानको नेतृत्व गर्न सक्ने भनेको निर्वाचन आयोगले हो । चुनाव सुधार्न सक्दा सिंगो व्यवस्था सुधारिन्छ । यसकै कारण न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो परिधिभित्र रहेर असल काम गर्न सक्छन् । 

अहिलेको चुनावमा काठमाडौंमा द‍ोलखाकी चेली सोविता गौतमले भारी मतले विजय हासिल गरिन । उनको गाउँमा भर्खरै म पुगेको थिएँ । यो क्षेत्रमा उनको पार्टीको उम्मेदवारको प्रचार सामाग्री सडकमै थियो । त्यो सामाग्रीको छेउमा अन्य पार्टीको पनि प्रचार सामाग्री थिए । त्यो सामाग्री टाँसिएको ठाउँबाट आधा घण्टा उकालो हिडेपछि उनको घरमा पुगिन्छ । उनको घरको छेउमै मतदान गर्ने स्थल छ । 

त्यो मतदानस्थल भर्खरैको निर्वाचनको बेला रणभुमि भएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी छन् । उनको घरछेउको मात्रै हैन लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको पार्टीका उम्मेदवार मतदाता रहेको वडाको अर्को मतदानस्थल पनि रणभुमीमै परिणत भयो । सुरक्षाकर्मीकै टाउको फुटेको भिडियोहरू अहिले भाईरल छन् । एक पार्टीका भन्दा वाहेकले त्यहाँ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । सोविता अपवाद हुन सक्दैनथिन । उनलेे त्यहाँ मतदान गर्न पाउने अवस्था थिएन । 

आफ्नो गाउँ छाडेर शहरमा चुनाव जित्ने, आफ्नै ठाउँमा मतदान गर्न नपाउने अवस्थामा जिम्मेवार को ? यो सवाल निर्वाचन आयोगको हो कि हैन । कुनै १ नागरिकले मैले मतदान गर्न पाईन भन्ने अवस्थामा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व कसको हो ? वाटो छेकेर मतदानको अवस्था रोक्ने, मरिसकेको तथा वाहिरी देशमा भएका नागरिकको मत समेत खसाल्ने अवस्थामा कारवाही हुन पर्दैन ? स्वच्छ, निस्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन कसरी भयो त ?

अन्तमा, चुनावका क्रममा हुने गम्भीर किसिमका अपराध पनि हामी अधिकार मान्न थालेका छौं । यो गम्भीर सवाल हो । नत्र प्रकृया पुगेपछि हुने हो भने त ९० प्रतिशत मत खसेको ठाउँमा पनि सबै प्रकृया पुगेक‌ो छ । 

यसो भनेर आयोग पन्छन मिल्दैन । यो ठाउँमा पुन मतदान हुन जरूरी नै छ । कागज मिलाएर भन्दा जनताको मत जित्ने वातावरण सिर्जना गर्न ढिलै भैसक्यो । यो काममा आयोगले खुट्टा नकमाओस । आयुक्तको लागि यो निर्वाचन एउटामात्रै होला । हामीले त पटकपटक निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै छ । परबाटै मतदानस्थल हेरेर फर्कनुपर्ने अवस्था आयोगकै लागि पनि त लज्जाकै विषय होला नि ! आयोग तथा राज्यको कमजोरीका कारण एक निर्दोश नागरिकको अपमान तथा बेईज्जत कैलेसम्म जारी रहन्छ ?

यो लेख इकागज अनलाईनमा मंसिर ११, २०७९ १६:५९ बजे  दिनेश थपलियाज्यू, मेरो दोलखामा जे भयो, सो पढ्नुस् शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।